भारतीय राजव्यवस्था क्विज: केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली की विशेष स्थिति

सही उत्तर B, अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति, जिस सीमा तक वह ठीक समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा और उसे जो पदनाम दे वही लागू होगा। इसी कारण केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, अपना राज्यपाल नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 238, जो पूर्ववर्ती भाग ख राज्यों पर भाग छह के लागू होने से संबंधित था, 1956 के सातवें संशोधन से निरसित हो गया और अब प्रभावी नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 240 पूरी तरह भिन्न शक्ति है: वह राष्ट्रपति को अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे नामित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने देता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से संबंधित है और संसद को ऐसा न्यायालय गठित करने की शक्ति देता है, जैसा उसने 1966 में दिल्ली के लिए किया।

सही उत्तर C, 69वां संशोधन, 1991 है। संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239कक और 239कख जोड़े, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली किया तथा उसे विधानसभा और मंत्रिपरिषद दी। विकल्प A गलत है क्योंकि 1962 के चौदहवें संशोधन ने अनुच्छेद 239क जोड़ा था, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद की अनुमति देता है और पुडुचेरी की विधानसभा का आधार है, दिल्ली का नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 1988 के इकसठवें संशोधन ने मताधिकार की आयु इक्कीस से अठारह वर्ष की थी। विकल्प D गलत है क्योंकि 1992 के चौहत्तरवें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग नौ-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी; उसका संबंध शहरी स्थानीय निकायों से था, राजधानी की स्थिति से नहीं। परीक्षा में 69वां संशोधन, अनुच्छेद 239कक तथा 1 फरवरी 1992 से इसके प्रवर्तन की तिथि बार-बार पूछी जाती है, इसलिए इन तीनों तथ्यों को एक साथ याद रखना लाभकारी रहता है।

सही उत्तर B, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि है। अनुच्छेद 239कक(3)(क) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने देता है, परंतु राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 अर्थात लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को बाहर रखता है, तथा प्रविष्टि 64, 65 और 66 को भी उस सीमा तक जहाँ तक वे इन तीनों से संबंधित हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय शासन दिल्ली सरकार के पास हैं, जो अस्पताल और विद्यालय चलाती है। विकल्प C गलत है क्योंकि पुलिस अवश्य बाहर है, परंतु कारागार और कृषि बाहर नहीं हैं; कारागार प्रदेश की क्षमता में लाए गए और कृषि कभी आरक्षित विषय नहीं रही। विकल्प D गलत है क्योंकि इन तीन में केवल भूमि बाहर है; जल और विद्युत का कार्य दिल्ली सरकार अपने बोर्डों और निगमों से कराती है।

सही उत्तर B, सात है। अनुच्छेद 239कक(4) कहता है कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा में सत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटें हैं, इसलिए दस प्रतिशत से सात मंत्री बनते हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। विकल्प A गलत है क्योंकि पाँच की संख्या किसी उपबंध से नहीं निकलती। विकल्प C गलत है क्योंकि दस अनुच्छेद में दिया प्रतिशत है, मंत्रियों की संख्या नहीं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह सीमा से अधिक है; राज्यों पर अनुच्छेद 164(1क) के अंतर्गत पंद्रह प्रतिशत की सीमा लागू होती है, परंतु दिल्ली पर अनुच्छेद 239कक में लिखी कड़ी दस प्रतिशत की सीमा ही लागू है। ध्यान रखें कि यह सीमा स्वयं संविधान में लिखी है, इसलिए दिल्ली विधानसभा साधारण कानून बनाकर इसे बढ़ा नहीं सकती और मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में सात से अधिक नहीं हो सकती।

सही उत्तर A, पंजाब का राज्यपाल है। अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त करे, और इसी के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है, फिर भी यह कार्यभार हरियाणा के नहीं, पंजाब के राज्यपाल के पास है। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायिक कार्य करता है और इस प्रकार का कार्यपालिका पद नहीं धारण कर सकता; ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध होगा। विकल्प D गलत है क्योंकि लक्षद्वीप जैसे कुछ प्रदेशों में वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक होते हैं, परंतु चंडीगढ़ में अनुच्छेद 239(2) की व्यवस्था लागू है।

सही उत्तर B, पुडुचेरी, 1962 के 14वें संशोधन से है। संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 ने पूर्ववर्ती फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में समाहित किया और अनुच्छेद 239क जोड़ा, जिससे संसद ऐसे प्रदेश को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद दे सके; इसके बाद संसद ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 बनाया, जिसके अंतर्गत तीस निर्वाचित सदस्यों की पुडुचेरी विधानसभा कार्य करती है। विकल्प A गलत है क्योंकि दिल्ली की विधानसभा 69वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 239कक पर आधारित है। विकल्प C गलत है क्योंकि 1956 के सातवें संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेशों का वर्ग बनाया पर किसी को विधानमंडल नहीं दिया, और लक्षद्वीप में आज भी विधानसभा नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पर आधारित है और 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है।

