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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: संविधान के स्रोत और प्रमुख विशेषताएं

  • 10 प्रश्न
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "संविधान के स्रोत और प्रमुख विशेषताएं" विषय पर यह क्विज़ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

10 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

निम्नलिखित में भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन है?

  1. A.भारत शासन अधिनियम, 1935
  2. B.भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
  3. C.अमेरिका का संविधान
  4. D.आयरलैंड का संविधान
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. भारत शासन अधिनियम, 1935

व्याख्या

सही उत्तर A, भारत शासन अधिनियम, 1935 है। संविधान के उपबंधों का लगभग दो-तिहाई उसी अधिनियम का अनुसरण करता है, जिसने विषय सूचियों वाली संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा और शक्तियां, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध तथा अधिकांश प्रशासनिक विवरण दिया। अधिनियम पहले से लागू था, इसलिए उसकी मशीनरी आगे बढ़ाई जा सकी और अभी विभाजित हुआ प्रशासन अस्थिर नहीं हुआ। B ने पृथक निर्वाचन मंडल तथा सीमित निर्वाचित तत्व दिया और अंतिम पाठ में उसका योगदान नगण्य है। C ने मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन दिए और D ने नीति निदेशक तत्व, पर इनमें से हर एक दस्तावेज का एक अध्याय है, उसका बड़ा भाग नहीं। यह भी ध्यान रखें कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों तथा देशी रियासतों के संघ का प्रावधान किया था, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं आया।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

  1. A.संयुक्त राज्य अमेरिका
  2. B.आयरलैंड
  3. C.कनाडा
  4. D.ऑस्ट्रेलिया
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. आयरलैंड

व्याख्या

सही उत्तर B, आयरलैंड है। 1937 के आयरिश संविधान में सामाजिक नीति के निदेशक तत्वों का अध्याय था, अर्थात विधानमंडल को संबोधित वाद योग्य न हो सकने वाले लक्ष्य, और संविधान सभा ने उसी युक्ति को हमारे संविधान के भाग चार के रूप में अपनाया, साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का नामनिर्देशन तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी ली। A ने वाद योग्य मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दिए, और यहां सबसे आम गलत उत्तर वही होता है क्योंकि विद्यार्थी सभी अधिकारों और तत्वों को एक साथ मान लेते हैं। C ने मजबूत केंद्र वाला संघ और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां दीं। D ने समवर्ती सूची, व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर देश के शासन में मूलभूत हैं।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान के भाग चार-क में दिए मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

  1. A.सोवियत संघ
  2. B.जापान
  3. C.फ्रांस
  4. D.दक्षिण अफ्रीका
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. सोवियत संघ

व्याख्या

सही उत्तर A, सोवियत संघ है, जिसके संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कर्तव्य भी सूचीबद्ध थे। भारत में आरंभ में ऐसा अध्याय नहीं था; 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दस मूल कर्तव्य जोड़े गए, और बाद में ग्यारहवां कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात माता-पिता का अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। नीति निदेशक तत्वों की तरह ये कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। B ने अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश दिया। C ने गणतंत्र तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श दिए। D ने संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दिया। इस जोड़ी को याद रखने का सरल तरीका यह है कि अधिकार पश्चिम से आए और कर्तव्य समाजवादी खेमे से।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई?

  1. A.ब्रिटेन
  2. B.कनाडा
  3. C.दक्षिण अफ्रीका
  4. D.जर्मनी का वाइमर गणराज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. दक्षिण अफ्रीका

व्याख्या

सही उत्तर C, दक्षिण अफ्रीका है। दो विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जुड़ती हैं: संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कुछ उपबंधों के लिए विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति मिलाती है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। A ने संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता और लेख दिए। B ने मजबूत केंद्र, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया। D ने केवल एक विशेषता दी, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, और वाइमर संविधान के बारे में सबसे अधिक यही जोड़ा पूछा जाता है। जब किसी विकल्प में एकल संक्रमणीय मत का उल्लेख हो, तो वह लगभग सदा राज्यसभा के निर्वाचन की ओर संकेत करता है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई?

  1. A.ऑस्ट्रेलिया
  2. B.आयरलैंड
  3. C.संयुक्त राज्य अमेरिका
  4. D.जापान
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. ऑस्ट्रेलिया

व्याख्या

सही उत्तर A, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उन विषयों की सूची है जिन पर संघीय तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं, और भारत ने उसी युक्ति को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के रूप में अपनाया, जिसमें टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी रहती है। पूरे राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी, जो अब अनुच्छेद 301 में है, तथा साधारण विधेयक पर गतिरोध सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो अब अनुच्छेद 108 में है, उसी स्रोत से आई हैं। B ने नीति निदेशक तत्व दिए। C ने मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दिए। D ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश दिया। उपयोगी संकेत यह है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों में समवर्ती विषय पर केंद्रीय विधि राज्य विधि पर प्रभावी रहती है।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध किस देश के संविधान से जुड़ता है?

