भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 15

सही उत्तर है A, वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन। इन्वेंटरी निवेश, जिसे स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं, यह मापता है कि किसी फर्म के पास वर्ष के अंत में कितना भौतिक माल बचा है और वर्ष के आरंभ में कितना था, तथा दोनों का अंतर ही इन्वेंटरी निवेश है। बिक्री वह माल है जो फर्म से निकलकर खरीदार तक पहुँच चुका है, इसलिए बिक्री में परिवर्तन उपभोग या अंतिम माँग का हिस्सा है, स्टॉक का नहीं। स्टॉक में केवल तीन चीज़ें आती हैं: बिना बिका तैयार माल, बनते हुए अर्ध-निर्मित माल और प्रयोग की प्रतीक्षा कर रहा कच्चा माल। B गलत है क्योंकि कच्चे माल का स्टॉक स्पष्ट रूप से इन्वेंटरी है। C गलत है क्योंकि अर्ध-निर्मित माल भी स्टॉक में गिना जाता है। D गलत है क्योंकि बिना बिका तैयार माल इन्वेंटरी का सबसे स्पष्ट भाग है। परीक्षा टिप: स्टॉक में परिवर्तन सकल घरेलू पूँजी निर्माण का अंग है।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर है B, 1950। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुई, न कि संविधान या संसद के किसी अधिनियम से, इसलिए यह एक संविधानेतर और गैर-सांविधिक निकाय था। प्रधानमंत्री सदैव इसके अध्यक्ष होते थे और जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे, जबकि एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष इसका कामकाज चलाता था। इसका काम देश के भौतिक, पूँजीगत और मानव संसाधनों का आकलन करना और उनके संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि तथा सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया, जो नीति सलाहकार संस्था है और राज्यों को धन आवंटित नहीं करता। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि 1948, 1949 और 1951 एक-एक वर्ष का अंतर रखते हैं; 1951 में पहली योजना शुरू हुई थी, आयोग नहीं बना था। परीक्षा टिप: योजना आयोग 1950, पहली योजना 1951-56, नीति आयोग 2015।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।

सही उत्तर है C, फ्लोरोसेंट नीला। भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला का पचास रुपये का नोट अगस्त 2017 में जारी किया, जिसका आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है। इसके पृष्ठ भाग पर कर्नाटक के हम्पी स्थित विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ अंकित है, जो विश्व धरोहर स्थल है, और नोट का आकार 66 मिमी गुणा 135 मिमी है। इस श्रृंखला के प्रत्येक नोट में एक रंग के साथ एक स्मारक जोड़ा गया है और परीक्षाओं में इसी जोड़ी को पूछा जाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि चॉकलेट ब्राउन दस रुपये के नोट का रंग है, जिसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। विकल्प B गलत है, क्योंकि स्टोन ग्रे पाँच सौ रुपये के नोट का रंग है, जिस पर लाल किला है। विकल्प D गलत है, क्योंकि लैवेंडर सौ रुपये के नोट का रंग है, जिसके पीछे गुजरात की रानी की वाव है। परीक्षा टिप: 10 चॉकलेट ब्राउन और कोणार्क, 20 हरा-पीला और एलोरा, 50 फ्लोरोसेंट नीला और हम्पी, 100 लैवेंडर और रानी की वाव, 200 चमकीला पीला और साँची, 500 स्टोन ग्रे और लाल किला।

सही उत्तर है A, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शीर्ष संस्था है।

इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, इसने उसी वर्ष 2 अप्रैल से काम शुरू किया और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। शुरुआत में यह आईडीबीआई की सहायक संस्था थी और बाद में स्वतंत्र हुई। सिडबी आमतौर पर छोटी राशि सीधे उधार नहीं देता, बल्कि बैंकों, राज्य वित्त निगमों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देता है। यह सरकार के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स और लघु इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना भी चलाता है, तथा एमएसएमई पल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

विकल्प B, C और D में एक-एक शब्द बदला गया है और वे किसी संस्था के नाम नहीं हैं। भ्रम स्मॉल और सर्विस शब्दों से होता है; सिडबी लघु उद्योगों से जुड़ा है, जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

परीक्षा टिप: सिडबी - 1990, लखनऊ, एमएसएमई; नाबार्ड - 1982, मुंबई, कृषि और ग्रामीण ऋण।

