भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 13

सही उत्तर है C, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है।

मूल्यह्रास का अर्थ वर्ष भर में मशीनों, भवनों और अन्य पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट है। 'सकल' शब्द बताता है कि मूल्यह्रास नहीं घटाया गया और 'शुद्ध' बताता है कि घटा दिया गया है, इसलिए जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और जीएनपी में से घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। 'राष्ट्रीय' शब्द के साथ विदेशों से शुद्ध साधन आय जुड़ जाती है, यानी विदेश में भारतीयों की आय में से देश में विदेशियों की आय घटाकर। साधन लागत पर एनएनपी को ही सामान्यतः राष्ट्रीय आय कहते हैं, और इसे जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है।

A और B गलत हैं: दोनों सकल घरेलू माप हैं और इनमें मूल्यह्रास का हिसाब नहीं होता। D गलत है: वैयक्तिक आय वह आय है जो परिवारों को वास्तव में मिलती है, जिसे आगे के समायोजन के बाद निकाला जाता है।

परीक्षा टिप: सकल में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध; घरेलू में विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ने पर राष्ट्रीय।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।

सही उत्तर C, आर्थिक सलाहकार कार्यालय है। थोक मूल्य सूचकांक हर महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार और जारी किया जाता है। इसके तीन समूह प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन तथा ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद हैं, और 2017 में जारी शृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है।

विकल्प A भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के लिए मूल्य सूचकांकों का उपयोग तो करता है पर उन्हें तैयार नहीं करता। विकल्प B श्रम ब्यूरो, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है, औद्योगिक श्रमिकों तथा कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक बनाता है। विकल्प D राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा तैयार करता है। परीक्षा में यह ध्यान रखना चाहिए कि थोक सूचकांक वाणिज्य मंत्रालय से और उपभोक्ता सूचकांक सांख्यिकी मंत्रालय से आता है।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर A, केंद्रीय बजट 2021-22 है। यह भारत का पहला केंद्रीय बजट था जिसे छापा नहीं गया। छपाई के आरंभ का प्रतीक मानी जाने वाली परंपरागत हलवा रस्म बदल दी गई और सभी दस्तावेज संसद सदस्यों तथा आम जनता को एक विशेष केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप और बजट वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराए गए।

विकल्प B, 2019-20 का बजट, इस बात के लिए याद किया जाता है कि ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटे बही-खाते ने ली, पर दस्तावेज तब भी छपे थे। विकल्प C, 2020-21 का बजट, इस परिवर्तन से पहले आया और संसद में दिए गए सबसे लंबे बजट भाषण के लिए जाना जाता है। विकल्प D, 2018-19 का बजट, वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद का पहला पूर्ण बजट था और वह भी छपा हुआ बजट था।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर है B, तीस। सेंसेक्स बीएसई में सूचीबद्ध तीस बड़ी और सक्रिय रूप से कारोबार वाली कंपनियों पर नजर रखता है।

सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है। यह 1986 में शुरू हुआ, इसका आधार वर्ष 1978-79 और आधार मूल्य 100 रखा गया। इसकी तीस कंपनियाँ प्रमुख क्षेत्रों से चुनी जाती हैं, जिससे सूचकांक पूरे बाजार की तस्वीर दिखाए। 2003 से इसकी गणना फ्री फ्लोट बाजार पूँजीकरण विधि से होती है, जिसमें केवल कारोबार के लिए उपलब्ध शेयर गिने जाते हैं। बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है।

विकल्प A, C और D गलत हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में पचास कंपनियाँ होती हैं और बीएसई के अलग व्यापक सूचकांकों में सौ, दो सौ तथा पाँच सौ कंपनियाँ होती हैं। दस कंपनियों वाला कोई प्रमुख सूचकांक नहीं है।

परीक्षा टिप: सेंसेक्स - बीएसई, तीस कंपनियाँ, आधार वर्ष 1978-79; निफ्टी - एनएसई, पचास कंपनियाँ, आधार वर्ष 1995।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर है D, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।

नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1981 के संसदीय अधिनियम से हुई और इसने जुलाई 1982 में काम शुरू किया। यह कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चलाता है और स्वयं सहायता समूह तथा बैंक संबंध कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।

A गलत है: 1979 का नाबार्ड से कोई संबंध नहीं है। B गलत है: 1981 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, बैंक ने काम उस वर्ष शुरू नहीं किया। C गलत है: 1978 इस संस्था के लिए बहुत पहले का वर्ष है।

परीक्षा टिप: नाबार्ड - अधिनियम 1981, स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति, मुख्यालय मुंबई।

