भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: अवसंरचना विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी

सही उत्तर D, (A) गलत है पर (R) सही है है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा 2019-20 के बजट भाषण में हुई और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने इसे 2019-20 से 2024-25 के पांच वर्षों के लिए तैयार किया, जिसमें लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान था। इसलिए अभिकथन में दी अवधि 2020-30 गलत है, जिससे A और B दोनों कट जाते हैं, क्योंकि वे अभिकथन को सही मानते हैं। कारण एनआईपी का उद्देश्य ठीक बताता है: रिपोर्ट का लक्ष्य हर नागरिक को विश्वस्तरीय अवसंरचना तक समान पहुंच देना है, और यह उद्देश्य वास्तविक है। C गलत है क्योंकि वह स्थिति उलट देता है, गलत अभिकथन को सही और सही कारण को गलत कहता है। ऐसे युग्मों में पहले अभिकथन की जांच करें, क्योंकि गलत अभिकथन उत्तर तुरंत तय कर देता है।

सही उत्तर B, 40 प्रतिशत है। टोल और वार्षिकी दोनों मॉडल अड़चन में आने के बाद सड़क निर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया। काम चलने के दौरान प्राधिकरण बोली परियोजना लागत का चालीस प्रतिशत निर्माण अनुदान के रूप में किश्तों में जारी करता है, और शेष साठ प्रतिशत रियायतग्राही अपनी पूंजी तथा ऋणदाताओं से जुटाता है। वही साठ प्रतिशत पूरा होने के बाद बैंक दर से जुड़े ब्याज के साथ वार्षिकियों की श्रृंखला में वापस मिलता है, और टोल प्राधिकरण स्वयं वसूलता है। A यानी बीस प्रतिशत केंद्रीय व्यवहार्यता अंतर निधि की सीमा है, एचएएम अनुदान नहीं। C यानी साठ प्रतिशत रियायतग्राही का हिस्सा है, इसलिए यह विकल्प बंटवारा उलट देता है। D होने पर यह भागीदारी नहीं, ईपीसी अनुबंध बन जाता।

सही उत्तर B, 20 प्रतिशत है। व्यवहार्यता अंतर निधि उस परियोजना के लिए एकबारगी या विलंबित पूंजी अनुदान है जो आर्थिक रूप से आवश्यक पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो, जैसे ग्रामीण सड़क या जलापूर्ति लाइन, जिसके उपयोग शुल्क से पूंजी कभी नहीं निकल सकती। आर्थिक कार्य विभाग परियोजना लागत का बीस प्रतिशत तक देता है, और प्रायोजक मंत्रालय, राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण बीस प्रतिशत और दे सकता है, इसलिए कुल सहायता चालीस प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसी कारण C आकर्षक भ्रामक विकल्प है: चालीस प्रतिशत संयुक्त सीमा है, अकेले केंद्र का हिस्सा नहीं। A योजना को कम आंकता है और D इसमें उपलब्ध ही नहीं है। इन अंकों को बीस और बीस की जोड़ी के रूप में याद रखें। परीक्षा में यही जोड़ी बार-बार बदली जाती है, इसलिए दोनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर A, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति है, जिसे पीपीपीएसी लिखा जाता है। यह स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति केंद्रीय क्षेत्र के पीपीपी प्रस्ताव की रियायत संधि, जोखिम बंटवारे और वित्तीय ढांचे की जांच मंजूरी से पहले करती है, और इसका अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग का सचिव होता है, जिसमें व्यय, विधि कार्य, नीति आयोग तथा प्रायोजक मंत्रालय के सचिव सदस्य होते हैं। B यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति बड़ी परियोजनाओं पर अंतिम राजनीतिक निर्णय लेती है, तकनीकी मूल्यांकन नहीं करती। C मुख्यमंत्रियों का वह निकाय है जो नीति आयोग का मार्गदर्शन करता है और परियोजना मंजूरी से उसका संबंध नहीं है। D अनुच्छेद 280 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है जो संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। याद रखें कि तकनीकी मूल्यांकन पीपीपीएसी करती है और अंतिम मंजूरी मंत्रिमंडलीय समिति देती है।

सही उत्तर B, पहले से टोल वसूल रहा चालू राष्ट्रीय राजमार्ग खंड है। टीओटी में प्राधिकरण उन पूर्ण राजमार्ग खंडों को गुच्छों में जोड़ता है जिनका यातायात रिकॉर्ड सिद्ध है, और एक अग्रिम भुगतान के बदले लंबी रियायत अवधि, आमतौर पर तीस वर्ष, के लिए टोल वसूली का अधिकार नीलाम करता है। इस तरह मिला धन नई सड़कें बनाने में लगता है, इसलिए टीओटी निर्माण मॉडल नहीं, मुद्रीकरण का साधन है, और अवधि के अंत में संपत्ति प्राधिकरण को लौट आती है। A बीओटी या एचएएम जैसी ग्रीनफील्ड रियायत का वर्णन है, जहां सड़क बननी बाकी है और यातायात केवल अनुमान है। C भूमि पट्टा है, टोल रियायत नहीं। D योजना के बाहर है, जो केंद्रीय प्राधिकरण के राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करती है। इसलिए टीओटी को मुद्रीकरण के खंड में रखकर याद करें, निर्माण मॉडलों के साथ नहीं।

