भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक

2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन के बाद लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य ढाँचा अपनाया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नाममात्र लंगर बनाया गया, जैसा उर्जित पटेल समिति ने सुझाया था।

थोक मूल्य सूचकांक हर महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार और जारी किया जाता है।

इसे प्रसिद्ध वाक्य में यूँ कहा जाता है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है।

यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें तेजी से बढ़ रही हों जबकि उत्पादन ठहरा हो और बेरोजगारी ऊँची हो।

ऋण एक निश्चित रुपये राशि में चुकाया जाता है और मुद्रास्फीति उन रुपयों की क्रय शक्ति घटा देती है। इस तरह ऋणी उधार ली गई राशि से कम वास्तविक मूल्य की मुद्रा लौटाता है और कर्ज का वास्तविक बोझ घट जाता है।

यदि मुद्रास्फीति की दर सात प्रतिशत से घटकर पाँच प्रतिशत रह जाए तो कीमतें पिछले वर्ष से ऊँची ही हैं, पर उनके बढ़ने की गति धीमी पड़ गई है।

संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं। तीन रिजर्व बैंक के होते हैं, अर्थात गवर्नर, मौद्रिक नीति देखने वाले डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, तथा तीन बाहरी सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करती है।

थोक मूल्य सूचकांक पूरी तरह थोक में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों से बनता है और इसमें ठीक तीन प्रमुख समूह हैं: प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन तथा ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद, जिनमें सबसे बड़ा भार विनिर्मित उत्पादों का है।

वास्तविक ब्याज दर नाममात्र दर में से मुद्रास्फीति की दर घटाने पर मिलती है, और इस सन्निकटन को फिशर समीकरण कहते हैं।

नाममात्र जीडीपी चालू कीमतों पर और वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमतों पर मापी जाती है, इसलिए दोनों का अनुपात केवल कीमतों के परिवर्तन का प्रभाव अलग कर देता है।