सही उत्तर B, वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार है। राजकोषीय नीति का अर्थ है उत्पादन, रोजगार और कीमतों को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक उधारी का प्रयोग, और ये तीनों उपकरण सरकार के पास हैं तथा केंद्रीय बजट के माध्यम से लागू होते हैं। मंदी में सरकार अधिक खर्च या कम कर कर सकती है और माँग के अत्यधिक बढ़ने पर इसका उल्टा।

विकल्प A, भारतीय रिजर्व बैंक, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की क्रियाओं से मौद्रिक नीति चलाता है; वह सरकार का बैंकर अवश्य है पर बजट नहीं बनाता। विकल्प C, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति बाजार का नियामक है। विकल्प D, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है, जो केंद्रीय करों के राज्यों के साथ बँटवारे की सिफारिश करता है; यह वितरण का प्रश्न है, राजकोषीय नीति स्वयं नहीं।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर A, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, और यद्यपि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उसे सरकार के पास जमा करता है, वह राशि कीमत में क्रेता से वसूल ली जाती है। चूँकि भार उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और पर चला जाता है जो उसे जमा करता है, इसलिए जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है।

विकल्प B, निगम कर, कंपनी के लाभ पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है और कंपनी यह दायित्व किसी और पर नहीं डाल सकती। विकल्प C, आयकर, प्रत्यक्ष कर का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्तियों और अन्य करदाताओं की आय पर उनकी भुगतान क्षमता के अनुसार लगता है। विकल्प D, पूँजीगत लाभ कर, भूमि, भवन या शेयर जैसी पूँजीगत संपत्ति बेचने पर हुए लाभ पर लगता है और वह लाभ पाने वाला विक्रेता ही वहन करता है। ये तीनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन हैं, जबकि जीएसटी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 280 है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित करे, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हों, तथा वह उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करेगा। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे सामान्यतः केंद्रीय बजट कहा जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा से संबंधित है, जिनमें पहली से संसद के प्राधिकार के बिना कोई धन नहीं निकाला जा सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है, जो पूरी तरह भिन्न संवैधानिक निकाय है।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर है B, चाँदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अक्टूबर 2018 को सोने और चाँदी के वायदा अनुबंध शुरू करके कमोडिटी डेरिवेटिव में कदम रखा और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि उसी तिथि से एक ही एक्सचेंज प्रतिभूतियों और जिंसों, दोनों में कारोबार कर सकेगा, जिससे स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के बीच की दीवार समाप्त हो गई। 1875 में स्थापित बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसका प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है और यह सेबी के नियमन में काम करता है। A गलत है क्योंकि हीरे का कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में कारोबार यहाँ नहीं होता। C गलत है क्योंकि प्लैटिनम इस शुरुआत का हिस्सा नहीं था। D गलत है क्योंकि इक्विटी जिंस नहीं बल्कि प्रतिभूति है और इक्विटी डेरिवेटिव तो 2018 से बहुत पहले से चल रहे थे। परीक्षा टिप: बीएसई की स्थापना 1875, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज; सोना-चाँदी कमोडिटी डेरिवेटिव 1 अक्टूबर 2018 से; नियामक सेबी।

सही उत्तर है C, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। यह आयोग सिफारिश करता है कि करों की शुद्ध आय संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपस में किस प्रकार बाँटी जाए, राज्यों को भारत की संचित निधि से कौन से सहायता अनुदान मिलें, और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की सहायता के लिए राज्यों की निधियों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। पहला वित्त आयोग 1951 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में बना था और इसकी सलाह परामर्शी होती है, बाध्यकारी नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। विकल्प B गलत है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में कार्यपालिका के आदेश से बना और 2003 के अधिनियम से वैधानिक हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अधिनियम से बना वैधानिक निकाय है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग।

सही उत्तर है D, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)। भारत में गरीबी रेखा NSSO के बड़े नमूना सर्वेक्षणों से मिले उपभोग व्यय के आँकड़ों पर तय होती है। NSSO, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है, घरों से पूछता है कि वे महीने में भोजन और अन्य चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं। इन आँकड़ों से एक न्यूनतम खर्च तय किया जाता है, जिसमें गाँवों में लगभग 2,400 और शहरों में 2,100 कैलोरी वाला भोजन तथा कपड़े, ईंधन, जूते और पढ़ाई शामिल होते हैं। इससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब गिना जाता है। लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन जैसी विशेषज्ञ समितियों ने इसी आँकड़े से रेखा खींची। A गलत है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा और मौद्रिक नीति देखता है। B गलत है क्योंकि नीति आयोग आँकड़े इस्तेमाल करता है, इकट्ठा नहीं करता। C गलत है क्योंकि ICAR कृषि अनुसंधान करता है। परीक्षा टिप: आँकड़े NSSO जुटाता है, रेखा विशेषज्ञ समितियाँ तय करती हैं।