  1. A.फ्रांस
  2. B.जर्मनी का वाइमर गणराज्य
  3. C.कनाडा
  4. D.सोवियत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जर्मनी का वाइमर गणराज्य

व्याख्या

सही उत्तर B, जर्मनी का वाइमर गणराज्य है। वाइमर संविधान राष्ट्रपति को आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित करने देता था, और भारत के वे उपबंध जिनके अंतर्गत आपात उद्घोषणा के दौरान कुछ मूल अधिकारों का प्रवर्तन सीमित किया जा सकता है, उसी प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। वाइमर का अनुभव ही इस उपबंध को संदेह से देखने का कारण भी है: उसी खंड के प्रयोग से जर्मन गणराज्य ध्वस्त किया गया। A ने गणतंत्रात्मक रूप तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श दिए। C ने मजबूत केंद्र वाले संघ का आकार दिया। D ने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आदर्श दिया। अनुच्छेद 358 और 359 वे उपबंध हैं जिनमें यह उधार आज भारतीय पाठ में दिखाई देता है। इसलिए आपातकाल और अधिकारों के निलंबन वाले प्रश्न में वाइमर गणराज्य ही अपेक्षित उत्तर होता है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

मजबूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित करना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली गई?

  1. A.कनाडा
  2. B.ऑस्ट्रेलिया
  3. C.ब्रिटेन
  4. D.आयरलैंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. कनाडा

व्याख्या

सही उत्तर A, कनाडा है। कनाडा वह संघ है जो अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास छोड़ने के बजाय केंद्र के पास रखता है, प्रत्येक प्रांत का प्रमुख केंद्र से नियुक्त करता है और अपने उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार देता है, और ये तीनों विशेषताएं भारत में अपनाई गईं। अनुच्छेद 1 का राज्यों का संघ वाक्यांश भी उसी कनाडाई विचार को दर्शाता है कि संघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है और कोई राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। B ने समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक दी। C ने संसदीय प्रणाली और इकहरी नागरिकता दी। D ने नीति निदेशक तत्व तथा राज्यसभा में नामनिर्देशन दिया। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहती हैं, और परीक्षक यही तुलना अपेक्षित करता है।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा?

  1. A.1 वर्ष, 6 माह और 10 दिन
  2. B.2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन
  3. C.3 वर्ष, 2 माह और 5 दिन
  4. D.4 वर्ष और 1 माह
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन

व्याख्या

सही उत्तर B, दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिन है, जो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक से 26 नवंबर 1949 के अंगीकरण तक गिना जाता है। इस अवधि में सभा के ग्यारह सत्र हुए और वह एक सौ पैंसठ दिन बैठी, तथा प्रारूप पर खंडवार बहस हुई। इसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, और यह तिथि इसलिए चुनी गई कि कांग्रेस 1930 से उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आई थी। A, C और D इसलिए दिए गए हैं कि विद्यार्थी यह आंकड़ा ढीले ढंग से याद रखते हैं; उपयोगी तरीका इसे लगभग तीन वर्ष मानना और दोनों तिथियों से उसके सिरे बांध लेना है। वही सभा आगे पहले आम चुनाव तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

  1. A.चौबीसवां संशोधन, 1971
  2. B.बयालीसवां संशोधन, 1976
  3. C.चवालीसवां संशोधन, 1978
  4. D.बावनवां संशोधन, 1985
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बयालीसवां संशोधन, 1976

व्याख्या

सही उत्तर B, 1976 का बयालीसवां संशोधन है, जो अब तक प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन है। उसने देश का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से बदलकर संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया, और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता किया। आपातकाल में पारित यही संशोधन, जिसे अक्सर लघु संविधान कहा जाता है, मूल कर्तव्य भी जोड़ गया। A ने गोलकनाथ मामले के बाद मूल अधिकारों के संशोधन को स्पष्ट किया। C ने आपातकाल के कई परिवर्तन पलटे और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया। D दलबदल विरोधी संशोधन है, जिसने दसवीं अनुसूची जोड़ी। उस संशोधन का बड़ा भाग 1978 में पलट दिया गया, पर प्रस्तावना में जोड़े गए तीनों शब्द यथावत रहे। इसी कारण प्रस्तावना के संशोधन पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर सदैव बयालीसवां संशोधन, 1976 ही रहता है, और वह अब तक का एकमात्र संशोधन है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं ली गई है?

  1. A.न्यायिक पुनरावलोकन
  2. B.राष्ट्रपति पर महाभियोग
  3. C.उपराष्ट्रपति का पद
  4. D.इकहरी नागरिकता
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इकहरी नागरिकता

व्याख्या

सही उत्तर D, इकहरी नागरिकता है, जो ब्रिटेन से आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका हर व्यक्ति को दो नागरिकताएं देता है, संघ की और निवास वाले राज्य की, जबकि भारत ने जानबूझकर पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता रखी, जिससे कोई राज्य दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी न माने। A यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जिससे न्यायालय किसी विधि को संविधान के उल्लंघन पर शून्य घोषित कर सकता है, अमेरिका का सबसे अधिक पूछा जाने वाला योगदान है। B यानी संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी प्रतिमान का निकट अनुसरण करता है। C यानी उपराष्ट्रपति का पद, जो उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति से लिया गया है। परीक्षा के विकल्पों में इकहरी नागरिकता और संसदीय प्रणाली वे दो विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन की हैं।

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