NCAHP का अस्थायी पंजीकरण विनियम 2026 मसौदा जारी

राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग (NCAHP), जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, ने उन संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए नियमों का मसौदा सामने रखा है जो अभी नियमित पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी नहीं करते। इस दस्तावेज़ का नाम संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों का अस्थायी पंजीकरण विनियम, 2026 है और इसे राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत बनाया गया है। आयोग ने इसे 11 नवंबर 2026 को जनता के सामने रखा।

अस्थायी पंजीकरण का अर्थ

मसौदे में तय पात्रता शर्तें पूरी करने वाले व्यवसायी का नाम, प्रमाणपत्रों की जांच के बाद, अस्थायी रूप से पंजिका में दर्ज किया जाएगा। मसौदा बताता है कि आवेदन कौन कर सकता है, कागज़ों की पड़ताल कैसे होगी और कार्यवाही का क्रम क्या रहेगा, जिससे मान्यता स्थानीय चलन के बजाय कानूनी अपेक्षाओं और तय दक्षता मानकों पर टिके। अस्थायी पंजीकरण वहीं खत्म नहीं होता: नियमों में उसकी वैधता अवधि, अवधि बढ़ाने, पंजीकरण समाप्त करने तथा अपील करने की व्यवस्था भी दी गई है।

नियमित पंजीकरण तक का रास्ता

आयोग ने अस्थायी स्थिति से बाहर निकलने का दक्षता आधारित रास्ता सुझाया है। पात्र व्यवसायियों से निर्धारित ब्रिज कोर्स पूरे करने, पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण लेने, जहां लागू हो वहां न्यूनतम अर्हता परीक्षा देने तथा दक्षता मूल्यांकन उत्तीर्ण करने को कहा जा सकता है। ये शर्तें पूरी होने पर व्यक्ति का नाम उपयुक्त केंद्रीय पंजिका या राज्य पंजिका में नियमित पंजीकरण के रूप में चला जाएगा। उद्देश्य निरंतर व्यावसायिक विकास, स्पष्ट करियर सीढ़ी और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता है।

एक डिजिटल व्यवस्था, एक नंबर

पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की कल्पना की गई है: आवेदन जमा करना, प्रमाणपत्रों का सत्यापन, पात्रता का आकलन और प्रमाणपत्र जारी करना। अस्थायी पंजीकरण पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अस्थायी पंजीकरण विशिष्ट पहचान संख्या अर्थात PR UID दी जाएगी, जिससे नियामक हर पंजीकृत व्यक्ति की पहचान और निगरानी रख सकेगा। आयोग का मानना है कि इससे पंजीकरण सरल होगा और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में एकरूपता आएगी।

सुझाव कौन दे सकता है

आयोग ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों, उनके संगठनों, शिक्षण संस्थानों, राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों, अस्पतालों, विशेषज्ञों तथा आम जनता से टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। मसौदा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और प्रतिक्रिया 4 दिसंबर 2026 तक पहुंचनी चाहिए; अंतिम रूप देने से पहले इन सुझावों पर विचार किया जाएगा। रोगी सुरक्षा और एक संगठित, जवाबदेह कार्यबल इसका घोषित लक्ष्य है।