भारत में गरीबी रेखा के आकलन से कौन-सा संगठन जुड़ा हुआ है?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक
- B.नीति आयोग
- C.भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
सही उत्तर
D. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
व्याख्या
सही उत्तर है D, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)। भारत में गरीबी रेखा NSSO के बड़े नमूना सर्वेक्षणों से मिले उपभोग व्यय के आँकड़ों पर तय होती है। NSSO, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है, घरों से पूछता है कि वे महीने में भोजन और अन्य चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं। इन आँकड़ों से एक न्यूनतम खर्च तय किया जाता है, जिसमें गाँवों में लगभग 2,400 और शहरों में 2,100 कैलोरी वाला भोजन तथा कपड़े, ईंधन, जूते और पढ़ाई शामिल होते हैं। इससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब गिना जाता है। लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन जैसी विशेषज्ञ समितियों ने इसी आँकड़े से रेखा खींची। A गलत है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा और मौद्रिक नीति देखता है। B गलत है क्योंकि नीति आयोग आँकड़े इस्तेमाल करता है, इकट्ठा नहीं करता। C गलत है क्योंकि ICAR कृषि अनुसंधान करता है। परीक्षा टिप: आँकड़े NSSO जुटाता है, रेखा विशेषज्ञ समितियाँ तय करती हैं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त समग्र स्कोर की सीमा क्या है?
- A.57 से 79
- B.60 से 85
- C.52 से 75
- D.65 से 90
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 57 से 79
व्याख्या
सही उत्तर है A, 57 से 79। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, जो नीति आयोग का जुलाई 2024 में आया चौथा संस्करण है, उसमें राज्यों के समग्र स्कोर सबसे नीचे 57 से सबसे ऊपर 79 तक रहे; उत्तराखंड और केरल ने 79 का सर्वोच्च स्कोर साझा किया और बिहार 57 पर सबसे नीचे रहा। यह सूचकांक हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को सत्रह सतत विकास लक्ष्यों पर 100 में से अंक देता है, और 100 का स्कोर 2030 के लक्ष्य पूरी तरह हासिल होने का अर्थ रखता है। उसी संस्करण में भारत का समग्र स्कोर दो साल पहले के 66 से बढ़कर 71 हो गया था। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि इनमें सीमा का एक या दोनों सिरा बदल जाता है: 85 और 90 सर्वोच्च राज्य के स्कोर से ऊपर हैं, और 52 सबसे निचले स्कोर से नीचे है, इसलिए वहाँ कोई राज्य नहीं आता। परीक्षा टिप: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 — भारत 71, राज्य 57 से 79, शीर्ष पर उत्तराखंड और केरल, प्रकाशक नीति आयोग।
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन में प्रारंभ में कितने शहर शामिल किए गए थे?
- A.100
- B.50
- C.200
- D.150
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 100
व्याख्या
सही उत्तर है A, 100। स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 100 शहरों के लिए शुरू किया गया था, और इन शहरों का चयन दो चरणों की सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा से हुआ, जिसमें राज्यों ने शहरों के नाम भेजे और फिर शहरों ने अपने प्रस्ताव दिए। चुने गए हर शहर ने काम कराने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी बनाई, और खर्च केंद्र तथा राज्य के बीच बाँटा गया। जून 2015 के उसी दिन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भी शुरू हुई थीं, इसलिए ये तीनों शहरी मिशन साथ पूछे जाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि 50 मिशन का आँकड़ा नहीं है; जनवरी 2016 की पहली सूची में 20 शहर घोषित हुए थे। विकल्प C गलत है क्योंकि 200 स्वीकृत संख्या से अधिक है। विकल्प D गलत है क्योंकि 150 मिशन के किसी चरण से जुड़ा नहीं है। परीक्षा टिप: स्मार्ट सिटीज मिशन — 25 जून 2015, 100 शहर, पहले 20 शहर जनवरी 2016 में।
अप्रैल 2022 तक, रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण में स्वचालित मार्ग से रेलवे में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है?
- A.49%
- B.74%
- C.100%
- D.80%
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 100%
व्याख्या
सही उत्तर है C, 100%। भारत में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
यह छूट 2014 में दी गई थी और इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनने वाले उपनगरीय कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल परियोजनाएँ, समर्पित माल ढुलाई लाइनें, रेल डिब्बे बनाने के कारखाने, रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, माल टर्मिनल और यात्री टर्मिनल शामिल हैं। स्वचालित मार्ग का अर्थ है कि निवेशक को सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक से पहले अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह निवेश आने के बाद केवल आवश्यक सूचना देता है। रेलगाड़ियों का संचालन भारतीय रेल के पास ही रहता है, इसलिए निवेश परिसंपत्तियाँ बनाने और उनके रखरखाव में लगता है।
विकल्प A गलत है क्योंकि रेल अवसंरचना पर 49 प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि 74 प्रतिशत की सीमा कुछ अन्य क्षेत्रों में लगती है, यहाँ नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 80 प्रतिशत भारत की एफडीआई नीति में कहीं सीमा नहीं है।
परीक्षा टिप: रेल अवसंरचना में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वचालित मार्ग से, पर रेल संचालन भारतीय रेल के पास।
वर्तमान में रेलवे अवसंरचना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी है?
- A.50%
- B.75%
- C.100%
- D.0%
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 100%
व्याख्या
सही उत्तर है C, 100%। भारत में रेलवे अवसंरचना में स्वचालित मार्ग से शत प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। यह क्षेत्र 2014 में खोला गया था, और सूची में सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनने वाले उपनगरीय गलियारे, हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाएँ, समर्पित माल ढुलाई लाइनें, डिब्बों, इंजनों और ट्रेन सेटों जैसे रोलिंग स्टॉक का निर्माण, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, माल और यात्री टर्मिनल तथा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियाँ शामिल हैं। स्वचालित मार्ग का अर्थ है कि निवेशक को सरकार से पहले अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देता है। रेल परिचालन आज भी भारतीय रेल के पास है; केवल ऊपर गिनाई गई अवसंरचना खोली गई है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत की सीमा कभी नहीं रही। विकल्प B गलत है, क्योंकि 75 प्रतिशत रेलवे के किसी नियम में नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि लॉटरी, जुआ, चिट फंड, परमाणु ऊर्जा और सिगरेट निर्माण की तरह रेलवे अवसंरचना निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। परीक्षा टिप: रेलवे अवसंरचना 100 प्रतिशत स्वचालित, रक्षा 74 प्रतिशत स्वचालित।
विदेशी मुद्रा भंडार का भाग बनने वाले विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा जारी किए जाते हैं?
- A.विश्व बैंक
- B.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C.विश्व व्यापार संगठन
- D.अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
व्याख्या
सही उत्तर B, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्ति है, जो सदस्य देशों को उनके कोटे के अनुपात में आवंटित होती है; कोई सदस्य इन्हें दूसरे सदस्यों से उपयोगी मुद्राओं के बदले बदल सकता है। इनका मूल्य प्रमुख मुद्राओं की उस टोकरी से निकलता है जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है और आरक्षित आस्ति जारी नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है और उसकी कोई मौद्रिक भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक केंद्रीय बैंकों का बैंक और नियमन का मंच है, परंतु वह आरक्षित आस्ति नहीं बनाता। याद रखिए कि भारत के भंडार में एसडीआर और रिजर्व ट्रांच स्थिति ही दो आईएमएफ संबंधी मदें हैं।