उत्तर प्रदेश क्विज: उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन 403 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा बनती है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और यह भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 कहता है कि परिषद में विधानसभा की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, इसलिए 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए ऊपरी सीमा 134 बनती है।

विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन अंशों में बदलता रहता है और पूरा सदन कभी विघटित नहीं होता।

अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और विधानसभा की सीट के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सीट के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।

अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक या अनुच्छेद 199 में गिनाए विषयों वाले विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।

अनुच्छेद 197 के अनुसार विधानसभा से आए साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार अधिकतम तीन मास तक रोक सकती है।

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहाँ वह नहीं है, या विद्यमान परिषद समाप्त कर सकती है, परंतु तभी जब उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव…

अनुच्छेद 189(3) यह गणपूर्ति तब तक तय करता है जब तक सदन अपना नियम न बना ले। इस प्रकार 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा की गणपूर्ति 41 बनती है और 100 सदस्यों वाली विधान परिषद की 10।

अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे; अपवाद केवल वे छोटे राज्य हैं जिनके लिए कम न्यूनतम संख्या विशेष रूप से दी गई है।

उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित हैं, जो किसी भी राज्य से अधिक हैं, और ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से भरी जाती हैं।

अनुच्छेद 182 कहता है कि राज्य की विधान परिषद अपने दो सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनेगी, और सभापति उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है।