भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 14

सही उत्तर है C, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं, और यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा से ही संविधान निर्माताओं ने मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का संघ में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा तथा भारत संघ नाम भी लिया। विकल्प A गलत है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और विधि का शासन ब्रिटेन तथा अमेरिका से लिए गए हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि गणराज्य की अवधारणा, जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, फ्रांस से ली गई है। विकल्प D गलत है, क्योंकि समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। परीक्षा टिप: कनाडा - मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, परामर्शी क्षेत्राधिकार; ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक।

सही उत्तर है D, भारत के राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। किसी राज्य से यही मुख्य अंतर है, जहाँ अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 239AA 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया था, जिसने दिल्ली को विधानसभा दी और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया। दिल्ली की मंत्रिपरिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से बड़ी नहीं हो सकती। विकल्प A गलत है, क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली में राज्यपाल होता ही नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल प्रशासक हैं और शपथ दिलाते हैं, पर नियुक्ति नहीं करते। विकल्प C गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद 164), दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति (अनुच्छेद 239AA)।

सही उत्तर है B, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' कहा, क्योंकि यह बताती है कि भारत किस तरह का राज्य बनाना चाहता था। मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे और सात सदस्यों वाली प्रारूप समिति में भी थे। सभा में अच्छे वाक्य गढ़ने वालों में उनका नाम आता है। प्रस्तावना स्वयं भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है और हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का वचन देती है। केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसके प्रावधानों को समझने में मार्ग दिखाती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और रत्न कहा था। विकल्प C गलत है, क्योंकि एन.ए. पालकीवाला ने इसे 'संविधान का परिचय पत्र' कहा। विकल्प D गलत है, क्योंकि डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पर यह वाक्य उनका नहीं है। परीक्षा टिप: मुंशी - राजनीतिक कुंडली; पालकीवाला - परिचय पत्र; भार्गव - संविधान की आत्मा।

सही उत्तर है D, फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं, जिसका प्रसिद्ध नारा इन्हीं तीन शब्दों से बना था। संविधान निर्माताओं ने कई देशों से विचार लिए और उन्हें भारत की ज़रूरतों के अनुसार ढाला। फ्रांस से ये तीन आदर्श और गणराज्य का विचार आया। पूर्व सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और बाद में मौलिक कर्तव्य आए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए। A गलत है क्योंकि 1917 की रूसी क्रांति न्याय के आदर्श से जुड़ी है, इन तीन आदर्शों से नहीं। B गलत है क्योंकि 1215 का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का वह अधिकार-पत्र था जिसने राजा की शक्ति सीमित की, और यह सामान्य रूप से अधिकारों के विचार से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अमेरिका से भारत ने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका ली। परीक्षा टिप: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व – फ्रांस; न्याय – सोवियत संघ; नीति निदेशक तत्व – आयरलैंड; संसदीय व्यवस्था – ब्रिटेन।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है और राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, जिसे 44वें संशोधन ने स्पष्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसमें अनेक अधिकार पढ़े हैं, जैसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार, 2017 के पुट्टास्वामी मामले में निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीविका, स्वास्थ्य और शीघ्र सुनवाई का अधिकार। 2002 के 86वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति सहित छह स्वतंत्रताएँ देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 20 पूर्वव्यापी दंड, दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएँ, 20 दोषसिद्धि में संरक्षण, 21 प्राण और स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी।

सही उत्तर है A, A-I, B-III, C-IV, D-II। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग V में लगातार चार अनुच्छेदों में हैं। अनुच्छेद 148 पद बनाता है: राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा CAG की नियुक्ति करता है, और CAG को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 149 कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जिन्हें संसद ने 1971 के CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम में तय किया है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रपत्र में रखे जाएँगे जो राष्ट्रपति CAG की सलाह पर तय करे। अनुच्छेद 151 के तहत संघ के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, जो उसे संसद के सामने रखवाते हैं, जबकि राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को जाती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति को अनुच्छेद 151 में रखा गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति अनुच्छेद 149 में और कर्तव्य अनुच्छेद 148 में रखे गए हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति और ऑडिट रिपोर्ट आपस में बदल दिए गए हैं। परीक्षा टिप: 148 नियुक्ति, 149 शक्तियाँ, 150 खातों का प्रपत्र, 151 रिपोर्ट।

सही उत्तर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना है। यह अनुच्छेद 51A(झ) का कर्तव्य है। यह नागरिकों से बसों, ट्रेनों, सड़कों, सरकारी भवनों और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने, और उदाहरण के लिए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से दूर रहने को कहता है। संसद ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के ज़रिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक आपराधिक अपराध भी बनाया है।

