भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 17

भाग III में मौलिक अधिकार हैं और ये अधिकार वादयोग्य हैं — नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर और उससे नीचे के न्यायालय हैं, जो दीवानी तथा फौजदारी मामलों की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं।

अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को उसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार देता है: जब सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न उठा हो या उठने की संभावना हो, तो राष्ट्रपति उसे राय के लिए न्यायालय को भेज सकते हैं।

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जब 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया, और उन्होंने ही पीठ की अध्यक्षता की।

मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, जो उस समय का एकमात्र बड़ा संविधान था जिसमें नागरिकों के कर्तव्य गिनाए गए थे।

कर्नाटक में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसलिए वहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है।

संविधान कोई समय-सीमा तय नहीं करता जिसके भीतर राष्ट्रपति को किसी सामान्य विधेयक पर अनुमति देनी या रोकनी हो। ऐसे विधेयक को बस लंबित रखकर राष्ट्रपति उसे औपचारिक रूप से अस्वीकार किए बिना समाप्त होने दे सकते हैं।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और इनके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी।

द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति चुनी गईं और 25 जुलाई 2022 को 14वें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के बाद शपथ ली।

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के इतने हिस्से बदले कि इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है। यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ।

अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद, यानी राज्यसभा, का पदेन सभापति बनाता है। "पदेन" का अर्थ है पद के कारण: सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता।

संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है, और मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, वाले निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति और गुप्त मतदान से होगा।

पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का विचार भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है।

अनुच्छेद 67(ख) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जो उसके उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत, यानी "प्रभावी बहुमत", से पारित हो और जिस पर लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो।

अनुच्छेद 3 संसद को साधारण कानून बनाकर किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाने, राज्यों को मिलाने और किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का अधिकार देता है।

दार्शनिक और शिक्षक डॉ. एस. राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और दो पूरे कार्यकाल निभाए।

दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजीव गांधी सरकार के समय 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई।

संविधान का अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है और अनुच्छेद 89 भी यही कहता है। वे सदन की अध्यक्षता करते हैं, पर उसके सदस्य नहीं होते, और मत बराबर होने पर ही अपना निर्णायक मत देते हैं।

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति (1962-64) ने सरकार में ईमानदारी पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीय संस्था की सिफारिश की, और फरवरी 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प से केन्द्रीय सतर्कता आयोग बना।