उत्तर प्रदेश के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, अर्थात यह पद नियुक्ति से भरा जाता है, चुनाव से कभी नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है?
अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए केवल दो योग्यताएँ रखता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं?
संविधान के इक्यानबेवें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है और न्यूनतम बारह रखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश के राज्यपाल किसके समक्ष पद की शपथ लेते हैं?
अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, शपथ लेता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बाहर इनमें से क्या है?
अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उस विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड में क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने तथा दंड को निलंबित, परिहार या लघुकृत करने की शक्ति देता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय से संबंधित है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
पंत 1937 से संयुक्त प्रांत की सरकार के प्रमुख रहे, स्वतंत्रता के बाद फिर पद पर आए और 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद वे गृह मंत्री बनकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं सुचेता कृपलानी को कौन सा श्रेय प्राप्त है?
सुचेता कृपलानी ने अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर संभाली और भारत में किसी राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं; यह तथ्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्रों में पूछा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है?
यह कहता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी कि कोई विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच किसी न्यायालय में…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री यदि लगातार छह मास तक राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो
अनुच्छेद 164(4) कहता है कि जो मंत्री किसी निरंतर छह मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है?
संविधान इस विषय पर कुछ नहीं कहता; राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाते हैं, और इसी रूप में वह दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा रहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य इनमें से कौन है?
अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को तीन कर्तव्य देता है: राज्य के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को बताना, प्रशासन से संबंधित जो सूचना राज्यपाल माँगे वह देना, और राज्यपाल के कहने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखना जिस पर…
पूरी व्याख्या पढ़ें →