भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया?

सही उत्तर A, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, और यद्यपि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उसे सरकार के पास जमा करता है, वह राशि कीमत में क्रेता से वसूल ली जाती है। चूँकि भार उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और पर चला जाता है जो उसे जमा करता है, इसलिए जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है।

विकल्प B, निगम कर, कंपनी के लाभ पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है और कंपनी यह दायित्व किसी और पर नहीं डाल सकती। विकल्प C, आयकर, प्रत्यक्ष कर का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्तियों और अन्य करदाताओं की आय पर उनकी भुगतान क्षमता के अनुसार लगता है। विकल्प D, पूँजीगत लाभ कर, भूमि, भवन या शेयर जैसी पूँजीगत संपत्ति बेचने पर हुए लाभ पर लगता है और वह लाभ पाने वाला विक्रेता ही वहन करता है। ये तीनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन हैं, जबकि जीएसटी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के।

सही उत्तर B, उपहार कर है। उपहार कर बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे को धन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है; यह व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण पर कर है, किसी वस्तु की बिक्री या सेवा की आपूर्ति पर नहीं। भारत ने 1998 में उपहार कर समाप्त कर दिया और अब निर्धारित सीमा से अधिक उपहार पाने वाले की अन्य स्रोतों से आय मानकर कर लगाया जाता है।

विकल्प A, बिक्री कर, वह कर था जो मूल्य वर्धित कर और फिर जीएसटी से पहले राज्य वस्तुओं की बिक्री पर लगाते थे। विकल्प C, विलासिता कर, राज्यों द्वारा होटल में ठहरने और ऐसी ही सेवाओं पर लगाया जाता था और अब जीएसटी में समाहित है। विकल्प D, पाप कर, हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे तंबाकू और मदिरा पर लगने वाले भारी कर का सामान्य नाम है, जो जीएसटी काल में अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में दिखता है। ये तीनों वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में लगते हैं, इसलिए केवल उपहार कर अलग खड़ा है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 265 है। यह पूरी कर व्यवस्था की नींव है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सक्षम विधानमंडल के कानून के बिना कार्यपालिका किसी नागरिक से धन नहीं माँग सकती। जो भी कर इस कसौटी पर खरा न उतरे, उसे न्यायालय रद्द कर सकता है।

विकल्प A, अनुच्छेद 246क, एक सौ एकवें संशोधन से जोड़ा गया और वह संसद तथा राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है, जो विधिक प्राधिकार की सामान्य शर्त से भिन्न विषय है। विकल्प C, अनुच्छेद 279क, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। विकल्प D, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष नियुक्त करते हैं ताकि वह केंद्रीय करों के बँटवारे की संस्तुति करे। केवल अनुच्छेद 265 ही यह मूल नियम बताता है कि कराधान विधि पर आधारित होना चाहिए।

सही उत्तर B, 1 जुलाई 2017 है। जीएसटी संसद के मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया और अब यह तिथि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी तिथि से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाले एक कर ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य मूल्य वर्धित कर तथा राज्यों के अनेक छोटे करों की जगह ले ली।

विकल्प A, 1 अप्रैल 2016, वित्त वर्ष का आरंभ अवश्य है पर जीएसटी से उसका कोई संबंध नहीं; तब सक्षमकारी संशोधन संसद में ही था। विकल्प C, 1 अप्रैल 2017, वह समय है जब जीएसटी से जुड़े कई अधिनियमों को स्वीकृति मिली, किंतु कर तब लागू नहीं हुआ था। विकल्प D, 1 जनवरी 2018, लागू होने के बाद की तिथि है और उसे कभी-कभी ई-वे बिल से मिला दिया जाता है, जो 2018 में चरणबद्ध रूप से आया। इस अध्याय में याद रखने योग्य एकमात्र तिथि 1 जुलाई 2017 है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 279क है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं। परिषद दरों, छूटों, सीमा राशियों और आदर्श कानूनों की संस्तुति करती है और यही वह मंच है जहाँ केंद्र और राज्य सौदेबाजी करते हैं।

विकल्प A, अनुच्छेद 269क, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार द्वारा जीएसटी लगाने, वसूलने और उसके बँटवारे का प्रावधान करता है। विकल्प C, अनुच्छेद 246क, वह सक्षमकारी प्रावधान है जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। विकल्प D, अनुच्छेद 268, उन शुल्कों से संबंधित है जो संघ लगाता है पर राज्य वसूलते और रखते हैं, जैसे मुद्रांक शुल्क, और यह बहुत पुराना प्रावधान है। परिषद केवल अनुच्छेद 279क से जुड़ी है।