कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में मुख्य अंतर क्या है?
- A.राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में शामिल होता है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रखता।
- B.स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का प्रमुख हो सकता है।
- C.स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रखता।
- D.स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पास कोई विशेष ज़िम्मेदारी नहीं होती।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का प्रमुख हो सकता है है। मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और मंत्रिमंडल में बैठते हैं। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं: स्वतंत्र प्रभार वाले किसी मंत्रालय या विभाग को खुद चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री चलाते, जबकि दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़कर उनकी मदद करते हैं। उप मंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं।
महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता और मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल बुलाए जाने पर आता है, आमतौर पर अपने मंत्रालय के विषयों के लिए। इसलिए विकल्प A गलत है, क्योंकि ऐसे मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों के नियमित सदस्य नहीं होते। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि ये मंत्री महत्वपूर्ण शक्तियां रखते हैं और इनके पास विशेष ज़िम्मेदारियां होती हैं: ये अपने मंत्रालयों के पूरे प्रभारी होते हैं। केवल विकल्प B असली अंतर बताता है।
पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: नोट्स, अनुच्छेद और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
- A.राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- B.राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति
- C.राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- D.राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
उत्तर देखें
अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री और संघ के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के संविधान के ______ के तहत करते हैं।
- A.अनुच्छेद 70
- B.अनुच्छेद 79
- C.अनुच्छेद 75
- D.अनुच्छेद 85
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ________ से संबंधित है।
- A.उपराष्ट्रपति की पदावधि
- B.भारत के उपराष्ट्रपति
- C.उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ
- D.भारत सरकार के कार्य का संचालन
उत्तर देखें
अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी, और राष्ट्रपति सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उसके बंटवारे के लिए नियम बनाएंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
- A.संसद को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
- B.राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
- C.मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- D.सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य
उत्तर देखें
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है?
- A.लगातार 6 महीने
- B.लगातार 3 महीने
- C.लगातार 12 महीने
- D.लगातार 2 महीने
उत्तर देखें
अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।
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