किस संविधान संशोधन ने राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक न होने की सीमा तय की?

सही उत्तर C, 91वाँ संशोधन, 2003 है। इसने अनुच्छेद 164(1क) जोड़ा, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा न्यूनतम सीमा बारह मंत्रियों की है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 75(1क) द्वारा संघ की मंत्रिपरिषद पर भी ऐसी ही सीमा लगाई और दलबदल विरोधी कानून को कठोर किया। विकल्प A, 1976 का 42वाँ संशोधन मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाता है और उद्देशिका में शब्द जोड़ता है, परंतु ऐसी कोई सीमा नहीं रखता। विकल्प B, 1992 का 73वाँ संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। विकल्प D, 2011 का 97वाँ संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। पंद्रह प्रतिशत के नियम का उद्देश्य विधायकों को संतुष्ट रखने के लिए बनाए जाने वाले विशाल मंत्रिमंडलों को रोकना था।