भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 10

सही उत्तर जर्मनी है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का यही प्रावधान आमतौर पर इस स्रोत से जोड़ा जाता है।

बाकी विकल्प दूसरे प्रावधानों के स्रोत हैं। फ्रांस से गणतंत्र का विचार और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। रूस, यानी पूर्व सोवियत संघ, से मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। आपातकालीन प्रावधान कुल मिलाकर मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से आए हैं, इसलिए सामान्य रूप से "आपातकालीन प्रावधानों" का प्रश्न उस अधिनियम की ओर इशारा करता है, जबकि "आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन" का प्रश्न जर्मनी की ओर। उत्तर चुनने से पहले प्रश्न के शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर है D, भारत के राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। किसी राज्य से यही मुख्य अंतर है, जहाँ अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 239AA 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया था, जिसने दिल्ली को विधानसभा दी और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया। दिल्ली की मंत्रिपरिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से बड़ी नहीं हो सकती। विकल्प A गलत है, क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली में राज्यपाल होता ही नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल प्रशासक हैं और शपथ दिलाते हैं, पर नियुक्ति नहीं करते। विकल्प C गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद 164), दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति (अनुच्छेद 239AA)।

सही उत्तर एक बार है। प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 से, संशोधन हुआ है। उस संशोधन ने तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

"कभी नहीं" गलत है, क्योंकि 1976 का बदलाव दर्ज है; इसी कारण आज उद्धृत की जाने वाली प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए पाठ से अलग है, जिसमें भारत को केवल "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। "दो बार" और "तीन बार" संशोधनों की संख्या को जोड़े गए शब्दों की संख्या, यानी तीन, से मिला देते हैं। दोनों संख्याओं को अलग रखें: एक संशोधन, तीन शब्द। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में तय की, जिसमें कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा है और इसकी मूल विशेषताएं नष्ट किए बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर है D, फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं, जिसका प्रसिद्ध नारा इन्हीं तीन शब्दों से बना था। संविधान निर्माताओं ने कई देशों से विचार लिए और उन्हें भारत की ज़रूरतों के अनुसार ढाला। फ्रांस से ये तीन आदर्श और गणराज्य का विचार आया। पूर्व सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और बाद में मौलिक कर्तव्य आए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए। A गलत है क्योंकि 1917 की रूसी क्रांति न्याय के आदर्श से जुड़ी है, इन तीन आदर्शों से नहीं। B गलत है क्योंकि 1215 का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का वह अधिकार-पत्र था जिसने राजा की शक्ति सीमित की, और यह सामान्य रूप से अधिकारों के विचार से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अमेरिका से भारत ने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका ली। परीक्षा टिप: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व – फ्रांस; न्याय – सोवियत संघ; नीति निदेशक तत्व – आयरलैंड; संसदीय व्यवस्था – ब्रिटेन।

सही उत्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) है, जिस लैटिन वाक्यांश का अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत करो"। इस रिट के ज़रिए न्यायालय हिरासत में रखने वाले को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का कानूनी आधार बताए। अगर हिरासत अवैध पाई जाए, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों, दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है, और याचिका हिरासत में रखा गया व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति दायर कर सकता है। यह तब जारी नहीं होती जब हिरासत वैध हो, जब वह विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, या जब किसी सक्षम न्यायालय ने उसका आदेश दिया हो।

बाकी तीन रिट अलग काम करती हैं। उत्प्रेषण निचले न्यायालय या अधिकरण से कोई मामला मंगाती है या उसके द्वारा दिया जा चुका आदेश रद्द करती है। प्रतिषेध किसी मामले के चलते हुए निचले न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। परमादेश, जिसका अर्थ है "हम आदेश देते हैं", किसी लोक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अक्सर दैहिक स्वतंत्रता की सबसे मज़बूत सुरक्षा कहा जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 और 22 के संरक्षण को तुरंत लागू कराती है।