सही उत्तर है D, गैस एवं जलापूर्ति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत। यह एक मासिक सूचकांक है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और यह बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ या घट रही है। इस सूचकांक में विनिर्माण का भार सबसे अधिक है, इसलिए कारखानों में सुस्ती आते ही IIP तेज़ी से नीचे आ जाता है। राष्ट्रीय आय के व्यापक उद्योग क्षेत्र में बिजली के साथ गैस और जलापूर्ति भी गिनी जाती हैं, पर वे IIP की टोकरी में नहीं हैं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प A गलत है, क्योंकि खनन IIP के तीन क्षेत्रों में से एक है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विद्युत भी IIP का क्षेत्र है। विकल्प C गलत है, क्योंकि विनिर्माण तो सूचकांक का सबसे बड़ा हिस्सा है। परीक्षा टिप: IIP = खनन + विनिर्माण + विद्युत; आठ कोर उद्योगों का सूचकांक एक अलग, छोटा सूचकांक है।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर है A, कोई भी निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी, जिसका मूल्य 1 अरब डॉलर से अधिक हो। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है और जिसका मूल्यांकन एक अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। यह शब्द 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट ऐलीन ली ने दिया था; उन्होंने इस काल्पनिक जानवर का नाम इसलिए चुना क्योंकि उस समय ऐसे स्टार्टअप बहुत दुर्लभ थे। इसी तर्ज पर 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप को डेकाकॉर्न और 100 अरब डॉलर से अधिक वाले को हेक्टोकॉर्न कहते हैं। IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी सख्त अर्थ में यूनिकॉर्न नहीं रहती। B गलत है, एक सरकारी कंपनी का दूसरी में विलय, जैसे सरकारी बैंकों का विलय, एकीकरण कहलाता है। C गलत है, घाटे वाली सरकारी कंपनी को बेचना निजीकरण या विनिवेश है। D गलत है, भारतीय साझेदार के साथ काम करने वाली विदेशी कंपनी संयुक्त उद्यम बनाती है। परीक्षा टिप: यूनिकॉर्न, निजी स्टार्टअप, 1 अरब डॉलर से अधिक; डेकाकॉर्न, 10 अरब से अधिक।

सही उत्तर है C, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002। भारत में प्रतिस्पर्धा नीति का आधार प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, जो उदारीकरण के बाद राघवन समिति की सिफ़ारिश पर बनाया गया और जिसने एकाधिकार से जुड़े पुराने कानून की जगह ली। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाने वाले समझौतों, जैसे कीमत तय करने या बाज़ार बाँटने वाले गुटों पर रोक लगाता है, प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को मना करता है, और बड़े विलय तथा अधिग्रहण के लिए पहले से मंज़ूरी लेना अनिवार्य करता है। इसे लागू करने वाली संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसका गठन 2003 में हुआ और जिसने 2009 से मामलों की सुनवाई शुरू की; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में होती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों के गठन और संचालन से जुड़ा है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1969 का एमआरटीपी अधिनियम इस कानून के लागू होने पर निरस्त कर दिया गया। विकल्प D गलत है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं की रक्षा करता है। परीक्षा टिप: एमआरटीपी 1969 की जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, नियामक सीसीआई।

सही उत्तर है B, 2005। मूल्य वर्धित कर ने 1 अप्रैल 2005 से पुराने सामान्य बिक्री कर की जगह ली, जब राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिश पर अधिकांश राज्यों ने इसे अपनाया। VAT का मूल विचार यह है कि व्यापारी केवल अपने चरण पर जुड़े मूल्य पर कर देता है और खरीद पर पहले चुकाए कर का श्रेय ले लेता है, जिससे कर पर कर लगने की श्रृंखला टूट जाती है। हरियाणा ने इसे पहले ही 2003 में अपना लिया था, कुछ राज्य बाद में जुड़े और उत्तर प्रदेश ने 2008 में सबसे अंत में इसे लागू किया। वस्तुओं पर लगने वाला VAT 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में समा गया, फिर भी पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर राज्य VAT आज भी लगता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 2007 तक कुछ राज्य ही जुड़ना शेष थे। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2013 का संबंध जीएसटी विधेयक की बहस से है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2011 में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक पहली बार पेश हुआ था। परीक्षा टिप: VAT 2005 और जीएसटी 2017 को जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर B, माँग-जनित मुद्रास्फीति है। इसे प्रसिद्ध वाक्य में यूँ कहा जाता है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। मुद्रा आपूर्ति की तेज वृद्धि, सरकारी व्यय में बड़ी बढ़ोतरी, सस्ता ऋण या निर्यात में अचानक उछाल कुल माँग को उस स्तर से आगे ले जाते हैं जितना अर्थव्यवस्था मौजूदा कीमतों पर उत्पादित कर सकती है, और तब कीमतें बढ़कर संतुलन बनाती हैं।

विकल्प A लागत-जनित मुद्रास्फीति पूर्ति पक्ष से आती है, जब महँगा कच्चा तेल, बढ़ी मजदूरी या महँगे आयातित कच्चे माल उत्पादन लागत बढ़ा देते हैं। विकल्प C संरचनात्मक मुद्रास्फीति भंडारण, परिवहन या कुशल श्रम की कमी जैसी अड़चनों से आती है। विकल्प D आयातित मुद्रास्फीति लागत-जनित का ही रूप है, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरने या विश्व कीमतें बढ़ने से आयात महँगा होता है।

सही उत्तर है B, 12 प्रतिशत। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है।

