भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 15

इन्वेंटरी निवेश, जिसे स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं, यह मापता है कि किसी फर्म के पास वर्ष के अंत में कितना भौतिक माल बचा है और वर्ष के आरंभ में कितना था, तथा दोनों का अंतर ही इन्वेंटरी निवेश है।

यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है।

योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुई, न कि संविधान या संसद के किसी अधिनियम से, इसलिए यह एक संविधानेतर और गैर-सांविधिक निकाय था।

यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं। एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला का पचास रुपये का नोट अगस्त 2017 में जारी किया, जिसका आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है।

सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, इसने उसी वर्ष 2 अप्रैल से काम शुरू किया और इसका मुख्यालय लखनऊ में है।

राजकोषीय नीति का अर्थ है उत्पादन, रोजगार और कीमतों को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक उधारी का प्रयोग, और ये तीनों उपकरण सरकार के पास हैं तथा केंद्रीय बजट के माध्यम से लागू होते हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली।

जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, और यद्यपि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उसे सरकार के पास जमा करता है, वह राशि कीमत में क्रेता से वसूल ली जाती है।

उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित करे, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हों, तथा वह उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करेगा।

IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अक्टूबर 2018 को सोने और चाँदी के वायदा अनुबंध शुरू करके कमोडिटी डेरिवेटिव में कदम रखा और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना।

अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।

भारत में गरीबी रेखा NSSO के बड़े नमूना सर्वेक्षणों से मिले उपभोग व्यय के आँकड़ों पर तय होती है। NSSO, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है, घरों से पूछता है कि वे महीने में भोजन और अन्य चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं।

भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के बड़े नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जो 2019 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिस्से के रूप में काम करता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाता है और इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें बिना जमा राशि का सिलेंडर और रेगुलेटर शामिल है।

स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था।

शून्य आधारित बजटिंग में व्यय की हर मद शून्य से शुरू होती है और आने वाली अवधि के लिए उसे नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है; ऐसा नहीं होता कि पिछले वर्ष थी इसलिए आगे भी चलती रहे।

उपहार कर बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे को धन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है; यह व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण पर कर है, किसी वस्तु की बिक्री या सेवा की आपूर्ति पर नहीं।