'रेस टू ज़ीरो अभियान' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. रेस टू ज़ीरो अभियान के मुख्य उद्देश्यों में से एक, कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के लिए गति तैयार करना है। 2. यह शून्य-योग खेल (ज़ीरो-सम गेम) के सिद्धांत से संबंधित है।
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, केवल 1। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। रेस टू ज़ीरो संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक वैश्विक अभियान है, जो ग्लासगो की COP26 जलवायु वार्ता से पहले 2020 में शुरू हुआ। यह व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों, निवेशकों और विश्वविद्यालयों को जोड़ता है ताकि वे 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन आधा करने और अधिक से अधिक 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठाएं, जो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप है। कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को गति देना ही इसका उद्देश्य है, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: नाम में ज़ीरो का अर्थ नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन है, शून्य-योग खेल नहीं, जिसमें एक पक्ष का लाभ दूसरे का नुकसान होता है; जलवायु कार्रवाई सबके फायदे के लिए है। B गलत है, क्योंकि गलत कथन 2 ही है। C गलत है, यह गलत शून्य-योग कथन को भी मान लेता है। D गलत है, कथन 1 अभियान का सही वर्णन करता है। परीक्षा टिप: रेस टू ज़ीरो, UN समर्थित, 2020, 2030 तक उत्सर्जन आधा, 2050 तक नेट ज़ीरो।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है?
- A.सल्फर
- B.नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
- C.सीसा (लेड)
- D.मीथेन
उत्तर देखें
भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में मीथेन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था और इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी।
- B.यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे में लगा है।
- C.यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुई क्षति के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है।
- D.यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रियाओं से बँधा है।
उत्तर देखें
राष्ट्रीय हरित अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता से बँधा नहीं है; यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई, जो अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से जुड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की 2017-2031 की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (NWAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना है।
2. यह NWAP अनूठी है क्योंकि पहली बार भारत ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ी चिंताओं को मान्यता दी है।
3. इस NWAP के दस घटक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 1 और 2
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
2017-2031 की योजना भारत की तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना है और वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने वाली पहली योजना है, पर इसके दस नहीं, पाँच घटक हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी विधि शहरी वर्षा जल संचयन के लिए उपयुक्त नहीं है?
- A.छत पुनर्भरण गड्ढा (रूफटॉप रिचार्ज पिट)
- B.पुनर्भरण कुएँ
- C.गली प्लग
- D.पुनर्भरण खाई (रिचार्ज ट्रेंच)
उत्तर देखें
गली प्लग पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्राकृतिक नाले या धारा के आर-पार बनाया जाने वाला छोटा अवरोध है, इसलिए शहर में इसका उपयोग नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध कार्टाजेना शहर कहाँ स्थित है?
- A.कोलंबिया
- B.वेनेज़ुएला
- C.ब्राज़ील
- D.गुयाना
उत्तर देखें
कार्टाजेना कोलंबिया के कैरिबियाई तट पर स्थित बंदरगाह शहर है, जहाँ 1999 में जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल पर वार्ता हुई थी। कार्टाजेना जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल 1992 के जैव विविधता अभिसमय का एक पूरक समझौता है।
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