औपनिवेशिक शिक्षा शहरों के एक पतले वर्ग तक ही पहुँची थी और महिलाओं की साक्षरता तो लगभग छह प्रतिशत ही थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, 1951 में साक्षरता 18.33 प्रतिशत दर्ज हुई और इसके बाद यह लगातार बढ़ी - 1961 में 28.3 प्रतिशत, 1991 में 52.2 प्रतिशत और 2011 की जनगणना में 74.04 प्रतिशत। राज्यों में केरल लंबे समय से पहले और बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। सात वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर गिना जाता है, जो समझकर पढ़ और लिख सके।

विकल्प A, C और D गलत हैं। बीस और बाईस प्रतिशत उस दशक के किसी आँकड़े से अधिक हैं, और 18 प्रतिशत 1951 की जनगणना का आँकड़ा है, 1947 का नहीं - यही इस प्रश्न का सामान्य भ्रम है।

परीक्षा टिप: 1947 में लगभग 12 प्रतिशत, 1951 की जनगणना 18.33 प्रतिशत, 2011 की जनगणना 74.04 प्रतिशत।

सही उत्तर C, 6.8 है। केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत रखा गया था। यह आँकड़ा असामान्य रूप से ऊँचा इसलिए था कि बजट महामारी वाले वर्ष के तुरंत बाद आया था, जब राजस्व गिर चुका था और राहत पर व्यय तेजी से बढ़ा था; सरकार ने 2025-26 तक घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का मार्ग भी बताया था।

विकल्प A, 5.1 प्रतिशत, उस वर्ष घोषित स्तर से बहुत नीचे है और उस काल के किसी बजट अनुमान से मेल नहीं खाता। विकल्प B, 7.6 प्रतिशत, और विकल्प D, 7.2 प्रतिशत, दोनों 2021-22 के अनुमान से अधिक हैं; इससे पहले के महामारी वर्ष 2020-21 का संशोधित अनुमान वास्तव में और ऊँचा, लगभग 9.5 प्रतिशत रखा गया था, और छात्र प्रायः उसी को इससे भ्रमित कर देते हैं।

सही उत्तर है A, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शीर्ष संस्था है।

इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, इसने उसी वर्ष 2 अप्रैल से काम शुरू किया और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। शुरुआत में यह आईडीबीआई की सहायक संस्था थी और बाद में स्वतंत्र हुई। सिडबी आमतौर पर छोटी राशि सीधे उधार नहीं देता, बल्कि बैंकों, राज्य वित्त निगमों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देता है। यह सरकार के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स और लघु इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना भी चलाता है, तथा एमएसएमई पल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

विकल्प B, C और D में एक-एक शब्द बदला गया है और वे किसी संस्था के नाम नहीं हैं। भ्रम स्मॉल और सर्विस शब्दों से होता है; सिडबी लघु उद्योगों से जुड़ा है, जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

परीक्षा टिप: सिडबी - 1990, लखनऊ, एमएसएमई; नाबार्ड - 1982, मुंबई, कृषि और ग्रामीण ऋण।

सही उत्तर C, मुद्रास्फीतिजनित मंदी है, जिसे अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं और यह शब्द ठहराव तथा मुद्रास्फीति को जोड़कर बना है। यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें तेजी से बढ़ रही हों जबकि उत्पादन ठहरा हो और बेरोजगारी ऊँची हो। इसका उपचार कठिन है, क्योंकि कीमतें रोकने के लिए ब्याज दर बढ़ाने से उत्पादन और गिरता है, जबकि रोजगार के लिए माँग बढ़ाने से कीमतें और चढ़ती हैं। सत्तर के दशक के तेल संकटों ने विश्व अर्थव्यवस्था में इसका सबसे प्रसिद्ध दौर खड़ा किया।

विकल्प A पुनर्स्फीति अपस्फीति के बाद माँग और कीमतें बढ़ाने की सोची-समझी नीति है। विकल्प B विस्फीति में दर घटती है पर कीमतें बढ़ती रहती हैं। विकल्प D अपस्फीति में मूल्य स्तर वास्तव में गिरता है और यह प्रायः कमजोर माँग के साथ आती है, ऊँची महँगाई के साथ नहीं।

सही उत्तर B, 30,000 करोड़ रुपये है। केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिकता निधि की राशि पाँच सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया और यह परिवर्तन उसी वर्ष के वित्त विधेयक से लागू हुआ। यह निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत बनी है, राष्ट्रपति के पास रहती है और संसद की स्वीकृति मिलने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए प्रयोग होती है, जिसके बाद इसे फिर से भर दिया जाता है।

विकल्प A, पंद्रह हजार करोड़, विकल्प C, पच्चीस हजार करोड़ और विकल्प D, दस हजार करोड़, सभी वास्तविक राशि से कम हैं। संख्या के अलावा याद रखने योग्य बात वृद्धि का कारण है: बजट का आकार कई गुना बढ़ जाने के बाद भी यह निधि दशकों तक अपरिवर्तित रही, जिससे वास्तविक आपात स्थिति के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती थी।