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GK24
सरकारी योजनाएंआसान

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?

  1. A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
  2. B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
  3. C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
  4. D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सही उत्तर

B. वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

व्याख्या

सही उत्तर वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 है, जिसका पूरा नाम विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। विकल्प A में दिया पुराना ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून इन दिशानिर्देशों का आधार नहीं है, हालांकि शिकायत के विषय जैसे जॉब कार्ड, मस्टर रोल और मजदूरी भुगतान अभ्यर्थियों को परिचित लगेंगे, इसलिए यह विकल्प भ्रम पैदा करता है। विकल्प C का खाद्य सुरक्षा कानून सस्ते अनाज के अधिकार से जुड़ा है और उसमें इस प्रकार के लोकपाल की व्यवस्था नहीं है। विकल्प D का सूचना का अधिकार कानून एक सामान्य पारदर्शिता कानून है, इस शिकायत निवारण ढांचे का आधार नहीं। परीक्षा के लिए वीबी-जी राम जी का पूरा विस्तार और अधिनियम का वर्ष साथ में याद रखें।

पूरा लेख पढ़ें: वीबी-जी राम जी: ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल दिशानिर्देश

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?

  1. A.ब्लॉक स्तर
  2. B.जिला स्तर
  3. C.राज्य स्तर
  4. D.राष्ट्रीय स्तर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जिला स्तर

दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?

  1. A.एक
  2. B.दो
  3. C.तीन
  4. D.पांच
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. तीन

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?

  1. A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
  2. B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
  3. C.पंजाब के राज्यपाल को
  4. D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?

  1. A.1,000 हेक्टेयर
  2. B.5,000 हेक्टेयर
  3. C.10,000 हेक्टेयर
  4. D.25,000 हेक्टेयर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 10,000 हेक्टेयर

मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?

  1. A.98.44 करोड़ रुपए
  2. B.254.20 करोड़ रुपए
  3. C.352.64 करोड़ रुपए
  4. D.154.20 करोड़ रुपए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 254.20 करोड़ रुपए

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।