भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 12

सही उत्तर है D, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है।

राष्ट्रीय आय को तीन तरीकों से मापा जा सकता है और तीनों से एक ही आंकड़ा आना चाहिए। उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़ा गया मूल्य, यानी उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग घटाकर, जोड़ा जाता है, जिससे एक ही उत्पादन दो बार न गिना जाए। आय विधि में उत्पादन के साधनों को मिली आय, यानी मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ जोड़ी जाती है। व्यय विधि में उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात के रूप में अंतिम व्यय जोड़ा जाता है। भारत में ये अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है।

A गलत है: व्यय विधि अंतिम व्यय देखती है, फर्मों के उत्पादन को नहीं। B गलत है: कोई अलग उपभोग विधि नहीं होती, उपभोग व्यय विधि का एक अंग है। C गलत है: आय विधि साधन आय गिनती है।

परीक्षा टिप: एक ही जीडीपी तक पहुंचने के तीन रास्ते - उत्पाद या मूल्य वर्धित, आय और व्यय।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर B, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) है। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन के बाद लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य ढाँचा अपनाया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नाममात्र लंगर बनाया गया, जैसा उर्जित पटेल समिति ने सुझाया था। इसे इसलिए चुना गया कि यह वही कीमतें मापता है जो परिवार वास्तव में चुकाते हैं और इसमें सेवाएँ भी आती हैं।

विकल्प A थोक मूल्य सूचकांक इस बदलाव से पहले मुख्य माप था, पर इसमें केवल थोक में बिकने वाली वस्तुएँ आती हैं, कोई सेवा नहीं। विकल्प C औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन की मात्रा मापता है, यह मूल्य सूचकांक है ही नहीं। विकल्प D जीडीपी अपस्फीतिकारक सबसे व्यापक माप है पर राष्ट्रीय लेखा के साथ बहुत देर से आता है।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर C, ट्रेजरी बिल जारी करना है। कोई प्राप्ति तब पूँजीगत मानी जाती है जब वह या तो सरकार पर देयता बनाती है या उसकी किसी परिसंपत्ति को घटाती है। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक उधारी का साधन है, इसलिए उसे जारी करने से चुकाने योग्य देयता बनती है और वह बाजार ऋण, विदेशी ऋण, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश की आय के साथ पूँजीगत प्राप्ति में गिना जाता है।

विकल्प A, वाणिज्यिक राजस्व, सरकारी विभागों और उपक्रमों को वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री से मिलता है और न देयता बनाता है न परिसंपत्ति घटाता है, इसलिए वह गैर-कर राजस्व है। विकल्प B, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज, भी आवर्ती गैर-कर राजस्व है। विकल्प D, सार्वजनिक उपक्रमों और रिजर्व बैंक से मिलने वाले लाभांश और लाभ, भी गैर-कर राजस्व हैं। ये तीनों राजस्व प्राप्तियाँ हैं।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर है C, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। यह आयोग सिफारिश करता है कि करों की शुद्ध आय संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपस में किस प्रकार बाँटी जाए, राज्यों को भारत की संचित निधि से कौन से सहायता अनुदान मिलें, और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की सहायता के लिए राज्यों की निधियों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। पहला वित्त आयोग 1951 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में बना था और इसकी सलाह परामर्शी होती है, बाध्यकारी नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। विकल्प B गलत है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में कार्यपालिका के आदेश से बना और 2003 के अधिनियम से वैधानिक हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अधिनियम से बना वैधानिक निकाय है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग।

