भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 16

सही उत्तर B, अनुच्छेद 265 है। यह पूरी कर व्यवस्था की नींव है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सक्षम विधानमंडल के कानून के बिना कार्यपालिका किसी नागरिक से धन नहीं माँग सकती। जो भी कर इस कसौटी पर खरा न उतरे, उसे न्यायालय रद्द कर सकता है।

विकल्प A, अनुच्छेद 246क, एक सौ एकवें संशोधन से जोड़ा गया और वह संसद तथा राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है, जो विधिक प्राधिकार की सामान्य शर्त से भिन्न विषय है। विकल्प C, अनुच्छेद 279क, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। विकल्प D, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष नियुक्त करते हैं ताकि वह केंद्रीय करों के बँटवारे की संस्तुति करे। केवल अनुच्छेद 265 ही यह मूल नियम बताता है कि कराधान विधि पर आधारित होना चाहिए।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर C, केवल A और C है। कथन A सही है: अनुच्छेद 280 उपबंध करता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। कथन C भी सही है: अनुच्छेद 280 ही वह अनुच्छेद है जो उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करता है, जिनमें कर हस्तांतरण तथा सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। कथन B गलत है, और प्रश्न इसी भ्रम पर बना है। वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक प्रकृति की हैं और केंद्र सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है; अनुच्छेद 281 केवल यह अपेक्षा करता है कि रिपोर्ट, की गई कार्रवाई बताने वाले ज्ञापन के साथ, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए। चूँकि B गलत है, इसलिए विकल्प A, B और D, जिनमें B सम्मिलित है, सही नहीं हो सकते और केवल A और C शेष रहते हैं।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर है D, BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में 'नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' के रूप में हुई, जो मुंबई में हॉर्निमन सर्कल के पास बरगद के पेड़ के नीचे जुटने वाले दलालों की बैठकों से बना था। यह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता पाने वाला भारत का पहला एक्सचेंज था। दलाल स्ट्रीट पर स्थित इसकी इमारत फिरोज़ जीजीभॉय टावर्स है, और इसका प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियाँ शामिल हैं। A गलत है क्योंकि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पुराना होने पर भी 1908 में बना। B गलत है क्योंकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ और भारत में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित कारोबार लाने वाला पहला एक्सचेंज था, जिसका सूचकांक निफ्टी है। C गलत है क्योंकि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज 1947 में बना। परीक्षा टिप: BSE 1875 और सेंसेक्स 30, NSE 1992 और निफ्टी 50।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।

सही उत्तर B, 1 जुलाई 2017 है। जीएसटी संसद के मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया और अब यह तिथि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी तिथि से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाले एक कर ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य मूल्य वर्धित कर तथा राज्यों के अनेक छोटे करों की जगह ले ली।

विकल्प A, 1 अप्रैल 2016, वित्त वर्ष का आरंभ अवश्य है पर जीएसटी से उसका कोई संबंध नहीं; तब सक्षमकारी संशोधन संसद में ही था। विकल्प C, 1 अप्रैल 2017, वह समय है जब जीएसटी से जुड़े कई अधिनियमों को स्वीकृति मिली, किंतु कर तब लागू नहीं हुआ था। विकल्प D, 1 जनवरी 2018, लागू होने के बाद की तिथि है और उसे कभी-कभी ई-वे बिल से मिला दिया जाता है, जो 2018 में चरणबद्ध रूप से आया। इस अध्याय में याद रखने योग्य एकमात्र तिथि 1 जुलाई 2017 है।

सही उत्तर है D, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।

नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1981 के संसदीय अधिनियम से हुई और इसने जुलाई 1982 में काम शुरू किया। यह कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चलाता है और स्वयं सहायता समूह तथा बैंक संबंध कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।

A गलत है: 1979 का नाबार्ड से कोई संबंध नहीं है। B गलत है: 1981 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, बैंक ने काम उस वर्ष शुरू नहीं किया। C गलत है: 1978 इस संस्था के लिए बहुत पहले का वर्ष है।

