भारतीय राजव्यवस्था क्विज: राजभाषा और विशेष प्रावधान

सही उत्तर B, संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 संविधान के भाग 17 का पहला अनुच्छेद है और इसके खंड (1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। खंड (2) ने 26 जनवरी 1950 से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी और खंड (3) ने संसद को उसके बाद भी अंग्रेजी जारी रखने की शक्ति दी, जिसका प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 बनाकर किया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है, जो संसद के लिए अनुच्छेद 87 के समान है। विकल्प D गलत है क्योंकि संसद का गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है, जिसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं।

सही उत्तर B, भाग 17 है। इस भाग का शीर्षक राजभाषा है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक फैला है, जिसमें चार अध्याय हैं: संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, और विशेष निदेश। विकल्प A गलत है क्योंकि भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण आता है। विकल्प C गलत है क्योंकि भाग 18, अर्थात अनुच्छेद 352 से 360, आपात उपबंधों से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि भाग 19, अनुच्छेद 361 से 367, में प्रकीर्ण उपबंध हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधिक कार्यवाही से संरक्षण। इन चार भागों का क्रम याद रखने से ऐसे अनेक प्रश्न स्वयं हल हो जाते हैं।

सही उत्तर B, इक्कीसवां संशोधन अधिनियम 1967 है। संविधान लागू होने के बाद आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा सिंधी थी, जिससे मूल चौदह भाषाओं की सूची पंद्रह हो गई। विकल्प A गलत है क्योंकि 1963 का पंद्रहवां संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित था और उसने उनकी सेवानिवृत्ति आयु साठ से बासठ वर्ष की थी। विकल्प C गलत है क्योंकि 1992 के इकहत्तरवें संशोधन से तीन भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ीं और सूची अठारह हो गई। विकल्प D गलत है क्योंकि 2003 के बानवेवें संशोधन से अंतिम चार भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ीं और सूची बाईस हो गई। चौदह, पंद्रह, अठारह और बाईस का यह क्रम याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न में संशोधन की जगह किसी चरण पर भाषाओं की संख्या भी पूछी जाती है।

सही उत्तर C, बानवेवां संशोधन अधिनियम 2003 है। इसी संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं और आठवीं अनुसूची बाईस भाषाओं तक पहुंची, जहां वह आज भी है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1992 के इकहत्तरवें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2002 के छियासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 21क जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया। विकल्प D गलत है क्योंकि 2015 के सौवें संशोधन ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए पहली अनुसूची में परिवर्तन किया। ध्यान रखें कि मैथिली बिहार की, डोगरी जम्मू की तथा बोडो और संथाली जनजातीय भाषाएं हैं, इसलिए प्रश्न में भाषा के स्थान पर राज्य भी पूछा जा सकता है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 350क और 350ख है। ये दोनों सातवें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़े गए, जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। अनुच्छेद 350क राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दे, और अनुच्छेद 350ख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 343 और 344 मूल संविधान का भाग हैं। विकल्प B भी इसी कारण गलत है, क्योंकि राज्यों की भाषाओं से जुड़े अनुच्छेद 345 से 347 प्रारंभ से ही थे। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 351 मूल है और आपात उद्घोषणा से जुड़ा अनुच्छेद 352 भाग 18 में है, जो 1956 में नहीं जोड़ा गया था।

सही उत्तर B, तीस सदस्य, बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से है। अनुच्छेद 344(4) में इस समिति का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है। दोनों सदनों के बीच दो और एक का यह अनुपात संविधान में संयुक्त निकायों के लिए अपनाई गई सामान्य पद्धति है। विकल्प A में संख्या कम बताई गई है और वह कल्पित है। विकल्प C में कुल संख्या सही है पर सदनों का बंटवारा गलत है, और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है। विकल्प D में दी गई इक्कीस सदस्यों की संरचना संसदीय स्थायी समितियों के ढांचे जैसी लगती है, परंतु अनुच्छेद 344 में ऐसा कुछ नहीं है। 1957 में बनी पहली समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे और 1955 के आयोग के अध्यक्ष बी. जी. खेर थे।

