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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?

  1. A.एक
  2. B.दो
  3. C.तीन
  4. D.पांच

सही उत्तर

C. तीन

व्याख्या

सही उत्तर तीन है। दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा। विकल्प A और B में दी संख्याएं इस अनिवार्यता से कम हैं और विकल्प D में दी संख्या अधिक है, इसलिए ये गलत हैं। दिशानिर्देशों में सोशल ऑडिट को समुदाय आधारित पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, और उसके निष्कर्ष, सामुदायिक प्रतिक्रिया तथा व्यक्तिगत शिकायतें मिलकर कमियों की पहचान तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई का आधार बनेंगी। यह दायित्व लोकपालों के समर्पित डिजिटल मंच तथा क्षेत्रीय भ्रमण में जियो-टैग व समय-मुहर वाली तस्वीरों की शर्त के साथ मिलकर काम करता है।

पूरा लेख पढ़ें: वीबी-जी राम जी: ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल दिशानिर्देश

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?

  1. A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
  2. B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
  3. C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
  4. D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?

  1. A.ब्लॉक स्तर
  2. B.जिला स्तर
  3. C.राज्य स्तर
  4. D.राष्ट्रीय स्तर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जिला स्तर

दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?

  1. A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
  2. B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
  3. C.पंजाब के राज्यपाल को
  4. D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?

  1. A.1,000 हेक्टेयर
  2. B.5,000 हेक्टेयर
  3. C.10,000 हेक्टेयर
  4. D.25,000 हेक्टेयर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 10,000 हेक्टेयर

मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?

  1. A.98.44 करोड़ रुपए
  2. B.254.20 करोड़ रुपए
  3. C.352.64 करोड़ रुपए
  4. D.154.20 करोड़ रुपए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 254.20 करोड़ रुपए

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।