केंद्र सरकार ने "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ अलग 'सहकारिता मंत्रालय' की स्थापना कब की?
- A.2014
- B.2016
- C.2018
- D.2021
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, 2021। केंद्र सरकार ने "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के तहत सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिए 6 जुलाई 2021 को अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया।
2021 से पहले सहकारी संस्थाओं का काम कृषि मंत्रालय के एक विभाग के पास था। नए मंत्रालय को सहकारी संस्थाओं के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा देने, उनके लिए कारोबार आसान बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास में मदद करने का दायित्व मिला। अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री बने। सहकारी समितियों को 2011 के 97वें संशोधन से पहले ही संवैधानिक आधार मिल चुका था, जिसने भाग IX-ख जोड़ा, अनुच्छेद 19(1)(ग) में सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया और नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43-ख जोड़ा।
विकल्प A गलत है क्योंकि 2014 में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं बना। विकल्प B गलत है क्योंकि 2016 में सहकारिता के प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ। विकल्प C गलत है क्योंकि 2018 में भी सहकारिता का काम कृषि मंत्रालय के भीतर ही था।
परीक्षा टिप: सहकारिता मंत्रालय = 6 जुलाई 2021, "सहकार से समृद्धि"; 97वाँ संशोधन (2011) = सहकारी समितियों पर भाग IX-ख।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार, किसी वस्तु की उपभोग की गई मात्रा बढ़ने पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता
- A.बढ़ती है
- B.घटती है
- C.स्थिर रहती है
- D.पहले घटती है और फिर बढ़ती है
उत्तर देखें
किसी वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई उपभोक्ता को पिछली इकाई से कम अतिरिक्त संतुष्टि देती है, इसलिए उपभोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कर के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यदि माँग, पूर्ति की तुलना में बेलोचदार हो, तो कर आगे उपभोक्ताओं पर खिसका दिया जाता है। 2. यदि पूर्ति, माँग की तुलना में अधिक बेलोचदार हो, तो कर पीछे उत्पादकों पर खिसका दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
कर का बोझ बाज़ार के उस पक्ष पर ज़्यादा पड़ता है जो कम लोचदार है, यानी जो आसानी से पीछे नहीं हट सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गरीबी उन्मूलन में सब्सिडी के विकल्प के रूप में UBI का पूरा नाम क्या है?
- A.यूनियन बेसिक इनकम
- B.अनडिफ़ाइंड बेसिक इनकम
- C.अनकंडीशनल बेसिक इनकम
- D.यूनिवर्सल बेसिक इनकम
उत्तर देखें
UBI का विचार यह है कि अनेक अलग-अलग सब्सिडी और कल्याण योजनाओं के स्थान पर हर नागरिक को नियमित रूप से, बिना शर्त, एक तय राशि दी जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं?
- A.सी. रंगराजन
- B.विजय केलकर
- C.वाई. वी. रेड्डी
- D.राकेश मोहन
उत्तर देखें
2015-2020 की अवधि के लिए 2013 में गठित चौदहवें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई. वी. रेड्डी ने की थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →GST लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- A.राज्य संविधान में संशोधन के बिना GST लागू करने पर केंद्र से सहमत होने को तैयार नहीं थे।
- B.GST को समवर्ती आधार पर लागू किया जाना था और ऐसी स्थिति के लिए अनुच्छेद 246 अपर्याप्त था।
- C.वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने संविधान संशोधन की सिफ़ारिश की थी।
- D.GST परिषद ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की सिफ़ारिश की थी।
उत्तर देखें
GST एक ही आपूर्ति पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लगाते हैं, और अलग-अलग सूचियों के ज़रिये कराधान शक्तियां बांटने वाला अनुच्छेद 246 ऐसे समवर्ती कर की अनुमति नहीं देता था।
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