भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: भारत में कराधान और जीएसटी

सही उत्तर A, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, और यद्यपि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उसे सरकार के पास जमा करता है, वह राशि कीमत में क्रेता से वसूल ली जाती है। चूँकि भार उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और पर चला जाता है जो उसे जमा करता है, इसलिए जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है।

विकल्प B, निगम कर, कंपनी के लाभ पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है और कंपनी यह दायित्व किसी और पर नहीं डाल सकती। विकल्प C, आयकर, प्रत्यक्ष कर का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्तियों और अन्य करदाताओं की आय पर उनकी भुगतान क्षमता के अनुसार लगता है। विकल्प D, पूँजीगत लाभ कर, भूमि, भवन या शेयर जैसी पूँजीगत संपत्ति बेचने पर हुए लाभ पर लगता है और वह लाभ पाने वाला विक्रेता ही वहन करता है। ये तीनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन हैं, जबकि जीएसटी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के।

सही उत्तर B, उपहार कर है। उपहार कर बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे को धन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है; यह व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण पर कर है, किसी वस्तु की बिक्री या सेवा की आपूर्ति पर नहीं। भारत ने 1998 में उपहार कर समाप्त कर दिया और अब निर्धारित सीमा से अधिक उपहार पाने वाले की अन्य स्रोतों से आय मानकर कर लगाया जाता है।

विकल्प A, बिक्री कर, वह कर था जो मूल्य वर्धित कर और फिर जीएसटी से पहले राज्य वस्तुओं की बिक्री पर लगाते थे। विकल्प C, विलासिता कर, राज्यों द्वारा होटल में ठहरने और ऐसी ही सेवाओं पर लगाया जाता था और अब जीएसटी में समाहित है। विकल्प D, पाप कर, हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे तंबाकू और मदिरा पर लगने वाले भारी कर का सामान्य नाम है, जो जीएसटी काल में अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में दिखता है। ये तीनों वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में लगते हैं, इसलिए केवल उपहार कर अलग खड़ा है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 265 है। यह पूरी कर व्यवस्था की नींव है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सक्षम विधानमंडल के कानून के बिना कार्यपालिका किसी नागरिक से धन नहीं माँग सकती। जो भी कर इस कसौटी पर खरा न उतरे, उसे न्यायालय रद्द कर सकता है।

विकल्प A, अनुच्छेद 246क, एक सौ एकवें संशोधन से जोड़ा गया और वह संसद तथा राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है, जो विधिक प्राधिकार की सामान्य शर्त से भिन्न विषय है। विकल्प C, अनुच्छेद 279क, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। विकल्प D, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष नियुक्त करते हैं ताकि वह केंद्रीय करों के बँटवारे की संस्तुति करे। केवल अनुच्छेद 265 ही यह मूल नियम बताता है कि कराधान विधि पर आधारित होना चाहिए।

सही उत्तर B, 1 जुलाई 2017 है। जीएसटी संसद के मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया और अब यह तिथि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी तिथि से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाले एक कर ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य मूल्य वर्धित कर तथा राज्यों के अनेक छोटे करों की जगह ले ली।

विकल्प A, 1 अप्रैल 2016, वित्त वर्ष का आरंभ अवश्य है पर जीएसटी से उसका कोई संबंध नहीं; तब सक्षमकारी संशोधन संसद में ही था। विकल्प C, 1 अप्रैल 2017, वह समय है जब जीएसटी से जुड़े कई अधिनियमों को स्वीकृति मिली, किंतु कर तब लागू नहीं हुआ था। विकल्प D, 1 जनवरी 2018, लागू होने के बाद की तिथि है और उसे कभी-कभी ई-वे बिल से मिला दिया जाता है, जो 2018 में चरणबद्ध रूप से आया। इस अध्याय में याद रखने योग्य एकमात्र तिथि 1 जुलाई 2017 है।

सही उत्तर A, एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम, 2016 है। इसी ने अनुच्छेद 246क, 269क और 279क जोड़े तथा संघ और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्ति का बँटवारा संभव बनाया, जिससे दोनों एक ही आपूर्ति पर कर लगा सकें।

विकल्प B, 2018 का एक सौ दूसरा संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है और कराधान से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प C इस प्रश्न का जाल है: संसद में प्रस्तुत विधेयक की संख्या एक सौ बाईसवीं थी, और अधिनियम बनने पर वह एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम कहलाया, क्योंकि संशोधन अधिनियम पारित होने के क्रम में गिने जाते हैं। विकल्प D, 2011 का सत्तानबेवाँ संशोधन, सहकारी समितियों से संबंधित था और उसने अनुच्छेद 19 में उन्हें बनाने का अधिकार जोड़ा। केवल पहला विकल्प ही अधिनियम का सही नाम देता है।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 279क है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं। परिषद दरों, छूटों, सीमा राशियों और आदर्श कानूनों की संस्तुति करती है और यही वह मंच है जहाँ केंद्र और राज्य सौदेबाजी करते हैं।

विकल्प A, अनुच्छेद 269क, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार द्वारा जीएसटी लगाने, वसूलने और उसके बँटवारे का प्रावधान करता है। विकल्प C, अनुच्छेद 246क, वह सक्षमकारी प्रावधान है जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। विकल्प D, अनुच्छेद 268, उन शुल्कों से संबंधित है जो संघ लगाता है पर राज्य वसूलते और रखते हैं, जैसे मुद्रांक शुल्क, और यह बहुत पुराना प्रावधान है। परिषद केवल अनुच्छेद 279क से जुड़ी है।

सही उत्तर B, मानव उपभोग की मदिरा है। एक सौ एकवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा में ही इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर लगाते रहते हैं और यह उनके अपने राजस्व का बड़ा स्रोत है।

