कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी?

सही उत्तर 1946 है। कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ब्रिटिश भारत की सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

बाकी वर्ष सही नहीं हो सकते। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए 1952, 1959 या 1962 में बनी सभा के पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं होता। इस तिथि को याद रखने का आसान तरीका है इसे उसी वर्ष की दो और घटनाओं से जोड़ना: जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव और दिसंबर 1946 की पहली बैठक।

सही उत्तर दिसंबर 1946 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, जबकि सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

बाकी विकल्प सभा के काम से पहले या बाद की तिथियां हैं। अगस्त 1945, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से एक साल से भी अधिक पहले का है, जिसके तहत सभा बनी। जुलाई 1948 सभा के काम के बीच का समय है, जब फरवरी 1948 में प्रारूप प्रकाशित हो चुका था। जनवरी 1950 बिल्कुल अंत है: अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे अधिक पूछी जाने वाली जोड़ी याद रखें: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 11 दिसंबर 1946।

सही उत्तर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह फ्रांस की उस परंपरा के अनुसार था, जिसमें नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यहां सबसे आम जाल हैं: वे पहली बैठक के दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की। जवाहरलाल नेहरू की सभा में सबसे प्रसिद्ध भूमिका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना और संघ शक्ति समिति जैसी समितियों की अध्यक्षता करना थी। जी.वी. मावलंकर तब अध्यक्षता करते थे जब सभा डोमिनियन विधायिका यानी देश की पहली संसद के रूप में बैठती थी, संविधान निर्माण के लिए नहीं। तीनों भूमिकाओं को अलग रखें: अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा, अध्यक्ष प्रसाद, और विधायी बैठकों के लिए मावलंकर।

सही उत्तर डॉ. राजेंद्र प्रसाद है। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता केवल अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। 11 दिसंबर 1946 को सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और वे सभा का काम पूरा होने तक इस पद पर रहे। 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक में सभा ने उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना।

बाकी नेताओं की भूमिकाएं अलग थीं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संघ शक्ति, संघ संविधान तथा राज्य समितियों की अध्यक्षता की। सरदार वल्लभभाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। परीक्षाओं में "अस्थायी" और "स्थायी" शब्दों को जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए क्रम याद रखें: पहले सिन्हा, फिर दो दिन बाद प्रसाद।

सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में बताया गया था कि संविधान क्या हासिल करना चाहता है: एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, जिसमें सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिले, और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो। आगे चलकर इन्हीं विचारों से प्रस्तावना बनी।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे और बहसों की अध्यक्षता करते थे; उन्होंने यह प्रस्ताव पेश नहीं किया। जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष थे। डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रस्ताव स्वीकार होने के कई महीने बाद 29 अगस्त 1947 को बनी। क्रम याद रखने का आसान तरीका: पहले नेहरू ने उद्देश्य रखे, बाद में आंबेडकर की समिति ने उन्हें प्रारूप का रूप दिया।