परीक्षा टिप: नाबार्ड - अधिनियम 1981, स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति, मुख्यालय मुंबई।

सही उत्तर C, भारत के राष्ट्रपति है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, इसलिए वह अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को ही देता है। अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवानी होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि नीति आयोग 2015 में मंत्रिमंडल के संकल्प से बना कार्यपालिका निकाय है और आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि सिफारिशें स्वीकार होने के बाद वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय उन पर कार्रवाई करते हैं, परंतु रिपोर्ट उन्हें संबोधित नहीं होती। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, पर रिपोर्ट वे भी प्राप्त नहीं करते।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर A, एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम, 2016 है। इसी ने अनुच्छेद 246क, 269क और 279क जोड़े तथा संघ और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्ति का बँटवारा संभव बनाया, जिससे दोनों एक ही आपूर्ति पर कर लगा सकें।

विकल्प B, 2018 का एक सौ दूसरा संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है और कराधान से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प C इस प्रश्न का जाल है: संसद में प्रस्तुत विधेयक की संख्या एक सौ बाईसवीं थी, और अधिनियम बनने पर वह एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम कहलाया, क्योंकि संशोधन अधिनियम पारित होने के क्रम में गिने जाते हैं। विकल्प D, 2011 का सत्तानबेवाँ संशोधन, सहकारी समितियों से संबंधित था और उसने अनुच्छेद 19 में उन्हें बनाने का अधिकार जोड़ा। केवल पहला विकल्प ही अधिनियम का सही नाम देता है।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर B, कुल व्यय घटा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ है। राजकोषीय घाटा वह पूरी राशि मापता है जो सरकार को वर्ष में उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उसके पूरे व्यय की तुलना करों, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश से हुई पूरी आय से करता है और प्राप्तियों में उधार को नहीं गिनता। विकल्प A गलत है क्योंकि वह सूत्र राजस्व घाटा देता है, जो रोजमर्रा के संचालन के लिए उधार दिखाता है, कुल उधार आवश्यकता नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाने पर, कुल व्यय से नहीं, प्राथमिक घाटा मिलता है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस रूप में कोई मानक घाटा परिभाषित नहीं है; पूँजीगत प्राप्तियों में स्वयं उधार सम्मिलित है, इसलिए ऐसा आँकड़ा उसी मद को दोहरा गिन लेगा जिसे राजकोषीय घाटा अलग करके दिखाना चाहता है।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 279क है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं। परिषद दरों, छूटों, सीमा राशियों और आदर्श कानूनों की संस्तुति करती है और यही वह मंच है जहाँ केंद्र और राज्य सौदेबाजी करते हैं।

विकल्प A, अनुच्छेद 269क, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार द्वारा जीएसटी लगाने, वसूलने और उसके बँटवारे का प्रावधान करता है। विकल्प C, अनुच्छेद 246क, वह सक्षमकारी प्रावधान है जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। विकल्प D, अनुच्छेद 268, उन शुल्कों से संबंधित है जो संघ लगाता है पर राज्य वसूलते और रखते हैं, जैसे मुद्रांक शुल्क, और यह बहुत पुराना प्रावधान है। परिषद केवल अनुच्छेद 279क से जुड़ी है।

सही उत्तर है A, रेशम की खेती। सेरीकल्चर का अर्थ है कच्चा रेशम पाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन। इसके लिए शहतूत या दूसरे पोषक पौधे उगाए जाते हैं, कीड़ों को उनकी पत्तियाँ खिलाई जाती हैं और जब वे कोया बना लेते हैं तो कोयों को उबालकर उनसे धागा निकाला जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है और अकेला ऐसा देश है जो चारों व्यावसायिक किस्में बनाता है - शहतूत, तसर, एरी और मूगा; इनमें मूगा केवल असम में होता है। शहतूती रेशम में कर्नाटक सबसे आगे है और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड इस उद्योग की देखरेख करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि पक्षियों, मुख्यतः मुर्गियों के पालन को एविकल्चर कहते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि शहद और मोम के लिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है। परीक्षा टिप: पूरा परिवार साथ याद करें - सेरी रेशम, एपी मधुमक्खी, पिसी मछली, हॉर्टी फल-सब्जी, विटी अंगूर और फ्लोरी फूल।