सही उत्तर C, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण है। ईपीसी अनुबंध में परियोजना का स्वामित्व सरकार का होता है, वह अपने बजट से उसका भुगतान करती है और केवल निर्माण सेवा खरीदती है; ठेकेदार को किए गए काम का पैसा मिलता है, उस पर संचालन की जिम्मेदारी नहीं रहती और वह आय जोखिम नहीं उठाता, इसलिए भागीदारी का कोई लक्षण मौजूद नहीं होता। A यानी वार्षिकी आधारित बीओटी वह भागीदारी है जिसमें निजी भागीदार अपनी पूंजी से निर्माण करता है और उसे तय किश्तों में भुगतान मिलता है। B यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल चालीस प्रतिशत निर्माण अनुदान और शेष निजी वित्त को मिलाता है। D यानी डीबीएफओटी रियायत का पूर्णतम रूप है। परीक्षक इस प्रश्न से यही विचार जांचता है कि निजी वित्त और संचालन मिलकर पीपीपी बनाते हैं।

सही उत्तर B, नीति आयोग है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अगस्त 2021 में दो खंडों में जारी हुई, जिसका दूसरा खंड मंत्रालयवार संपत्तियां सूचीबद्ध करता है, और चार वर्षों में सड़क, विद्युत पारेषण, रेलवे, पाइपलाइन, गोदाम, स्टेडियम तथा हवाई अड्डों से लगभग छह लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता आंकी गई। मुद्रीकरण का अर्थ पूर्ण संपत्ति के संचालन अधिकार को एक अवधि के लिए पट्टे पर देना है; स्वामित्व सरकार के पास रहता है और अंत में संपत्ति लौट आती है। A यानी रिजर्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और इसमें उसकी भूमिका नहीं है। C प्रतिभूति बाजार का नियामक है और इनविट सूचीबद्ध होने पर ही जुड़ता है। D उन मंत्रालयों में एक है जिनकी संपत्तियां पाइपलाइन में हैं, इसे बनाने वाला निकाय नहीं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को सदैव नीति आयोग के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर A, जीआईएस आधारित डिजिटल मंच जो अवसंरचना मंत्रालयों की परियोजना परतें एक नक्शे पर लाता है है। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू पीएम गतिशक्ति उस पुरानी शिकायत का संस्थागत उत्तर है कि सड़क बनने के तुरंत बाद खोद दी जाती है, क्योंकि पाइपलाइन या केबल अलग से नियोजित थी। हर अवसंरचना मंत्रालय अपनी मौजूदा और प्रस्तावित संपत्तियां साझा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर रखता है, जिससे काम शुरू होने से पहले संरेखण, उपयोगिता पारण और स्वीकृतियां एक साथ दिखती हैं, और आर्थिक क्षेत्रों तक बहुविध संपर्क एक नेटवर्क के रूप में नियोजित होता है। B गलत है क्योंकि इस योजना में कोई ऋण खिड़की नहीं है। C कल्पित है, ऐसा कोई उपकर इसके साथ नहीं लगता। D पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का वर्णन है, जो अलग रेल परियोजना है।

सही उत्तर C, 2021 है। अवसंरचना को बीस वर्ष या उससे अधिक के ऋण चाहिए, जबकि व्यावसायिक बैंक कुछ वर्षों के लिए जमा लेता है, और दोनों के इस बेमेल ने पुराने विकास वित्त संस्थानों के बैंक बन जाने के बाद अवसंरचना ऋण को अपंग कर दिया था। इसलिए संसद ने 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक अधिनियम पारित किया और नैबफिड को विकास वित्तीय संस्थान के रूप में खड़ा किया, जिसकी प्रदत्त पूंजी बीस हजार करोड़ रुपये तथा केंद्र से अनुदान पांच हजार करोड़ रुपये है, और जिसका काम दीर्घकालिक ऋण देना तथा अवसंरचना के लिए बांड और डेरिवेटिव बाजार गहरा करना है। A और B अन्य सुधारों के वर्ष हैं और केवल निकट भ्रम के रूप में दिए गए हैं, D अधिनियम के बाद का वर्ष है।

सही उत्तर A, विजय केलकर की अध्यक्षता वाली समिति है। एक दशक में रुकी सड़क और बिजली रियायतों के खराब ऋण बन जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह समिति बनाई, और केलकर समिति ने 2015 में कहा कि जोखिम उस पक्ष पर नहीं डाला गया जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके, बल्कि जो स्वीकार कर ले उस पर थोप दिया गया। उसने स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों, वर्षों के मुकदमों के बजाय विशेषीकृत विवाद निपटान तंत्र, बोली से पहले परियोजनाओं की बेहतर तैयारी, और छोटे कामों में पीपीपी के प्रयोग को बंद करने की मांग की। B ने गरीबी आकलन तथा बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पर समितियों का नेतृत्व किया। C ने रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर समूह की अध्यक्षता की। D 1991 और 1998 की दो बैंकिंग सुधार समितियों के लिए याद किए जाते हैं।