सही उत्तर है C, राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं। राज्य आयोग का सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है। परीक्षक यहाँ अक्सर हटाने वाला पेच पूछते हैं: नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं (अनुच्छेद 317); राज्यपाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजे जाने तक सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष के चयन में यूपीएससी अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प B गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, बीपीएससी या किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष को नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल सलाह देते हैं, औपचारिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। परीक्षा टिप: नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति, कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु।

सही उत्तर 44वां है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा, जो राज्य से खास तौर पर आय की असमानताएं कम करने, और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएं समाप्त करने का प्रयास करने को कहता है, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा अनुच्छेद 38 का खंड (1) शुरुआत से था।

42वां संशोधन सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि उसने कई नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39A, 43A और 48A) जोड़े, लेकिन यह नहीं। 52वें संशोधन (1985) ने दसवीं अनुसूची के ज़रिए दलबदल विरोधी कानून लाया, और 47वें संशोधन (1984) ने नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के और कानून जोड़े। 44वें संशोधन को उस संशोधन के रूप में याद रखें जिसने 42वें के कई बदलाव पलटे: इसने संपत्ति का अधिकार भी हटाया और आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित किया।

सही उत्तर है C, 371 ग – मेघालय। अनुच्छेद 371ग मेघालय नहीं, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है: राष्ट्रपति पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों वाली विधान सभा की एक समिति बनाने का प्रावधान कर सकते हैं, और राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। अनुच्छेद 371 से 371ञ तक बारह राज्यों को ऐसे विशेष प्रावधान मिले हैं, और हर एक किसी क्षेत्रीय ज़रूरत के लिए जोड़ा गया। इस शृंखला में मेघालय का कोई अलग अनुच्छेद नहीं है; उसके जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के तहत चलते हैं। विकल्प A सही सुमेलित है, क्योंकि अनुच्छेद 371क नागालैंड के नागाओं की धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत क़ानून और भूमि स्वामित्व की रक्षा करता है। विकल्प B सही सुमेलित है, क्योंकि अनुच्छेद 371ख असम विधान सभा में जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों की समिति का प्रावधान करता है। विकल्प D सही सुमेलित है, क्योंकि अनुच्छेद 371घ आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर देता है, और अब तेलंगाना पर भी लागू है। परीक्षा टिप: 371क नागालैंड, 371ख असम, 371ग मणिपुर, 371घ आंध्र प्रदेश।

सही उत्तर है D, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी, इसलिए कथन A और C दोनों सही हैं। अनुच्छेद 80 के तहत सदन में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से बारह को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान रखने वालों में से मनोनीत करते हैं। बाकी, अधिकतम 238, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुनते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य जनता सीधे नहीं चुनती, और यह सदन कभी भंग नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। विकल्प A अधूरा है, क्योंकि मनोनीत सदस्य सदन में केवल बारह हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि राज्यसभा के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव होता ही नहीं। विकल्प C अधूरा है, क्योंकि इसमें बारह मनोनीत सदस्य छूट जाते हैं। परीक्षा टिप: राज्यसभा यानी अधिकतम 250, 12 मनोनीत, बाकी विधायकों द्वारा चुने गए, जनता द्वारा सीधे कोई नहीं।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे, जो इसके लिए अपनी इच्छा से तय पदनाम वाला एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। इसी कारण कुछ केंद्रशासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली, लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, में उपराज्यपाल हैं, जबकि कुछ में प्रशासक। अनुच्छेद 239 संविधान के भाग VIII की शुरुआत करता है, जो केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा है। बाद में जोड़े गए अनुच्छेद 239A और 239AA पुडुचेरी और दिल्ली को विधानमंडल देते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से जुड़ा है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 233 उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल द्वारा ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 234 ज़िला न्यायाधीशों के अलावा अन्य लोगों की राज्य न्यायिक सेवा में भर्ती से जुड़ा है। परीक्षा टिप: भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए हैं, और अनुच्छेद 239AA दिल्ली के लिए खास है।

