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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 58

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 58) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 20 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: राज्य के नीति निदेशक तत्व, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और अन्य। इनमें से 15 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2020, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निदेशक तत्व संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था?

  1. A.राज्य आय की असमानताओं को कम करेगा
  2. B.समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
  3. C.सहकारी समितियों को बढ़ावा
  4. D.प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख का प्रावधान
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 39A, जो राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है, 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया।

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Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?

  1. A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
  2. B.गोरवाला समिति
  3. C.कृपलानी समिति
  4. D.संथानम समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. संथानम समिति

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।

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Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

2. केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

15 प्रतिशत की सीमा संविधान में है, पर मंत्रियों की श्रेणियाँ संविधान में नहीं हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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Q4.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है?

  1. A.भारत के राष्ट्रपति
  2. B.लोक सभा के अध्यक्ष
  3. C.वित्त मंत्री
  4. D.राज्य सभा के सभापति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. लोक सभा के अध्यक्ष

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, और वही विधेयक को राज्य सभा भेजते समय तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते समय इस रूप में प्रमाणित करता है।

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Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।

2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति देता है।

3. भारत का संविधान सिविल अवमान और आपराधिक अवमान को परिभाषित करता है।

4. भारत में संसद को न्यायालय अवमान पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.1, 2 और 4
  3. C.केवल 3 और 4
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1, 2 और 4

कथन 1, 2 और 4 सही हैं; केवल कथन 3 गलत है। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ।

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Q6.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

कथित उल्लंघन के कितने समय के भीतर शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुँचनी चाहिए, जिससे वह जाँच कर सके?

  1. A.छह माह
  2. B.एक वर्ष
  3. C.दो वर्ष
  4. D.तीन वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एक वर्ष

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 आयोग को उस तिथि से एक वर्ष बीतने के बाद किसी मामले की जाँच से रोकता है जिस दिन मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला कार्य किया गया बताया जाता है।

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Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2024, GATमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह निम्नलिखित के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है :

1. भारत सरकार।

2. कोई राज्य सरकार।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 191(1)(क) उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है।

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Q8.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए।

1. संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा।
2. वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा 1973 में और फिर 1977 में तोड़ी गई।
3. निवर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3 सभी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान कहीं नहीं कहता कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा; वरिष्ठता एक परंपरा है और वह प्रक्रिया ज्ञापन में दर्ज है, अनुच्छेद 124 में नहीं।

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Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2025, GATआसान

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम किसका प्रावधान करता है?

  1. A.नगरीय स्वशासन की स्थापना की एक विस्तृत व्यवस्था
  2. B.स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायतों की स्थापना की एक विस्तृत व्यवस्था
  3. C.भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग की स्थापना
  4. D.झारखंड राज्य का निर्माण
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायतों की स्थापना की एक विस्तृत व्यवस्था

73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसी दिन अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

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Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 2 दिसंबर 2022, शिफ्ट 1आसान

उस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया?

  1. A.राजेंद्र प्रसाद
  2. B.जे.बी. कृपलानी
  3. C.जवाहरलाल नेहरू
  4. D.बी.आर. आंबेडकर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. जवाहरलाल नेहरू

नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया।

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Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।

2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है।

3. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

कथन 2 और 3 सही हैं; संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए।

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Q12.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CHSL · 9 मार्च 2023, शिफ्ट 3आसान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार ______ के संविधान से लिया गया है।

  1. A.सोवियत संघ (वर्तमान रूस)
  2. B.कनाडा
  3. C.ब्रिटेन
  4. D.संयुक्त राज्य अमेरिका
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. संयुक्त राज्य अमेरिका

संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका पाठ खुद "We the People" शब्दों से शुरू होता है।

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Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. प्रतिनिधित्व की फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को ज़रूरी नहीं कि बहुमत मत मिलें 2. प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को बहुमत मत मिलते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट में प्रत्याशी को बस बाकी सभी से अधिक मत चाहिए, बहुमत नहीं; और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी विजेता के लिए बहुमत ज़रूरी नहीं होता।

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Q14.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न का निर्णय करता है?

  1. A.आठवीं अनुसूची
  2. B.नौवीं अनुसूची
  3. C.दसवीं अनुसूची
  4. D.बारहवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. दसवीं अनुसूची

दसवीं अनुसूची, जो 1985 के बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, दल-बदल विरोधी उपबंध रखती है, और उसका पैरा 6 कहता है कि दल-बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्न का निर्णय संबंधित सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

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Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

2. एक बार जारी होने के बाद जारीकर्ता प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या रद्द नहीं कर सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

दोनों कथन गलत हैं: आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, और इसे निष्क्रिय किया जा सकता है।

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Q16.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

विधेयक पर स्वीकृति देने, स्वीकृति रोकने अथवा उसे पुनर्विचार के लिए लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है?

  1. A.अनुच्छेद 110
  2. B.अनुच्छेद 111
  3. C.अनुच्छेद 200
  4. D.अनुच्छेद 368
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 111

दोनों सदनों से विधेयक पारित होने पर वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, जो स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं जो आत्यंतिक वीटो है, अथवा साधारण विधेयक को संदेश के साथ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं जो अनुवर्ती वीटो है; सदन उसे पुनः पारित…

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Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्में अधिवक्ता के रूप में मान्य हैं, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर हैं।

2. बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

केवल कथन 2 सही है: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) विधिक शिक्षा का नियमन करती है और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देती है।

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Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2021, GATआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा एक रिट (याचिका) नहीं है?

  1. A.परमादेश (मैंडमस)
  2. B.बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस)
  3. C.उत्प्रेषण (सर्शियोरारी)
  4. D.पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी)
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी)

पृथक्करणीयता कानूनों की व्याख्या में अदालतों द्वारा अपनाया जाने वाला एक सिद्धांत है, कोई रिट नहीं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पांच रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

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Q19.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2024, GATकठिन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस विषय/किन विषयों के संबंध में भारत की संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक नागालैंड राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय न करे?

1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं

2. नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया

3. भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण

4. अन्य राज्यों के साथ नागालैंड की सीमाएं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1, 2 और 3
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 3

अनुच्छेद 371A नागाओं की धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया तथा भूमि के स्वामित्व की रक्षा करता है, पर राज्य की सीमाओं के बारे में कुछ नहीं कहता।

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Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति/शक्तियाँ है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन करना

2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना

3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

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