छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री नियम संशोधित
इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना की 2020 वाली पद्धति बदलकर सामग्री सूची आधारित नई व्यवस्था लागू की है।

चर्चा में क्यों
20 नवंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की संशोधित गणना पद्धति की घोषणा की, जो सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के प्रावधानों की जगह लेगी।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी खरीद में आने वाले छह आईटी हार्डवेयर वर्गों के लिए स्थानीय सामग्री यानी घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना की कार्यप्रणाली बदल दी है। यह संशोधन मंत्रालय की 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह लेगा और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के दायरे में काम करेगा। बताया गया उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, स्वदेशी क्षमता मजबूत करना और रोजगार पैदा करना है।
कौन से उत्पाद शामिल हैं
- डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी
- लैपटॉप पीसी
- थिन क्लाइंट
- सर्वर
- कंप्यूटर मॉनिटर
- इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
नई पद्धति कैसे काम करेगी
पुरानी व्यवस्था की जगह अब सामग्री सूची यानी बिल ऑफ मेटेरियल्स पर आधारित प्रक्रिया-केंद्रित तरीका अपनाया गया है। सामग्री सूची किसी उत्पाद में लगने वाले पुर्जों की मदवार सूची होती है। स्थानीय सामग्री को केवल मूल्य के आधार पर आंकने के बजाय नई रूपरेखा उन विनिर्माण चरणों का नाम लेती है, जो भारत में होने पर गिने जाएंगे। इनमें सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी से मेनबोर्ड या मदरबोर्ड की असेंबली, भारत में बने बेयर पीसीबी की खरीद, मेमोरी और स्टोरेज की असेंबली, परीक्षण तथा पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली की प्रक्रियाएं, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा मशीन की फाइनल असेंबली और परीक्षण शामिल हैं।
शोध और डिजाइन को श्रेय
भारत में की जाने वाली पात्र आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को नई पद्धति में पर्याप्त भारांक दिया गया है, जिसका मकसद केवल असेंबली को पुरस्कृत करने के बजाय स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अतिरिक्त भारांक मिलेगा, जिससे जिस विनिर्माता के पास मशीन का डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसका अंक उस विनिर्माता से बेहतर रहेगा जो केवल आयातित डिजाइन जोड़ता है। संशोधन का सबसे स्पष्ट संकेत यही है कि सरकारी खरीद का उपयोग उद्योग को मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने के लिए किया जा रहा है।
पारदर्शिता और स्व-प्रमाणन
संशोधन में यह भी तय किया गया है कि विनिर्माता घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन किस मानक प्रारूप में करेंगे। एक जैसा प्रारूप आकलन को वस्तुनिष्ठ और तुलनीय बनाए रखने के लिए है, तथा जरूरत पड़ने पर स्व-घोषित आंकड़े की स्वतंत्र जांच संभव बनाता है।
कब से लागू
संशोधित कार्यप्रणाली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद प्रभावी होगी और उसके बाद इन छह उत्पाद वर्गों के लिए 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों का स्थान ले लेगी। यह अंतराल विनिर्माताओं को नई गणना सरकारी निविदाओं में लागू होने से पहले अपनी खरीद और कागजी व्यवस्था दुरुस्त करने का समय देता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| मंत्रालय | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
|---|---|
| मूल आदेश | सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 |
| जिस अधिसूचना का स्थान | मंत्रालय की 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना |
| शामिल उत्पाद | छह - डेस्कटॉप व ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर, आईएफपीडी |
| गणना का आधार | प्रक्रिया-आधारित, सामग्री सूची पर आधारित |
| अतिरिक्त भारांक | भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार |
| लागू होने की तिथि | राजपत्र में प्रकाशन से छह महीने बाद |
परीक्षा की दृष्टि से
वह आदेश (सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017), जिस अधिसूचना का स्थान लिया जा रहा है (7 सितंबर 2020), उत्पादों की संख्या (छह) और उनके नाम, सामग्री सूची का आधार, भारतीय डिजाइन व बौद्धिक संपदा को अतिरिक्त भारांक तथा राजपत्र प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होना याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
आईटी हार्डवेयर के लिए मंत्रालय की संशोधित स्थानीय सामग्री पद्धति किस सरकारी आदेश के अंतर्गत आती है?
- A.सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017
- B.सामान्य वित्तीय नियम, 2017
- C.इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना, 2020
- D.उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आदेश, 2021
उत्तर देखें
स्थानीय सामग्री यानी घरेलू मूल्य संवर्धन की संशोधित गणना पद्धति सरकारी खरीद में आने वाले छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों पर लागू होती है और इसी आदेश के दायरे में काम करती है, तथा 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों का स्थान लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित पद्धति में घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना किस आधार पर होगी?
- A.विनिर्माता का कारोबार
- B.प्रक्रिया-आधारित सामग्री सूची व्यवस्था
- C.भारत में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
- D.उत्पाद से होने वाली निर्यात आय
उत्तर देखें
नई रूपरेखा सामग्री सूची से काम करती है, जो किसी उत्पाद में लगे पुर्जों की मदवार सूची है, और उन विनिर्माण गतिविधियों का नाम लेती है जो भारत में होने पर घरेलू मूल्य संवर्धन में गिनी जाएंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित पद्धति में शामिल छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों में इनमें से कौन शामिल नहीं है?
- A.थिन क्लाइंट
- B.इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
- C.स्मार्टफोन
- D.कंप्यूटर मॉनिटर
उत्तर देखें
संशोधित पद्धति में ठीक छह वर्ग शामिल हैं - डेस्कटॉप व ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मंत्रालय ने स्थानीय सामग्री की पद्धति किस आदेश के तहत संशोधित की है?
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत। यह संशोधन छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह लेता है।
कौन से छह आईटी हार्डवेयर उत्पाद शामिल हैं?
डेस्कटॉप व ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले।
संशोधित पद्धति कब से लागू होगी?
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद, जिसके बाद यह इन उत्पादों के लिए 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों का स्थान ले लेगी।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2339142 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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