सही उत्तर है B, तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित MPCE से गरीबी मापने की सिफारिश की। इस पद्धति में कभी-कभार खरीदी जाने वाली पांच चीजों, यानी कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा पर खर्च पिछले 365 दिनों का लिया जाता है, और बाकी सब चीजों पर पिछले 30 दिनों का। तेंदुलकर समिति ने पुराने कैलोरी मानक को छोड़ा और गांव व शहर के लिए एक ही गरीबी रेखा टोकरी अपनाई, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च भी शामिल था। इसी पद्धति से 2011-12 में भारत का गरीबी अनुपात 21.9 प्रतिशत निकला। A गलत है, 1993 के लकड़ावाला समूह ने एकसमान संदर्भ अवधि और राज्यवार गरीबी रेखाएं अपनाईं। C गलत है, 1971 के दांडेकर और रथ अध्ययन ने प्रतिदिन 2,250 कैलोरी को गरीबी का आधार बनाया। D गलत है, 1979 के अलघ कार्यबल ने गांव के लिए 2,400 और शहर के लिए 2,100 कैलोरी का मानक तय किया। परीक्षा टिप: अलघ 1979 कैलोरी, लकड़ावाला 1993 URP, तेंदुलकर 2009 MRP, रंगराजन 2014।

सही उत्तर है D, सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और निवेशकों की रक्षा करता है।

सेबी 1988 में एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में बना और 1992 के सेबी अधिनियम से इसे वैधानिक शक्तियाँ मिलीं। यह अधिनियम हर्षद मेहता प्रकरण के बाद आया, जिसने बाजार निगरानी की कमजोरी उजागर की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त करती है और इसके आदेशों के विरुद्ध अपील प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में होती है। यह ब्रोकरों और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण करता है, भेदिया कारोबार पर रोक लगाता है और सार्वजनिक निर्गम को मंजूरी देता है।

विकल्प A रेरा रियल एस्टेट परियोजनाओं और बिल्डरों का नियमन करता है। विकल्प B नाबार्ड कृषि और ग्रामीण ऋण का शीर्ष बैंक है। विकल्प C आईआरडीए, अब आईआरडीएआई, बीमा कंपनियों की देखरेख करता है।

परीक्षा टिप: नियामक याद रखें - सेबी प्रतिभूति, आरबीआई बैंकिंग, आईआरडीएआई बीमा, पीएफआरडीए पेंशन, रेरा रियल एस्टेट।

सही उत्तर है B, NABARD। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम से, शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिश पर, ग्रामीण और कृषि ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई। इसने रिज़र्व बैंक का कृषि ऋण से जुड़ा काम और पूरा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम अपने हाथ में ले लिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष चलाता है। साल 1982 और "किसान" तथा "राष्ट्रीय स्तर" शब्द मिलकर सिर्फ NABARD की ओर इशारा करते हैं। A, NEDFI यानी पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, 1995 में पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए बना। C, IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारत का पहला विकास बैंक था, जो 1948 में उद्योग के लिए बना, किसानों के लिए नहीं। D, SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 में लखनऊ में छोटे और मझोले उद्यमों के लिए शुरू हुआ। परीक्षा टिप: IFCI 1948, NABARD 1982, SIDBI 1990, NEDFI 1995।

सही उत्तर है A, एनएसएसओ का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के बड़े नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जो 2019 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिस्से के रूप में काम करता है। गरीबी घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से मापी जाती है: कितने लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय उस गरीबी रेखा से नीचे है जो कैलोरी और लागत के आधार पर तय होती है — लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों की यही पद्धति रही। यही कार्यालय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण भी करता है, जो अब वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है। विकल्प B गलत है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़े बनाता था, ये घरेलू सर्वेक्षण नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि योजना आयोग केवल गरीबी रेखा तय करके उसे सर्वेक्षण के आंकड़ों पर लागू करता था। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह सर्वेक्षण उपभोग व्यय मापता है, पारिवारिक आय नहीं। परीक्षा टिप: आंकड़े एनएसएसओ जुटाता है, गरीबी रेखा समितियां तय करती हैं।

