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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: परिसीमन, सीटों का आरक्षण और महिला आरक्षण अधिनियम

  • 11 प्रश्न
  • 11 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "परिसीमन, सीटों का आरक्षण और महिला आरक्षण अधिनियम" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन और राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के पुनः समायोजन का उपबंध करता है?

  1. A.अनुच्छेद 80
  2. B.अनुच्छेद 81
  3. C.अनुच्छेद 82
  4. D.अनुच्छेद 84
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 82

अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन उस प्राधिकारी द्वारा और उस रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 निम्नलिखित में से किनमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है?

  1. A.केवल लोकसभा और राज्यसभा
  2. B.लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा
  3. C.सभी राज्य विधान परिषदें और राज्यसभा
  4. D.केवल पंचायतें और नगरपालिकाएं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा

इस संशोधन ने लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330A और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332A जोड़े, तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया जिससे आरक्षण दिल्ली विधानसभा पर भी लागू हो।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

किस संशोधन ने राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन पर रोक को सन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ाया?

  1. A.42वां संशोधन, 1976
  2. B.84वां संशोधन, 2001
  3. C.87वां संशोधन, 2003
  4. D.91वां संशोधन, 2003
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 84वां संशोधन, 2001

42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आवंटन केवल सन 2000 के बाद की जनगणना तक स्थिर किया था; जैसे-जैसे वह समय निकट आया, 84वें संशोधन ने यह रोक सन 2026 के बाद की पहली जनगणना तक आगे बढ़ा दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले राज्यों की सीटें न…

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?

  1. A.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
  2. B.उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  3. C.लोकसभा अध्यक्ष
  4. D.केंद्रीय गृह मंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश

अन्य सदस्य पदेन होते हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, तथा उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो रहा है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 ने निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद जोड़े?

  1. A.अनुच्छेद 330A, 332A और 334A
  2. B.अनुच्छेद 243D और 243T
  3. C.अनुच्छेद 331 और 333
  4. D.अनुच्छेद 324 और 325
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 330A, 332A और 334A

अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, अनुच्छेद 332A प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए वही करता है, और अनुच्छेद 334A तय करता है कि आरक्षण कब आरंभ होगा और कितने समय चलेगा, तथा उसे अधिनियम के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना और…

Q6.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है?

  1. A.अनुच्छेद 15
  2. B.अनुच्छेद 330
  3. C.अनुच्छेद 332
  4. D.अनुच्छेद 335
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 330

ऐसी सीट पृथक निर्वाचक मंडल नहीं है: निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता मत देते हैं, पर चुनाव केवल आरक्षित समुदाय का उम्मीदवार लड़ सकता है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

परिसीमन आयोग के आदेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.प्रभावी होने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए
  2. B.उन्हें विधि का बल प्राप्त है और किसी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती
  3. C.लोकसभा साधारण बहुमत से उनमें संशोधन कर सकती है
  4. D.वे परामर्शी हैं और केवल निर्वाचन आयोग पर बाध्यकारी हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उन्हें विधि का बल प्राप्त है और किसी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती

परिसीमन आयोग अधिनियम उसके प्रकाशित आदेशों को यह अंतिमता देता है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर मुकदमेबाजी से आम चुनाव रुक न जाए, और उच्चतम न्यायालय ने इस वर्जन को बनाए रखा है।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं?

  1. A.दो, 1952 और 1973 में
  2. B.तीन, 1952, 1963 और 2002 में
  3. C.चार, 1952, 1963, 1973 और 2002 में
  4. D.पांच, 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. चार, 1952, 1963, 1973 और 2002 में

प्रत्येक आयोग इस प्रयोजन के लिए संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ, और प्रत्येक ने उपलब्ध नवीनतम जनगणना पर कार्य किया: 2002 के आयोग ने 2001 की जनगणना का प्रयोग किया, क्योंकि 87वें संशोधन ने उसी जनगणना को आधार बनाया था।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अनुच्छेद 334A के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किसके बाद प्रभावी होगा?

  1. A.लोकसभा के अगले आम चुनाव के बाद
  2. B.अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन के बाद
  3. C.आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन के बाद
  4. D.संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प के बाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन के बाद

अनुच्छेद 334A इस प्रकार बनाया गया, क्योंकि जब तक यह ज्ञात न हो कि कौन-से निर्वाचन क्षेत्र हैं और वे कितने बड़े हैं, तब तक एक तिहाई सीटें अलग नहीं रखी जा सकतीं, और आरक्षित सीटें प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद चक्रानुक्रम में बदलनी हैं।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है?

  1. A.अनुच्छेद 243D
  2. B.अनुच्छेद 243T
  3. C.अनुच्छेद 330A
  4. D.अनुच्छेद 332A
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 243D

यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है, तथा कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई और अध्यक्ष पदों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, और महिलाओं का यह…

Q11.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

किस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त किया?

  1. A.95वां संशोधन, 2009
  2. B.104वां संशोधन, 2019
  3. C.106वां संशोधन, 2023
  4. D.87वां संशोधन, 2003
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 104वां संशोधन, 2019

अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण पर अनुच्छेद 334 द्वारा समय सीमा रखी गई है, और वह सीमा प्रत्येक दस वर्ष में संशोधन द्वारा बढ़ाई जाती रही है।

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