सही उत्तर B, प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर है। 1992 के तिहत्तरवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्य के राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि कर, शुल्क, पथकर तथा फीस राज्य और उसकी पंचायतों के बीच कैसे बाँटी जाएँ। अनुच्छेद 243-Y उसी निकाय से नगरपालिकाओं के वित्त की जाँच कराता है। विकल्प A, C और D केवल इसलिए गलत हैं कि संविधान यह अंतराल पाँच वर्ष नियत करता है, वही अंतराल जो अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग के लिए रखता है, जिससे दोनों को साथ याद रखना सरल हो जाता है। यह भी ध्यान रखें कि राज्य वित्त आयोग भी केंद्रीय आयोग की तरह संवैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं।

सही उत्तर B, मानव उपभोग की मदिरा है। एक सौ एकवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा में ही इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर लगाते रहते हैं और यह उनके अपने राजस्व का बड़ा स्रोत है।

विकल्प A, तंबाकू उत्पाद, जीएसटी के भीतर हैं, और उन पर केंद्र अतिरिक्त रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगा सकता है तथा क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है, अर्थात उन पर कर अधिक है, छूट नहीं। विकल्प C, सीमेंट, जीएसटी के अंतर्गत सामान्य करयोग्य आपूर्ति है। विकल्प D, वातानुकूलन यंत्र, भी करयोग्य हैं और आरंभ में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु के रूप में उन्हें सर्वोच्च स्लैब में रखा गया था। मदिरा के साथ पाँच पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली भी वास्तविक कर से बाहर हैं, पर वे संविधान की परिभाषा से नहीं बल्कि निर्णय से बाहर हैं।

सही उत्तर C, संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग का अस्तित्व सीधे संविधान से निकलता है: तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के लिए प्रत्येक पाँचवें वर्ष इसका गठन करे, और अनुच्छेद 243-Y यही व्यवस्था नगरपालिकाओं तक बढ़ाता है। जो निकाय स्वयं संविधान से बनता है, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है, जो इन श्रेणियों में सर्वोच्च है। विकल्प A गलत है क्योंकि केवल विधिक या वैधानिक निकाय वह होता है जो विधानमंडल के सामान्य कानून से बनता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। विकल्प B गलत है क्योंकि गैर-वैधानिक निकाय केवल कार्यपालिका के निर्णय पर टिका होता है, जैसे नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग। विकल्प D गलत है क्योंकि विकल्प C स्थिति सही बताता है। यहाँ एक सरल सीढ़ी काम आती है: संवैधानिक निकाय का नाम संविधान में होता है, वैधानिक निकाय सामान्य अधिनियम से बनता है, और गैर-वैधानिक निकाय केवल कार्यपालिका के आदेश पर टिका होता है; अनुच्छेद 243-I राज्य वित्त आयोग को पहली पायदान पर रखता है।

सही उत्तर C, आईजीएसटी अर्थात एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है। यह अनुच्छेद 269क के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार लगाती और वसूलती है, और प्राप्ति संघ तथा उस राज्य के बीच बाँटी जाती है जहाँ उपभोग होता है; इसी से जीएसटी गंतव्य आधारित कर बनता है।

विकल्प A इसलिए गलत है कि केंद्रीय जीएसटी एक ही राज्य के भीतर की आपूर्ति पर केंद्र का आधा भाग मात्र है। विकल्प B राज्य पक्ष पर इसी कारण गलत है: राज्य जीएसटी राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगता है। विकल्प D ठीक उसी स्थिति का वर्णन करता है जो राज्य के भीतर होती है, जहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू दर के आधे-आधे लगते हैं, और यही उन अभ्यर्थियों को फँसाता है जो दोनों स्थितियाँ उलट देते हैं। विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश में राज्य वाला आधा भाग संघ राज्यक्षेत्र जीएसटी के रूप में लगता है।