सही उत्तर है C, 1948। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प 6 अप्रैल 1948 को पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित किया था। इस संकल्प ने नए राष्ट्र के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया और उद्योगों को चार वर्गों में बाँटा: पहला, जो पूरी तरह राज्य के अधिकार में रहे जैसे अस्त्र-शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेलवे; दूसरा, जिनमें नई इकाइयाँ केवल राज्य लगाएगा; तीसरा, जो राज्य के नियमन में चलेंगे; और चौथा, जो निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। A गलत है क्योंकि 1952 को देश के पहले आम चुनाव के लिए याद किया जाता है, किसी औद्योगिक नीति के लिए नहीं। B गलत है क्योंकि दूसरा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में आया था, 1955 में नहीं। D गलत है क्योंकि 1960 में कोई संकल्प जारी नहीं हुआ; इसके बाद की बड़ी घोषणाएँ 1977, 1980 और 1991 में हुईं। परीक्षा टिप: पहला संकल्प 1948, 1956 का संकल्प भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है, और 1991 की नीति ने अर्थव्यवस्था को खोला।

सही उत्तर है A, रेशम की खेती। सेरीकल्चर का अर्थ है कच्चा रेशम पाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन। इसके लिए शहतूत या दूसरे पोषक पौधे उगाए जाते हैं, कीड़ों को उनकी पत्तियाँ खिलाई जाती हैं और जब वे कोया बना लेते हैं तो कोयों को उबालकर उनसे धागा निकाला जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है और अकेला ऐसा देश है जो चारों व्यावसायिक किस्में बनाता है - शहतूत, तसर, एरी और मूगा; इनमें मूगा केवल असम में होता है। शहतूती रेशम में कर्नाटक सबसे आगे है और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड इस उद्योग की देखरेख करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि पक्षियों, मुख्यतः मुर्गियों के पालन को एविकल्चर कहते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि शहद और मोम के लिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है। परीक्षा टिप: पूरा परिवार साथ याद करें - सेरी रेशम, एपी मधुमक्खी, पिसी मछली, हॉर्टी फल-सब्जी, विटी अंगूर और फ्लोरी फूल।

सही उत्तर है D, शुल्क अवरोध। भूमंडलीकरण का अर्थ है व्यापार, निवेश, तकनीक और लोगों की आवाजाही के ज़रिए देशों का आपस में जुड़ते जाना, और यह व्यापार की रुकावटें घटाकर होता है, बढ़ाकर नहीं। शुल्क अवरोध यानी टैरिफ़ आयात पर लगाया गया कर है, जो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए होता है, इसलिए यह व्यापार को खोलने के बजाय रोकता है। भारत में 1991 के सुधारों, जिन्हें एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है, ने आयात शुल्क बहुत घटाए और अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसमें कोई कंपनी दूसरे देश में कारोबार लगाती या खरीदती है, देशों के खुलने के साथ बढ़ता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के तहत होने वाले बहुपक्षीय व्यापार समझौते भूमंडलीकरण का मुख्य साधन हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में होने वाला आईटी और कॉल-सेंटर का काम, यानी आउटसोर्सिंग, सीधे भूमंडलीकरण और सस्ते संचार से बढ़ा। परीक्षा टिप: भूमंडलीकरण से टैरिफ़ और कोटा घटते हैं तथा एफडीआई, व्यापार और आउटसोर्सिंग बढ़ते हैं; डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह ली।

सही उत्तर है D, 1969। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में पारित हुआ और 1 जून 1970 से लागू हुआ। इससे पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग पर बनी दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आर्थिक शक्ति कुछ ही बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में सिमट गई है। इस कानून ने एमआरटीपी आयोग बनाया, बड़ी कंपनियों के विस्तार के लिए मंजूरी अनिवार्य की और प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाई। 1991 के सुधारों के बाद लाइसेंस वाले प्रावधान हटा दिए गए और अंततः इसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आया, जिसके तहत अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग काम करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1977 में जनता सरकार का औद्योगिक नीति वक्तव्य आया था, जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1973 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा का वर्ष है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1980 में एक और औद्योगिक नीति वक्तव्य आया, जिसने बड़ी इकाइयों को फिर बढ़ावा दिया। परीक्षा टिप: एमआरटीपी 1969, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और उसकी जगह सीसीआई।