सही उत्तर एम.एन. रॉय है। भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को अपनाकर 1935 में इसे अपनी आधिकारिक मांग बनाया, और ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत सभा का गठन हुआ।

जवाहरलाल नेहरू यहां सबसे आकर्षक गलत उत्तर हैं, क्योंकि वे इस मांग से गहराई से जुड़े रहे और बाद में 13 दिसंबर 1946 को सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया; लेकिन यह विचार सबसे पहले रॉय ने रखा था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को इसका पहला प्रस्तावक नहीं माना जाता। जब प्रश्न में "सबसे पहले" या "मूल रूप से" जैसे शब्द हों, तो वह अक्सर यही अंतर परखता है: विचार किसने दिया और उसे आगे किसने बढ़ाया।

सही उत्तर है C, राज्यपाल। अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक-छठे सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। बाकी सदस्य चुने जाते हैं: एक-तिहाई स्थानीय निकायों द्वारा, एक-तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा, एक-बारहवां स्नातकों द्वारा और एक-बारहवां शिक्षकों द्वारा। परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की एक-तिहाई से ज्यादा और 40 से कम नहीं हो सकती। A गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत और नगरपालिका के चुनाव करवाता है, परिषद में मनोनयन नहीं करता। B गलत है क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, राज्य की परिषद में नहीं। D गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया है, पर संविधान मनोनयन की शक्ति राज्यपाल को देता है। परीक्षा टिप: विधान परिषद का सूत्र याद रखें, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधायक, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत।

सही उत्तर है D, भारत के लोग। प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' शब्दों से शुरू होती है, जो घोषित करते हैं कि संविधान की शक्ति जनता से आती है, किसी राजा, अदालत या विधायिका से नहीं। आगे यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का वचन देती है और अंत में दर्ज करती है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। प्रस्तावना नेहरू के 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है; समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए; और केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। A गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान से बना है, वह उसका रचयिता नहीं हो सकता। B गलत है क्योंकि संसद को भी अपनी शक्तियाँ संविधान से मिलती हैं। C गलत है क्योंकि केंद्र सरकार केवल संविधान के अधीन काम करने वाला एक अंग है। परीक्षा टिप: प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' से शुरू, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 1976 में एक बार संशोधित।

सही उत्तर है C, 61वाँ संशोधन। संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है, और मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पारित हुआ और मार्च 1989 से लागू हुआ, इसलिए 1989 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें 18 वर्ष के युवाओं ने वोट डाला। इसका उद्देश्य देश की बड़ी युवा आबादी को सरकार चुनने में आवाज़ देना था। विकल्प A गलत है, क्योंकि 66वें संशोधन (1990) ने भूमि सुधार से जुड़े और क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा। विकल्प B गलत है, क्योंकि 62वें संशोधन (1989) ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 63वें संशोधन (1989) ने 59वें संशोधन द्वारा पंजाब के लिए जोड़े गए विशेष आपात प्रावधान हटाए। परीक्षा टिप: 61वाँ संशोधन, 1988, अनुच्छेद 326, मतदान आयु 21 से 18।

सही उत्तर किसी व्यक्ति के लोक पद पर दावे की वैधता की जांच के लिए है। क्वो वारंटो का अर्थ है "किस अधिकार से"। इसके ज़रिए न्यायालय किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है, और अगर उसका दावा वैध न हो, तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। यह लोक पदों पर अवैध कब्ज़े को रोकती है।

