संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न का निर्णय करता है?

सही उत्तर B, अनुच्छेद 93 है। संविधान का अनुच्छेद 93 उपबंधित करता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, तथा जब भी इनमें से कोई पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनेगा। यह निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथि पर होता है और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से तय होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 89 राज्यसभा के लिए समान उपबंध है, जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है, और वहां उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 97 केवल इन पीठासीन अधिकारियों के वेतन-भत्तों को भारत की संचित निधि पर भारित करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत और कुल सदस्य संख्या के एक-दसवें भाग की गणपूर्ति से संबंधित है।

सही उत्तर B, सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत है। अनुच्छेद 94(ग) कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, और परंतुक के अनुसार ऐसा संकल्प लाने के आशय की चौदह दिन की सूचना देना आवश्यक है। यह प्रभावी बहुमत है, जिसकी गणना रिक्तियों को छोड़कर सदन की वास्तविक संख्या पर होती है, केवल उपस्थित सदस्यों पर नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि साधारण बहुमत से अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, हटाया जाना नहीं। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि अध्यक्ष के लिए कहीं भी दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित नहीं है; वह अन्य उपबंधों से जुड़ा है, जैसे किसी न्यायाधीश को हटाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग, और परीक्षक उसे यहां जानबूझकर भ्रम के रूप में रखते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अनुच्छेद 96 ऐसे संकल्प के विचाराधीन रहने पर अध्यक्ष को पीठासीन होने से रोकता है।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 94 का परंतुक कहता है कि लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद धारण करता रहेगा। इसका कारण व्यावहारिक है: पद बना रहना चाहिए जिससे कोई अभिलेखों को अधिप्रमाणित कर सके, अंतराल में सदन की शक्तियों का प्रयोग कर सके और नए अध्यक्ष को व्यवस्थित सदन सौंप सके। विकल्प A इसी परंतुक के कारण गलत है, जो अध्यक्ष को उस नियम का अपवाद बनाता है कि विघटन पर सदन और उसके सदस्य समाप्त हो जाते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि राष्ट्रपति केवल अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, और वह भी नया सदन गठित होने पर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, विघटन के बाद के अंतर को भरने के लिए नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, और उसके सभापति की लोकसभा के कार्य में कोई भूमिका नहीं होती, सिवाय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक के।

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 100(1) उपबंधित करता है कि अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम बार मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक मत का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इसका प्रयोजन यह है कि पीठ दलीय संघर्ष से ऊपर रहे और फिर भी सदन को गतिरोध से निकलने का मार्ग मिले। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर प्रथम बार मत देना साधारण सदस्य का कार्य है, और पीठ को यह अधिकार जानबूझकर नहीं दिया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि धन विधेयक में अध्यक्ष की भूमिका सर्वथा भिन्न है: अनुच्छेद 110(4) के अंतर्गत अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और वह प्रमाण अंतिम होता है तथा किसी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि अध्यक्ष सदन का पूर्ण सदस्य होता है और दो स्थितियों में मत देता है, अर्थात अनुच्छेद 100 के अंतर्गत निर्णायक मत और अनुच्छेद 96 के अंतर्गत अपने ही हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम बार मत।

सही उत्तर B है। लोक लेखा समिति में बाईस सदस्य होते हैं, पंद्रह लोकसभा द्वारा और सात राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, और यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। इसके सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष समिति के लोकसभा सदस्यों में से करता है, और 1967 से यह परंपरा है कि विपक्ष के सदस्य को नियुक्त किया जाता है। समिति विनियोग लेखों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है। विकल्प A गलत है क्योंकि पंद्रह केवल समिति में लोकसभा का हिस्सा है, उसकी कुल संख्या नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि तीस सदस्य, सभी लोकसभा से, प्राक्कलन समिति की संख्या है, जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। विकल्प D गलत है क्योंकि इकतीस सदस्य, इक्कीस और दस के विभाजन के साथ, प्रत्येक विभाग संबंधित स्थायी समिति का आकार है। लोक उपक्रम समिति में भी लोक लेखा समिति की तरह बाईस सदस्य होते हैं।