सही उत्तर है A, 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2014, को नई दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य गांधीजी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019, तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना था, मुख्य रूप से घरेलू व सामुदायिक शौचालय बनवाकर और कचरा प्रबंधन सुधारकर। मिशन के दो हिस्से हैं: गाँवों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और कस्बों व शहरों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। इसका प्रतीक चिह्न गांधीजी का गोल चश्मा है, जिस पर "स्वच्छ भारत" लिखा है। B गलत है क्योंकि 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन यानी बाल दिवस है और 2015 वर्ष भी गलत है। C गलत है क्योंकि 14 नवंबर 2014 बाल दिवस था, मिशन की शुरुआत की तिथि नहीं। D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2015 तक तो मिशन का पहला वर्ष पूरा हो चुका था। परीक्षा टिप: स्वच्छ भारत = 2 अक्टूबर 2014, लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक ODF भारत, प्रतीक = गांधीजी का चश्मा; स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों की सफ़ाई की रैंकिंग करता है।

सही उत्तर है A, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज। 24 जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति ने कुछ गिने-चुने उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे किसी कंपनी को उत्पादन शुरू करने, बढ़ाने या आयात करने के लिए सरकारी परमिट की ज़रूरत नहीं रही। लाइसेंस, परमिट और कोटा की यह व्यवस्था 1951 के उद्योग अधिनियम से चल रही थी और सी. राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस-परमिट-कोटा राज कहा था। ये सुधार भुगतान संतुलन के संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आए और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी ही बने रहे। विकल्प C गलत है, क्योंकि खाद, खाद्य और बिजली पर सब्सिडी आज भी जारी है। विकल्प D गलत है, क्योंकि सहकारी बैंक अब भी काम कर रहे हैं। परीक्षा टिप: 1991 के सुधार, लाइसेंस केवल कुछ उद्योगों के लिए बचा।

सही उत्तर है B, सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को विश्व का उत्पादन केंद्र बनाना है, जिसके लिए कारोबार करना आसान बनाना, निवेश आकर्षित करना, कौशल विकास करना और बौद्धिक संपदा की रक्षा करना तय किया गया। शुरुआत में इसमें वाहन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन जैसे पच्चीस क्षेत्र शामिल थे। इसका प्रतीक चिह्न गियरों से बना चलता हुआ शेर है, जो शक्ति और निर्माण का प्रतीक है। विकल्प A गलत है, क्योंकि नवंबर 2012 में यह कार्यक्रम था ही नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि जनवरी 2014 भी शुरुआत से पहले है; छात्र इसे स्टार्टअप इंडिया (16 जनवरी 2016) से भ्रमित कर देते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि सितंबर 2016 शुरुआत के दो साल बाद है। परीक्षा टिप: मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016।

सही उत्तर है B, 12 प्रतिशत। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है।

औपनिवेशिक शिक्षा शहरों के एक पतले वर्ग तक ही पहुँची थी और महिलाओं की साक्षरता तो लगभग छह प्रतिशत ही थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, 1951 में साक्षरता 18.33 प्रतिशत दर्ज हुई और इसके बाद यह लगातार बढ़ी - 1961 में 28.3 प्रतिशत, 1991 में 52.2 प्रतिशत और 2011 की जनगणना में 74.04 प्रतिशत। राज्यों में केरल लंबे समय से पहले और बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। सात वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर गिना जाता है, जो समझकर पढ़ और लिख सके।

विकल्प A, C और D गलत हैं। बीस और बाईस प्रतिशत उस दशक के किसी आँकड़े से अधिक हैं, और 18 प्रतिशत 1951 की जनगणना का आँकड़ा है, 1947 का नहीं - यही इस प्रश्न का सामान्य भ्रम है।

परीक्षा टिप: 1947 में लगभग 12 प्रतिशत, 1951 की जनगणना 18.33 प्रतिशत, 2011 की जनगणना 74.04 प्रतिशत।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।