दो बातें इसे बाकी रिट से अलग बनाती हैं। पहली, इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह स्वयं पीड़ित हो। दूसरी, यह केवल किसी कानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी लोक पद पर लागू होती है; यह किसी मंत्रिस्तरीय पद या निजी पद के लिए जारी नहीं हो सकती। बाकी विकल्प दूसरी रिट बताते हैं: अवैध हिरासत से छुड़ाना बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश परमादेश है, और निचले न्यायालय का दिया जा चुका आदेश रद्द करना उत्प्रेषण है। पांचों रिट सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 में हैं।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 11। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 10 ने सिर्फ यह तय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन नागरिक था; अनुच्छेद 11 यह पूरा विषय संसद को सौंप देता है और नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। इसी शक्ति से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें नागरिकता पाने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का विलय। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता संघ सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय अधिवास के आधार पर नागरिकता बताता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के बारे में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 5 से 10 = 1950 में कौन नागरिक था, अनुच्छेद 11 = संसद की शक्ति, नागरिकता अधिनियम = 1955।

सही उत्तर अनुच्छेद 48A है। 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A(छ) में इससे मेल खाता मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जो हर नागरिक से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने को कहता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कानून इस लक्ष्य को लागू करते हैं।

बाकी विकल्प इसके ठीक बगल के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 48 राज्य से कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने को कहता है। अनुच्छेद 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य और मादक पेयों पर रोक से जुड़ा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा से जुड़ा है। यह जोड़ी याद रखें: पर्यावरण के प्रति राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 48A है, और नागरिक का कर्तव्य अनुच्छेद 51A(छ)।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब है जब वह केवल इन विषयों से जुड़ा हो: कोई कर लगाना या बदलना, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और उनमें धन जमा करना या निकालना, और संचित निधि पर भारित व्यय। अनुच्छेद 110(3) कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा; राज्यसभा भेजने से पहले अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से ही पेश हो सकता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया बताता है: राज्यसभा को इसे 14 दिन में लौटाना होता है और वह केवल सिफ़ारिशें कर सकती है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से जुड़ा है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से जुड़ा है। परीक्षा टिप: 109 प्रक्रिया, 110 परिभाषा, 111 अनुमति, 112 बजट; धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है।

सही उत्तर 389 है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की: ब्रिटिश भारत के लिए 296 और देसी रियासतों के लिए 93। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 292 गवर्नर वाले ग्यारह प्रांतों के लिए और 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों के लिए थीं।

बाकी हर विकल्प इसी अध्याय की कोई वास्तविक संख्या है, जो जल्दबाज़ी में पढ़ने वाले को फंसाने के लिए रखी गई है। 299 विभाजन के बाद सभा की सदस्य संख्या है, जब पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य अलग हो गए। 296 केवल ब्रिटिश भारत का हिस्सा है, जिसमें रियासतें शामिल नहीं हैं। 395 सदस्यों की संख्या है ही नहीं: यह मूल रूप से अपनाए गए संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है। इस विषय के प्रश्नों में ये संख्याएं अक्सर साथ-साथ रखी जाती हैं, इसलिए हर संख्या को उसके अर्थ से जोड़कर याद करें: शुरुआत में 389 सदस्य, विभाजन के बाद 299, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें और मूल संविधान के 395 अनुच्छेद।

सही उत्तर अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएं है। अनुच्छेद 19 "सभी नागरिकों को अधिकार होगा" शब्दों से शुरू होता है, इसलिए वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की इसकी स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को मिलती हैं। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध बाकी अधिकार हैं अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं), अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरी में अवसर की समता), अनुच्छेद 29 (भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा) और अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं)।

बाकी तीन विकल्प शत्रु विदेशियों को छोड़कर हर व्यक्ति को, विदेशियों समेत, मिलते हैं। अनुच्छेद 14 "किसी व्यक्ति" के लिए विधि के समक्ष समता की बात करता है, अनुच्छेद 21 "किसी व्यक्ति" के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 25 "सभी व्यक्तियों" को धर्म की स्वतंत्रता देता है। परीक्षा में जल्दी जांचने का तरीका शब्दावली देखना है: जो अनुच्छेद "नागरिक" कहते हैं वे केवल नागरिकों के लिए हैं, और जो "व्यक्ति" कहते हैं वे विदेशियों पर भी लागू होते हैं। केवल नागरिकों वाले अधिकारों की पूरी सूची है 15, 16, 19, 29 और 30।