भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 14

अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं, और यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।

संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।

के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' कहा, क्योंकि यह बताती है कि भारत किस तरह का राज्य बनाना चाहता था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं, जिसका प्रसिद्ध नारा इन्हीं तीन शब्दों से बना था।

अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग V में लगातार चार अनुच्छेदों में हैं।

यह अनुच्छेद 51A(झ) का कर्तव्य है। यह नागरिकों से बसों, ट्रेनों, सड़कों, सरकारी भवनों और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने, और उदाहरण के लिए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से दूर रहने को कहता है।

अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 52 है, जो सीधे कहता है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह भाग V के अध्याय I, यानी संघ की कार्यपालिका वाले अध्याय, की शुरुआत करता है, और इस पद के बाकी सारे नियम इसी पर टिके हैं।

अनुच्छेद 343(1) घोषित करता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इस्तेमाल होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सभा में 80 सदस्य भेजता है, जो किसी भी राज्य से अधिक है। सीटें जनसंख्या के अनुपात में दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों और साझा विषयों पर चर्चा के लिए अंतरराज्यीय परिषद् बनाने का अधिकार देता है; सरकारिया आयोग की सलाह पर यह परिषद् पहली बार 1990 में बनी।

अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं, जिन्हें वे आवश्यक समझें; मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।

अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों के एक तरफ़ तथा दूसरे राज्यों के दूसरी तरफ़ होने पर, और दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

कर्नाटक में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसलिए वहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है।

पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का विचार भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है।

संविधान का भाग XIV, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ है, अनुच्छेद 308 से 323 तक फैला है और लोक सेवा आयोग इसी में आते हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ दर्ज हैं। 1950 में इसमें 14 भाषाएँ थीं।