बाकी विकल्प दूसरे खंडों के कर्तव्य हैं। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना खंड (च) है। देश की रक्षा करना और आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करना खंड (घ) है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना खंड (ग) है। खंड मिलाने वाले प्रश्न आम हैं, इसलिए हर अक्षर को एक मुख्य शब्द से जोड़ना मदद करता है: (क) संविधान, ध्वज और गान; (ग) संप्रभुता; (घ) रक्षा; (ङ) समरसता और स्त्रियों का सम्मान; (च) सामासिक संस्कृति; (छ) पर्यावरण; (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण; (झ) सार्वजनिक संपत्ति; (ञ) उत्कर्ष; (ट) शिक्षा।

सही उत्तर है C, राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं। राज्य आयोग का सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है। परीक्षक यहाँ अक्सर हटाने वाला पेच पूछते हैं: नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं (अनुच्छेद 317); राज्यपाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजे जाने तक सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष के चयन में यूपीएससी अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प B गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, बीपीएससी या किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष को नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल सलाह देते हैं, औपचारिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। परीक्षा टिप: नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति, कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु।

सही उत्तर अनुच्छेद 52 है, जो सीधे कहता है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह भाग V के अध्याय I, यानी संघ की कार्यपालिका वाले अध्याय, की शुरुआत करता है, और इस पद के बाकी सारे नियम इसी पर टिके हैं।

बाकी विकल्प इसके आसपास के अनुच्छेद हैं, इसीलिए भ्रम पैदा करने के लिए चुने गए हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है और राष्ट्रपति को रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति बनाता है; यह पद का काम बताता है, उसका अस्तित्व नहीं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है। क्रम याद रखने का आसान तरीका: 52 पद बनाता है, 53 उसे कार्यपालिका शक्ति देता है, 54 और 55 बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और 74 तथा 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाते हैं।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343(1) घोषित करता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इस्तेमाल होगा। संविधान का भाग XVII, अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 ने 1950 से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी जारी रखने की अनुमति दी और राजभाषा अधिनियम 1963 ने उसके बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को बनाए रखा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर एक आयोग और संसद की समिति का प्रावधान करता है, और आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्य भाषाओं की सूची है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 351 केवल हिंदी के विकास और प्रसार का निदेश है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को किसी राज्य की आबादी के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देने का अधिकार देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 343 = देवनागरी में हिंदी राजभाषा; अनुच्छेद 351 = हिंदी के विकास का निदेश; अनुच्छेद 343 से 351 मिलकर भाग XVII बनाते हैं।

सही उत्तर है C, 80। उत्तर प्रदेश लोक सभा में 80 सदस्य भेजता है, जो किसी भी राज्य से अधिक है। सीटें जनसंख्या के अनुपात में दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लोक सभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है और सीटों का बँटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है; सीटों के पुनर्निर्धारण पर लगी रोक 84वें संशोधन से और फिर 87वें संशोधन से बढ़ाई गई, इसलिए ये संख्याएँ तब से नहीं बदलीं। राज्य सभा में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ उसकी 31 सीटें हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि 48 महाराष्ट्र की लोक सभा सीटें हैं, जो दूसरे स्थान पर है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 39 तमिलनाडु की संख्या है; पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि किसी राज्य के पास 62 सीटें नहीं हैं। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें - उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39।

सही उत्तर है A, a-iii, b-ii, c-iv, d-i। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों और साझा विषयों पर चर्चा के लिए अंतरराज्यीय परिषद् बनाने का अधिकार देता है; सरकारिया आयोग की सलाह पर यह परिषद् पहली बार 1990 में बनी। अनुच्छेद 226 हर उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी रिट जारी करने की शक्ति देता है, मूल अधिकारों के साथ ‘किसी अन्य प्रयोजन’ के लिए भी, इसलिए यह अनुच्छेद 32 से व्यापक है। अनुच्छेद 239 के अनुसार हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति अपने नियुक्त प्रशासक के माध्यम से चलाते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत हर पाँच साल में वित्त आयोग बनता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बँटवारे की सिफ़ारिश करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 263 को वित्त आयोग और 280 को केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ा गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि उसमें 263 को उच्च न्यायालय और 226 को वित्त आयोग से जोड़ा गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि उसमें 263 को केंद्र शासित प्रदेशों और 239 को अंतरराज्यीय परिषद् से जोड़ा गया है। परीक्षा टिप: 263 अंतरराज्यीय परिषद्, 226 उच्च न्यायालय की रिट, 239 केंद्र शासित प्रदेश, 280 वित्त आयोग।

सही उत्तर है C, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके। अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं, जिन्हें वे आवश्यक समझें; मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। व्यवहार में अब कॉलेजियम व्यवस्था नाम तय करती है - निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं और विधि मंत्रालय यह सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि न्यायाधीश केवल सिफारिश करते हैं, नियुक्ति नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को स्वयं ऐसा अधिकार नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश छूट जाते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 124(2) में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 124 - कॉलेजियम सिफारिश करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

