अनुच्छेद 334A के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किसके बाद प्रभावी होगा?

अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन उस प्राधिकारी द्वारा और उस रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

इस संशोधन ने लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330A और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332A जोड़े, तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया जिससे आरक्षण दिल्ली विधानसभा पर भी लागू हो।

42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आवंटन केवल सन 2000 के बाद की जनगणना तक स्थिर किया था; जैसे-जैसे वह समय निकट आया, 84वें संशोधन ने यह रोक सन 2026 के बाद की पहली जनगणना तक आगे बढ़ा दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले राज्यों की सीटें न…

अन्य सदस्य पदेन होते हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, तथा उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो रहा है।

अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, अनुच्छेद 332A प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए वही करता है, और अनुच्छेद 334A तय करता है कि आरक्षण कब आरंभ होगा और कितने समय चलेगा, तथा उसे अधिनियम के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना और…