भारतीय राजव्यवस्था क्विज: राज्यपाल और राज्य कार्यपालिका

अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा एक या दो सदन होते हैं। जहाँ दो सदन हैं, वहाँ उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है, और कर्नाटक उन थोड़े राज्यों में है जिन्होंने इसे बनाए रखा है।

द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में दोनों सदन हैं।

यह उपबंध करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा।

अनुच्छेद 157 इस पद के लिए केवल दो योग्यताएँ रखता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

अनुच्छेद 159 कहता है कि पद की शपथ उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा जिसकी अधिकारिता राज्य पर है, और उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उन विषयों से संबंधित मामलों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार देने तथा दंडादेश को निलंबित, परिहृत या लघुकृत करने की शक्ति देता है जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।

इसने अनुच्छेद 164(1क) जोड़ा, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा न्यूनतम सीमा बारह मंत्रियों की है।

अनुच्छेद 164(1) का परंतुक इन राज्यों में जनजातीय कल्याण का प्रभार रखने वाला मंत्री अनिवार्य करता है, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण अथवा किसी अन्य कार्य का प्रभार भी रख सकता है।

यह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने देता है जब राज्य विधानमंडल, अथवा दो सदन होने पर कोई एक सदन, सत्र में न हो और उसका समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।

राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो; महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देता है, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक पाता है जो राज्यपाल निर्धारित करे।