मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?

  1. A.ब्लॉक स्तर
  2. B.जिला स्तर
  3. C.राज्य स्तर
  4. D.राष्ट्रीय स्तर

सही उत्तर

B. जिला स्तर

व्याख्या

सही उत्तर जिला स्तर है। दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा। इसके अतिरिक्त भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी उसके दायरे में आते हैं, जिनमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के मामले शामिल हैं। विकल्प A का ब्लॉक स्तर इससे नीचे की इकाई है और यह पद वहां नहीं रखा गया। विकल्प C और D में दिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर ऊपर की इकाइयां हैं; लोकपाल को जिले में रखने का उद्देश्य यही है कि वह ग्रामीण नागरिकों की पहुंच में रहे, इसीलिए दिशानिर्देशों में क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता और ग्राम सभाओं में उपस्थिति पर बल दिया गया है। इसी ढांचे में लोकपाल के साथ अपीलीय प्राधिकारी की भी व्यवस्था है।

पूरा लेख पढ़ें: वीबी-जी राम जी: ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल दिशानिर्देश

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?

  1. A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
  2. B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
  3. C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
  4. D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?

  1. A.एक
  2. B.दो
  3. C.तीन
  4. D.पांच
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. तीन

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।