स्वामित्व योजना की समीक्षा, संतृप्ति लक्ष्य 31 मार्च 2027 तय
नई दिल्ली में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में राज्यों से 31 मार्च 2027 तक संतृप्ति का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया; अब तक 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड बने हैं।

चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्यों से 31 मार्च 2027 तक ग्रामीण संपत्ति कार्ड वितरण में संतृप्ति हासिल करने को कहा गया।
नई दिल्ली में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें केंद्र और राज्यों ने ग्रामीण संपत्ति के मालिकाना हक का रिकॉर्ड तय समय-सीमा में पूरा करने का संकल्प लिया। बैठक को पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और इन्हीं मंत्रालयों के राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल ने संबोधित किया। इसमें नौ राज्यों के मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल हुए।
योजना क्या करती है
स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी। इसमें ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मानचित्रण के जरिए गांवों की आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति की सीमाएं सटीक रूप से तय की जाती हैं और ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक का कानूनी रिकॉर्ड दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्पष्ट मालिकाना हक से ग्रामीण भारत मजबूत होता है, शांति और सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, ग्रामीण संपत्ति का मुद्रीकरण संभव होता है तथा जमीन के विवाद घटते हैं।
अब तक की प्रगति
| लक्षित गांव | 3.33 लाख गांव |
| ड्रोन सर्वेक्षण पूरा | 3.28 लाख गांव |
| राज्यों को सौंपे गए गांव के नक्शे | 3.17 लाख गांव |
| राज्यों द्वारा जमीनी सत्यापन | 2.69 लाख गांव |
| आपत्ति और दावों के लिए रखे नक्शे | 2.46 लाख गांव |
| तैयार संपत्ति कार्ड | 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड |
कार्ड से कर्ज
बैंक अब स्वामित्व संपत्ति कार्ड को गारंटी के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे ग्रामीण परिवार अपने मकान पर कर्ज लेकर छोटा कारोबार शुरू कर सकता है और महंगे अनौपचारिक कर्जदाताओं पर उसकी निर्भरता घटती है। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में इन कार्डों के बदले 16,614 कर्ज लिए गए हैं, जिनकी राशि 1,769.56 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि स्पष्ट मालिकाना रिकॉर्ड महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी आगे बढ़ा रहा है।
राज्यों से क्या कहा गया
- 31 मार्च 2027 तक योजना में संतृप्ति हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें
- जमीनी सत्यापन और संपत्ति कार्ड के वितरण को मिशन मोड में तेज करें
- उच्च रिजॉल्यूशन वाले स्थानिक आंकड़ों का उपयोग सौर संभावना के आकलन, जल निकासी नेटवर्क की योजना तथा ग्राम पंचायतों की स्थानिक योजना में करें
- इन आंकड़ों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में जोड़ें, जिससे गांव का विकास जरूरत के आधार पर तय हो
राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि योजना से संपत्ति कर का आकलन सुधर रहा है और जल निकासी, गली की रोशनी तथा सौर संयंत्रों के लिए जीआईएस नक्शों से गांव स्तर की योजना मजबूत हो रही है। चर्चा में राज्यों के सफल तरीकों को साझा करने तथा केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने की बात भी हुई, जिसे मंत्री ने सशक्त गांवों के जरिए ग्राम स्वराज के बड़े लक्ष्य से जोड़ा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| योजना | स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत |
|---|---|
| शुरुआत | 24 अप्रैल 2020, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा |
| तकनीक | ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मानचित्रण |
| संतृप्ति लक्ष्य | 31 मार्च 2027 |
| लक्षित गांव | 3.33 लाख |
| ड्रोन सर्वेक्षण पूरा | 3.28 लाख गांव |
| तैयार संपत्ति कार्ड | 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ |
| कार्ड पर कर्ज | 16,614 कर्ज, राशि 1,769.56 करोड़ रुपये |
| केंद्रीय मंत्री | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह |
परीक्षा की दृष्टि से
स्वामित्व योजना की शुरुआत की तिथि (24 अप्रैल 2020), मंत्रालय (पंचायती राज), उपयोग में आने वाली तकनीक (ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मानचित्रण), संतृप्ति लक्ष्य (31 मार्च 2027) तथा प्रगति के आंकड़े - 3.33 लाख लक्षित गांव, 3.28 लाख में सर्वेक्षण पूरा और 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड - याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
राज्यों को स्वामित्व योजना में संतृप्ति किस तिथि तक हासिल करने को कहा गया है?
- A.31 दिसंबर 2026
- B.31 मार्च 2027
- C.24 अप्रैल 2027
- D.31 मार्च 2028
उत्तर देखें
नई दिल्ली की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे समयबद्ध कार्य योजना बनाएं, जिससे योजना इस तिथि तक संतृप्ति तक पहुंच जाए, और इसे सशक्त गांवों के जरिए ग्राम स्वराज के लक्ष्य से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वामित्व योजना में अब तक कितने संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं?
- A.2.20 करोड़ कार्ड
- B.3.28 करोड़ कार्ड
- C.3.47 करोड़ कार्ड
- D.3.33 करोड़ कार्ड
उत्तर देखें
बैठक में बताया गया कि इतने संपत्ति कार्ड तैयार हो चुके हैं, जो 2.20 लाख गांवों को कवर करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वामित्व योजना में ग्रामीण संपत्ति की सीमाएं तय करने के लिए किस तकनीकी जोड़ी का उपयोग होता है?
- A.ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मानचित्रण
- B.भू-भेदी रडार और लिडार
- C.केवल टोटल स्टेशन और थियोडोलाइट
- D.उपग्रह ऊंचाईमापी और सोनार
उत्तर देखें
स्वामित्व योजना में ड्रोन गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों की तस्वीरें लेते हैं और उन्हें भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से नक्शों में बदला जाता है, जिससे संपत्ति की सीमाएं सटीक रूप से तय होती हैं और हर परिवार को मालिकाना हक का कानूनी रिकॉर्ड मिलता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्वामित्व योजना कब और किसने शुरू की?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को इसे शुरू किया। इसमें ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मानचित्रण से गांवों की आबादी वाले क्षेत्रों के परिवारों को संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड दिया जाता है।
राज्यों को स्वामित्व योजना में संतृप्ति कब तक पूरी करनी है?
31 मार्च 2027 तक। नई दिल्ली की समीक्षा बैठक में राज्यों से इस समय-सीमा के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा गया।
अब तक कितने संपत्ति कार्ड तैयार हुए हैं?
2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड। लक्षित 3.33 लाख गांवों में से 3.28 लाख में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
क्या स्वामित्व संपत्ति कार्ड पर कर्ज मिल सकता है?
हां। बैंक इन कार्डों को गारंटी के रूप में स्वीकार करते हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में इनके बदले 16,614 कर्ज लिए गए हैं, जिनकी राशि 1,769.56 करोड़ रुपये है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2339294 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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