भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया?
संसद ने दिसंबर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया; इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल शब्द किसने दिया था?
विधिवेत्ता और सांसद लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में उस संस्था के लिए भारतीय नाम लोकपाल सुझाया जिसे स्कैंडिनेवियाई देश ऑम्बुड्समैन कहते हैं, और यही नाम चल पड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
अधिनियम में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान है, इसलिए पूर्ण निकाय में नौ व्यक्ति हो सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है?
अधिनियम लोकपाल के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष, अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तथा शेष चार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तिथि से कितने वर्ष बाद शिकायत स्वीकार नहीं की जाती?
अधिनियम लोकपाल को ऐसी शिकायत स्वीकार करने से रोकता है जिसमें शिकायत किए गए अपराध के घटित होने से सात वर्ष से अधिक बीत चुके हों; यह समय सीमा इसलिए रखी गई कि इस निकाय का उपयोग बहुत पुराने विवादों के लिए न हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में किस समिति की संस्तुति पर स्थापित हुआ?
के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने साठ के दशक के आरंभ में रिपोर्ट दी और विभागीय नियंत्रण से मुक्त एक शीर्ष सतर्कता निकाय की संस्तुति की, जिस पर सरकार ने फरवरी 1964 में संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस कानून से मिला?
आयोग लगभग चार दशक केवल कार्यपालिका के संकल्प के बल पर चला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अन्वेषण की शक्तियां किस कानून से मिलती हैं?
सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प से बनी, और चूंकि संकल्प से पुलिस शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, वह 1946 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका पूर्वज 1941 का वह युद्धकालीन निकाय था जो आपूर्ति ठेकों में रिश्वत की…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण किसका होता है?
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सीबीआई का अधीक्षण आयोग को देता है, जो विनीत नारायण निर्णय का सीधा परिणाम है, जबकि सीबीआई का सामान्य प्रशासन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास रहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था?
सही उत्तर B, महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में अपना लोकायुक्त स्थापित किया और इस प्रकार यह पहला राज्य बना जहां यह संस्था वास्तव में कार्य करने लगी।
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