भारतीय राजव्यवस्था क्विज: राज्य के नीति निदेशक तत्व

संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, में नीति निदेशक तत्व हैं: वे लक्ष्य जिनकी ओर राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय बढ़ना चाहिए, जैसे निर्वाह मजदूरी, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतें और समान नागरिक संहिता।

यह एक साथ दो बातें कहता है: भाग IV के प्रावधान "किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे", लेकिन उसमें दिए गए तत्व "फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा"।

अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है।

अनुच्छेद 39A राज्य से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि विधिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और खास तौर पर निःशुल्क विधिक सहायता दे, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या दूसरी अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे।

अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने को कहता है जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 43A जोड़ा, जो राज्य से उपयुक्त कानून बनाकर या किसी दूसरे तरीके से उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहता है।

97वां संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा था, और इसने संविधान के तीन भागों को छुआ।

यह कहता है: "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाएगी।

मूल रूप से अनुच्छेद 45 राज्य से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को कहता था।

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा, जो राज्य से खास तौर पर आय की असमानताएं कम करने, और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएं समाप्त करने का प्रयास करने को कहता है, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग…

1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

संविधान नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं करता, लेकिन विद्वान इन्हें तीन श्रेणियों में बांटते हैं: समाजवादी (जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43, जिनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय है), गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायतों पर अनुच्छेद 40, कुटीर उद्योगों पर अनुच्छेद 43, मद्यनिषेध पर अनुच्छेद 47 और…

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जो समुदाय के आधार पर कॉलेज की सीटें आरक्षित करता था।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की एक "अनोखी विशेषता" बताया।