सही उत्तर C, 31 अक्तूबर 2019 है। अधिनियम अगस्त 2019 में पारित हुआ, परंतु नियत दिन, जिस दिन पूर्ववर्ती राज्य विधानसभा वाले जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा विधानसभा रहित लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठित हुआ, 31 अक्तूबर 2019 था। विकल्प A गलत है क्योंकि 5 अगस्त 2019 राष्ट्रपति के आदेश तथा अनुच्छेद 370 संबंधी संकल्प की तिथि है, पुनर्गठन उसके बाद प्रभावी हुआ। विकल्प B गलत है क्योंकि 9 अगस्त 2019 को अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जो अधिनियम में दिए नियत दिन से भिन्न है। विकल्प D गलत है क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का एक प्रदेश में विलय प्रभावी हुआ, जो 2019 के अलग अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र पुनर्गठन था। नियत दिन का अर्थ वह तिथि है जो पुनर्गठन के लिए अधिनियम में अधिसूचित की जाती है, इसलिए विधेयक के पारित होने, राष्ट्रपति की स्वीकृति और प्रवर्तन की तीन तिथियों का अंतर ध्यान से याद रखें।

सही उत्तर C, चंडीगढ़ है। अनुच्छेद 240(1) उन प्रदेशों के नाम देता है जिनके लिए राष्ट्रपति शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी, अंतिम केवल तब जब उसकी विधानसभा विघटित या निलंबित हो। चंडीगढ़ इस सूची में नहीं है, इसलिए उसके लिए कानून संसद बनाती है तथा अधिसूचनाओं से पंजाब और हरियाणा के कानून उस पर लागू किए जाते हैं। विकल्प A, B और D इस प्रश्न के उत्तर के रूप में गलत हैं क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नामित हैं। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत बनाए विनियम को संसद के अधिनियम का बल प्राप्त है और वह उस प्रदेश पर लागू संसदीय विधि का निरसन भी कर सकता है।

सही उत्तर B, सातवां संशोधन, 1956 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 तथा संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 पारित किया, जिसने भाग क, ख, ग और घ राज्यों का चार-स्तरीय वर्गीकरण समाप्त कर राज्यों का एक वर्ग तथा केंद्र शासित प्रदेश नामक नया वर्ग छोड़ा। विकल्प A गलत है क्योंकि 1951 के पहले संशोधन ने नौवीं अनुसूची जोड़ी और वाक्-स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन बढ़ाए। विकल्प C गलत है क्योंकि 1962 के चौदहवें संशोधन ने अनुच्छेद 239क जोड़ा और फ्रांसीसी बस्तियों को प्रदेश बनाया, जो वर्ग के बनने के बाद की बात है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1976 के बयालीसवें संशोधन ने मूल कर्तव्य जोड़े और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द डाले। इसी कारण 1956 को भारतीय संघ के पुनर्गठन का वर्ष कहा जाता है, जब भाषायी आधार पर राज्यों की सीमाएं बनीं और केंद्र शासित प्रदेश एक अलग वर्ग के रूप में सामने आए।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 241 है। यह उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या उस प्रदेश के किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 ने वह एकमात्र उच्च न्यायालय बनाया जो किसी केंद्र शासित प्रदेश का अपना है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जो राज्यों के लिए सामान्य उपबंध है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने देता है, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 247 संघ विधियों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है।

सही उत्तर A, केरल उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप मालाबार तट से दूर अरब सागर में स्थित है और एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। विकल्प B गलत है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोरोमंडल तट पर स्थित पूर्ववर्ती फ्रांसीसी प्रदेश पुडुचेरी पर है, लक्षद्वीप पर नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, चाहे द्वीप पश्चिमी तट के पास ही हों। विकल्प D गलत है क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को देखता है। यह भी स्मरण रखें कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर की परिपथ पीठ के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन।

सही उत्तर B है। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 239कक को प्रतिनिधिक शासन की व्यवस्था मानते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय की शक्ति नहीं है; उसे निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, केवल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तथा उन विषयों को छोड़कर जहाँ विधि उसे स्वविवेक से कार्य करने को कहती है। विकल्प A गलत है क्योंकि निर्णय ने मतभेद की ऐसी सामान्य शक्ति के दावे को अस्वीकार किया और कहा कि अनुच्छेद 239कक(4) का परंतुक अपवाद है, जिसका प्रयोग महत्वपूर्ण विषयों पर संयम से होना चाहिए, नियमित वीटो के रूप में नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि दिल्ली विशेष स्थिति वाला केंद्र शासित प्रदेश ही है और उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रशासक है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत नियुक्त राज्यपाल नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विधानसभा का विघटन तथा दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 239कख के अंतर्गत राष्ट्रपति देखते हैं।