सही उत्तर A है। अनुच्छेद 348(2) राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह अधिकार देता है कि वे उस राज्य में मुख्य पीठ रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य के सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करें। इस खंड में निर्णय, डिक्री और आदेश स्पष्ट रूप से अपवर्जित हैं, जो संसद द्वारा विधि बनाए जाने तक अंग्रेजी में ही रहेंगे। विकल्प B गलत है क्योंकि आवश्यक सहमति राष्ट्रपति की है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। विकल्प C में प्राधिकारी सही है पर अपवर्जन छोड़ दिया गया है, और परीक्षक ठीक यही अंतर जांचते हैं। विकल्प D एक कल्पित प्रक्रिया है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने यह अनुमति प्राप्त की है।

सही उत्तर C, संस्कृत है। अनुच्छेद 351 संघ को निदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद कहता है कि यह कार्य हिंदुस्तानी तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात करके किया जाए, और शब्दावली के लिए जहां आवश्यक या वांछनीय हो, मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएं। विकल्प A गलत है क्योंकि हिंदुस्तानी का उल्लेख रूप और शैली के लिए है, शब्दावली के लिए नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि फारसी और अरबी का नाम इस अनुच्छेद में नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 351 में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है; उसकी भूमिका अनुच्छेद 343(3) और राजभाषा अधिनियम 1963 से आती है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 371क है। यह तेरहवें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड के राज्य बनने के समय जोड़ा गया था और यह नागा रूढ़िजन्य विधि तथा प्रक्रिया, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की रक्षा करता है तथा राज्य में विधि-व्यवस्था के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से जुड़ा अस्थायी उपबंध था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी कर दिया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि छत्तीसवें संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371च सिक्किम के राज्य बनने से जुड़े उपबंध रखता है। विकल्प D गलत है क्योंकि तिरेपनवें संशोधन 1986 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371छ मिजोरम के लिए समान प्रावधान है और मिजो रूढ़िजन्य विधि तथा सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है। विकल्पों में नागालैंड और मिजोरम की यही जोड़ी सबसे अधिक बदली जाती है।

सही उत्तर B, कर्नाटक का हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र है। अट्ठानवेवें संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ञ इस पिछड़े क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, तथा वहां के मूल निवासियों के लिए शिक्षा और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावंध करता है, और यह 371 श्रृंखला में सबसे नया जोड़ है। विकल्प A गलत है क्योंकि विदर्भ अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आता है, जो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विकास बोर्ड देता है। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि सौराष्ट्र और कच्छ भी अनुच्छेद 371 में नामित गुजरात के क्षेत्र हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत एक स्वायत्त परिषद है, भाग 21 के अंतर्गत नहीं, और भाग 21 में असम का विशेष उपबंध अनुच्छेद 371ख है, जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए विधानसभा की समिति से संबंधित है।

सही उत्तर A, राजभाषा अधिनियम 1963 है। अनुच्छेद 343(2) ने अंग्रेजी को केवल पंद्रह वर्ष, अर्थात 25 जनवरी 1965 तक, की अनुमति दी थी और अनुच्छेद 343(3) ने उसे विधि द्वारा जारी रखने का कार्य संसद पर छोड़ दिया था। संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया और 1967 के संशोधन से यह स्पष्ट हुआ कि संघ के सरकारी प्रयोजनों तथा संसद के कार्य के लिए अंग्रेजी हिंदी के साथ सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी न अपनाने वाले प्रत्येक राज्य का विधानमंडल उसे समाप्त करने का संकल्प पारित न कर दे। विकल्प B गलत है क्योंकि 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना था, कोई अधिनियम नहीं। विकल्प C एक कल्पित नाम है। विकल्प D गलत है क्योंकि राजभाषा नियम 1976 इसी अधिनियम के अधीन बने अधीनस्थ नियम हैं, जो पत्राचार के लिए देश को क, ख और ग क्षेत्रों में बांटते हैं।