सही उत्तर है D, मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों के एक तरफ़ तथा दूसरे राज्यों के दूसरी तरफ़ होने पर, और दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। ऐसा मामला किसी निचली अदालत से होकर नहीं आता, बल्कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होता है, इसलिए इसे मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं; यह अनन्य भी है, क्योंकि कोई उच्च न्यायालय इसे नहीं सुन सकता। विवाद में ऐसा कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न होना चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर हो, और कोई निजी नागरिक इस अनुच्छेद के तहत मुकदमा नहीं कर सकता। विकल्प A गलत है, क्योंकि अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों से जुड़ा है। विकल्प B गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 143 का सलाहकारी क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को न्यायालय की राय लेने देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि ऐसे विवादों के लिए संविधान कोई अलग संवैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं बताता; संवैधानिक प्रश्नों पर अपीलें अनुच्छेद 132 के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आती हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 131 मूल, अनुच्छेद 32 रिट, अनुच्छेद 143 सलाहकारी।

सही उत्तर है B, मुख्यमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए व्यवहार में वह तब तक बनी रहती है जब तक सदन का विश्वास उसके साथ है। जो मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और कम से कम बारह होगा, यह सीमा 2003 के 91वें संशोधन ने तय की। विकल्प A गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर सलाह मुख्यमंत्री की होती है। परीक्षा टिप: नियुक्ति राज्यपाल, सलाह मुख्यमंत्री, और उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ऐसी उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, उसके बाद यह रद्द होने तक अनिश्चित काल चलती है; इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इस दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के नियम मानने का निर्देश दे सकता है और सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन घटाए जा सकते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी घोषित नहीं हुआ, हालाँकि 1991 के संकट में इस पर चर्चा हुई थी। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल है, जो 1962, 1971 और 1975 में लगा। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, जो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 359 केवल राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। परीक्षा टिप: 352 राष्ट्रीय, 356 राज्य, 360 वित्तीय; केवल 360 कभी प्रयोग नहीं हुआ।

सही उत्तर है B, कर्नाटक। कर्नाटक में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसलिए वहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है। अनुच्छेद 168 किसी राज्य में विधान परिषद रखने की अनुमति देता है और अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे। आज जिन राज्यों में विधान परिषद है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश; शेष सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की संख्या के एक तिहाई से अधिक और चालीस से कम नहीं हो सकती; यह स्थायी सदन है, जिसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा एकसदनीय हैं और वहाँ केवल विधानसभा है; पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने 1969 में अपनी परिषदें समाप्त कर दी थीं। परीक्षा टिप: परिषद वाले छह राज्य याद रखें और यह भी कि अनुच्छेद 169 संसद को परिषद बनाने या हटाने का अधिकार देता है।

सही उत्तर है D, यूके। पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का विचार भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती, ठीक जैसे ब्रिटेन में एक ही सामान्य नागरिकता है। अनुच्छेद 11 संसद को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है और संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया। ब्रिटेन से ली गई अन्य विशेषताएँ हैं संसदीय शासन, विधि का शासन, अध्यक्ष का पद, मंत्रिमंडल प्रणाली और रिट प्रक्रिया। विकल्प A गलत है, क्योंकि फ्रांस से प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए। विकल्प B गलत है, क्योंकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका और महाभियोग की प्रक्रिया ली गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता ली गई। परीक्षा टिप: एकल नागरिकता, विधि का शासन और अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से; दोहरी नागरिकता अमेरिकी विशेषता है जो भारत ने नहीं ली।

सही उत्तर है D, भाग XIV। संविधान का भाग XIV, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ है, अनुच्छेद 308 से 323 तक फैला है और लोक सेवा आयोग इसी में आते हैं। अनुच्छेद 315 संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से, अनुच्छेद 317 उनके हटाए जाने से, अनुच्छेद 320 आयोगों के कार्यों से, मुख्य रूप से सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा कराने से, और अनुच्छेद 323 उनकी वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि भाग XVII राजभाषा से संबंधित है। विकल्प B गलत है, क्योंकि भाग XV निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि भाग XVI अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। परीक्षा टिप: भाग XIV सेवाएँ और यूपीएससी, भाग XV निर्वाचन, भाग XVI विशेष उपबंध, भाग XVII भाषा।

सही उत्तर है D, 22। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ दर्ज हैं। 1950 में इसमें 14 भाषाएँ थीं। 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी जोड़ी गई; 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली; और 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली जुड़ीं, जिससे संख्या 22 हो गई। हिंदी को समृद्ध करने के लिए संघ को इन्हीं भाषाओं से शब्द लेने हैं, और कई केंद्रीय परीक्षाएँ इन भाषाओं में दी जा सकती हैं। ध्यान रखें कि यह अनुसूची अपने आप इन 22 भाषाओं को संघ की राजभाषा नहीं बनाती। अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बताता है, जिसके साथ अंग्रेज़ी भी चलती रहती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 42 उस संशोधन की संख्या है जिसने प्रस्तावना बदली थी। विकल्प B गलत है, क्योंकि 12 तो शुरुआती 14 से भी कम है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 32 भाषाएँ सूची में कभी नहीं रहीं। परीक्षा टिप: 1950 में 14 और 2003 में 22, अंतिम चार 92वें संशोधन से।