विकल्प A, तंबाकू उत्पाद, जीएसटी के भीतर हैं, और उन पर केंद्र अतिरिक्त रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगा सकता है तथा क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है, अर्थात उन पर कर अधिक है, छूट नहीं। विकल्प C, सीमेंट, जीएसटी के अंतर्गत सामान्य करयोग्य आपूर्ति है। विकल्प D, वातानुकूलन यंत्र, भी करयोग्य हैं और आरंभ में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु के रूप में उन्हें सर्वोच्च स्लैब में रखा गया था। मदिरा के साथ पाँच पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली भी वास्तविक कर से बाहर हैं, पर वे संविधान की परिभाषा से नहीं बल्कि निर्णय से बाहर हैं।

सही उत्तर C, आईजीएसटी अर्थात एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है। यह अनुच्छेद 269क के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार लगाती और वसूलती है, और प्राप्ति संघ तथा उस राज्य के बीच बाँटी जाती है जहाँ उपभोग होता है; इसी से जीएसटी गंतव्य आधारित कर बनता है।

विकल्प A इसलिए गलत है कि केंद्रीय जीएसटी एक ही राज्य के भीतर की आपूर्ति पर केंद्र का आधा भाग मात्र है। विकल्प B राज्य पक्ष पर इसी कारण गलत है: राज्य जीएसटी राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगता है। विकल्प D ठीक उसी स्थिति का वर्णन करता है जो राज्य के भीतर होती है, जहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू दर के आधे-आधे लगते हैं, और यही उन अभ्यर्थियों को फँसाता है जो दोनों स्थितियाँ उलट देते हैं। विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश में राज्य वाला आधा भाग संघ राज्यक्षेत्र जीएसटी के रूप में लगता है।

सही उत्तर B, फ्रांस है। फ्रांस ने 1954 में मूल्य वर्धित कर अपनाया, और हर चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य पर कर लगाने तथा पहले चुकाए कर का श्रेय देने का विचार वहीं से विश्व के अधिकांश देशों में फैला। जीएसटी अध्याय का यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला अंतरराष्ट्रीय तथ्य है।

विकल्प A, कनाडा, दूसरे कारण से महत्वपूर्ण है: भारत ने जीएसटी का दोहरा प्रारूप, जिसमें एक ही आपूर्ति पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं, कनाडा से लिया है, इसलिए कनाडा प्रारूप के लिए याद रखा जाता है, पहले देश के रूप में नहीं। विकल्प C, जर्मनी, ने मूल्य वर्धित कर बाद में, उन्नीस सौ साठ के दशक में अपनाया, जैसा पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने किया। विकल्प D, जापान, ने अपना उपभोग कर 1989 में लागू किया। जोड़ा याद रखें: सबसे पहले फ्रांस, दोहरा प्रारूप कनाडा से।

सही उत्तर C, संपत्ति कर है। यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की शुद्ध संपत्ति पर लगता था, किंतु निर्धारण के परिश्रम की तुलना में वसूली बहुत कम थी, इसलिए 2015 में इसे हटाकर बहुत ऊँची आय पर अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया।

विकल्प A, संपदा शुल्क, स्वामी की मृत्यु पर हस्तांतरित संपत्ति पर लगता था और वह कहीं पहले, 1985 में समाप्त हुआ। विकल्प B, उपहार कर, 1998 में समाप्त हुआ; तब से निर्धारित सीमा से अधिक उपहार पाने वाले व्यक्ति की अन्य स्रोतों से आय मानकर कर लगता है। विकल्प D, प्रतिभूति लेनदेन कर, मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर लगने वाला छोटा कर है और पूरी तरह लागू है, अतः वह समाप्त किया गया कर है ही नहीं। याद रखने योग्य बात समाप्ति का क्रम है: 1985, 1998 और 2015।

सही उत्तर B, एक तिहाई है। अनुच्छेद 279क कहता है कि परिषद का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से होगा, जिसमें केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का मिलाकर दो तिहाई होगा। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या है।

विकल्प A इसलिए गलत है कि किसी एक सदस्य के पास आधा भार नहीं है; यह व्यवस्था जानबूझकर ऐसी बनाई गई कि केंद्र और राज्यों का बड़ा समूह दोनों सहमत हों। विकल्प C सभी राज्यों का सम्मिलित भाग बताता है, केंद्र का नहीं, और यही सबसे आम गलत विकल्प है। विकल्प D इस प्रावधान में कहीं आता ही नहीं। इस सूत्र का व्यावहारिक अर्थ यह है कि अकेला केंद्र या अकेले राज्य कोई प्रस्ताव पारित नहीं करा सकते, और प्रश्न यही परखता है।

सही उत्तर A, I और II दोनों है। पहला कथन सही है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगता है और उसे वही निवेशक वहन करता है जो लेनदेन करता है; यह भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और यही प्रत्यक्ष कर की कसौटी है, तथा इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि मूल्य वर्धित कर राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर हर चरण में लगाया जाता था, आगतों पर चुकाए गए कर का श्रेय मिलता था, और व्यापारी उसे कीमत में क्रेता से वसूल लेता था, जो अप्रत्यक्ष कर की कसौटी है; अधिकांश वस्तुओं पर वैट अब जीएसटी में समाहित हो चुका है।

विकल्प B पहले कथन को नकारता है, विकल्प D दूसरे को, और विकल्प C दोनों को, इसलिए तीनों इनमें से कोई न कोई वर्गीकरण चूक जाते हैं। सूची नहीं, नियम याद रखें: यदि देने वाला भार आगे डाल सकता है तो कर अप्रत्यक्ष है।