सही उत्तर है A, एनएसएसओ का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के बड़े नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जो 2019 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिस्से के रूप में काम करता है। गरीबी घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से मापी जाती है: कितने लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय उस गरीबी रेखा से नीचे है जो कैलोरी और लागत के आधार पर तय होती है — लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों की यही पद्धति रही। यही कार्यालय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण भी करता है, जो अब वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है। विकल्प B गलत है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़े बनाता था, ये घरेलू सर्वेक्षण नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि योजना आयोग केवल गरीबी रेखा तय करके उसे सर्वेक्षण के आंकड़ों पर लागू करता था। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह सर्वेक्षण उपभोग व्यय मापता है, पारिवारिक आय नहीं। परीक्षा टिप: आंकड़े एनएसएसओ जुटाता है, गरीबी रेखा समितियां तय करती हैं।

सही उत्तर है D, मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाता है और इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें बिना जमा राशि का सिलेंडर और रेगुलेटर शामिल है। इसका उद्देश्य लकड़ी, कोयले और उपलों की जगह स्वच्छ ईंधन देना है, क्योंकि इनके धुएं से महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और घर के भीतर वायु प्रदूषण बढ़ता है। कनेक्शन परिवार की किसी वयस्क महिला के नाम पर जारी होता है, यही बात प्रश्नपत्रों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। A और B गलत हैं क्योंकि जुलाई 2017 और जनवरी 2018 शुरुआत के बाद के समय हैं। C गलत है क्योंकि मई 2014 में वर्तमान सरकार ने पहली बार कार्यभार संभाला था, तब यह योजना थी ही नहीं। परीक्षा टिप: उज्ज्वला, 1 मई 2016, बलिया, महिला के नाम कनेक्शन।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर है D, शून्य आधारित बजटिंग। शून्य आधारित बजटिंग में व्यय की हर मद शून्य से शुरू होती है और आने वाली अवधि के लिए उसे नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है; ऐसा नहीं होता कि पिछले वर्ष थी इसलिए आगे भी चलती रहे। हर काम को पहले इस कसौटी पर देखा जाता है कि वह ज़रूरी है या नहीं, और तभी तय होता है कि उसे कितना धन मिले, जिससे बेकार योजनाएँ हट जाती हैं। इस विधि को लगभग 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में पीटर पायर ने विकसित किया था और भारत सरकार ने अपने मंत्रालयों के व्यय के लिए इसे 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अपनाया। विकल्प A गलत है, क्योंकि वृद्धिशील बजटिंग में पिछले वर्ष के आँकड़ों में कुछ जोड़ दिया जाता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि लचीला बजट उत्पादन या गतिविधि के स्तर के साथ बदलता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि स्थिर बजट एक ही नियोजित स्तर के लिए तय रहता है और बदला नहीं जाता। परीक्षा टिप: शून्य आधारित बजटिंग शून्य से शुरू, जनक पीटर पायर।

सही उत्तर B, उपहार कर है। उपहार कर बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे को धन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है; यह व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण पर कर है, किसी वस्तु की बिक्री या सेवा की आपूर्ति पर नहीं। भारत ने 1998 में उपहार कर समाप्त कर दिया और अब निर्धारित सीमा से अधिक उपहार पाने वाले की अन्य स्रोतों से आय मानकर कर लगाया जाता है।

विकल्प A, बिक्री कर, वह कर था जो मूल्य वर्धित कर और फिर जीएसटी से पहले राज्य वस्तुओं की बिक्री पर लगाते थे। विकल्प C, विलासिता कर, राज्यों द्वारा होटल में ठहरने और ऐसी ही सेवाओं पर लगाया जाता था और अब जीएसटी में समाहित है। विकल्प D, पाप कर, हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे तंबाकू और मदिरा पर लगने वाले भारी कर का सामान्य नाम है, जो जीएसटी काल में अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में दिखता है। ये तीनों वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में लगते हैं, इसलिए केवल उपहार कर अलग खड़ा है।