भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 48

सही उत्तर B, लॉटरी व्यवसाय है। एफडीआई नीति वर्जित गतिविधियों की एक छोटी सूची देती है—लॉटरी व्यवसाय, कैसीनो सहित जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनियाँ, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों का व्यापार, स्थावर संपदा व्यवसाय और फार्म हाउस का निर्माण, सिगार, चेरूट तथा सिगरेट का निर्माण, और वे गतिविधियाँ जो निजी निवेश के लिए ही बंद हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा, दूरसंचार सेवाएँ और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार सभी विदेशी निवेश के लिए खुले हैं, और प्रत्येक के लिए नीति परिपत्र में सीमा तथा मार्ग दिए हैं, जिन्हें वर्षों में बढ़ाया गया है। इस प्रश्न का जाल यही है कि अनुमत क्षेत्र ही समाचारों में अधिक रहते हैं। यह भी ध्यान दें कि नीति एक सूक्ष्म अंतर करती है—स्थावर संपदा व्यवसाय वर्जित है, किंतु टाउनशिप, सड़क और औद्योगिक पार्क जैसी निर्माण-विकास परियोजनाएँ अनुमत हैं।

सही उत्तर C, 2005 है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम संसद ने 2005 में पारित किया और वह फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के साथ प्रवृत्त हुआ, जिससे व्यापार नीति के एक अध्याय के स्थान पर इन क्षेत्रों को अपना एक कानून मिला। A गलत है, क्योंकि अप्रैल 2000 आयात-निर्यात नीति के भाग के रूप में की गई नीति घोषणा की तिथि है, अधिनियम की नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रम है। B गलत है, क्योंकि 2003 में इन क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क तथा अन्य कानूनों में संशोधन हुए, पर कोई पृथक एसईज़ेड अधिनियम नहीं आया। D गलत है, क्योंकि 2008 अधिनियम तथा नियम दोनों से बाद का है और तब तक नए कानून के अधीन क्षेत्र अधिसूचित होने लगे थे।

सही उत्तर B, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। विदेश व्यापार महानिदेशालय उस मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन काम करता है; वह आयातक-निर्यातक कोड जारी करता है, जिसके बिना कोई सीमा पार व्यापार नहीं कर सकता, विदेश व्यापार नीति का प्रशासन करता है और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की शक्तियों का प्रयोग करता है। A गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से शुल्क वसूलता है, परंतु व्यापारियों को अनुज्ञप्ति नहीं देता और व्यापार नीति नहीं बनाता। C गलत है, क्योंकि विदेश मंत्रालय अन्य देशों से संबंध संचालित करता है और व्यापार अनुज्ञप्ति देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। D गलत है, क्योंकि लघु उद्यम मंत्रालय उस क्षेत्र का, उसके निर्यातकों सहित, संवर्धन करता है, परंतु विदेश व्यापार पर उसका कोई अधिकार नहीं है।

सही उत्तर A, जीआईएस आधारित डिजिटल मंच जो अवसंरचना मंत्रालयों की परियोजना परतें एक नक्शे पर लाता है है। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू पीएम गतिशक्ति उस पुरानी शिकायत का संस्थागत उत्तर है कि सड़क बनने के तुरंत बाद खोद दी जाती है, क्योंकि पाइपलाइन या केबल अलग से नियोजित थी। हर अवसंरचना मंत्रालय अपनी मौजूदा और प्रस्तावित संपत्तियां साझा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर रखता है, जिससे काम शुरू होने से पहले संरेखण, उपयोगिता पारण और स्वीकृतियां एक साथ दिखती हैं, और आर्थिक क्षेत्रों तक बहुविध संपर्क एक नेटवर्क के रूप में नियोजित होता है। B गलत है क्योंकि इस योजना में कोई ऋण खिड़की नहीं है। C कल्पित है, ऐसा कोई उपकर इसके साथ नहीं लगता। D पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का वर्णन है, जो अलग रेल परियोजना है।

सही उत्तर C, 2014 है, जब सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम प्रवृत्त हुए और तीन पुरानी श्रेणियाँ—विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके उप-खाते तथा अर्हक विदेशी निवेशक—मिलकर एक वर्ग बन गईं, जिसका पंजीकरण जोखिम आधारित श्रेणियों में होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2010 में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विकल्प B गलत है क्योंकि 2012 में अर्हक विदेशी निवेशक मार्ग स्वयं खोला गया था जिससे भारतीय इक्विटी में सीधा निवेश हो सके। विकल्प D गलत है क्योंकि 2016 इस अध्याय में मॉरीशस के साथ कर संधि के संशोधन के लिए याद किया जाता है, जिसने प्रवाह का स्वरूप बदला, और उसके तुरंत बाद सामान्य कर-परिवर्जन रोधी नियम लागू होने के लिए। याद रखने की बात यही है कि एफआईआई शब्द अब केवल पुरानी पुस्तकों में बचा है।

सही उत्तर B, 2019, बैंकॉक है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत ने घोषणा की कि वह इस समझौते में शामिल नहीं होगा। उसकी आपत्तियां थीं चीन से सस्ते आयात की संभावित बाढ़, शुल्क कटौती के लिए 2014 को आधार वर्ष मानना, आयात की बाढ़ से बचाव के व्यावहारिक तंत्र का अभाव तथा सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को न खोलना। विकल्प A गलत है क्योंकि 2017 का मनीला सम्मेलन वार्ता का एक चरण था, बाहर निकलने का क्षण नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि शेष पंद्रह देशों ने 2020 में वियतनाम की अध्यक्षता में हुए डिजिटल शिखर सम्मेलन में आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए, जब भारत पहले ही बाहर हो चुका था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2021 में जकार्ता में भारत का ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ।

सही उत्तर B, 1982 है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1981 के भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम के अधीन 1982 में हुई, जो विदेश व्यापार के वित्तपोषण तथा संवर्धन के लिए देश की शीर्ष संस्था है; वह निर्यातकों को ऋण देता है, भारतीय माल के विदेशी क्रेताओं को वित्त देता है और भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं का संचालन करता है। A गलत है, क्योंकि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई, जो व्यापार के बजाय औद्योगिक वित्त की संस्था थी। C गलत है, क्योंकि 1991 भुगतान संतुलन संकट और अर्थव्यवस्था के खुलने का वर्ष है, जब यह बैंक नौ वर्ष पुराना हो चुका था। D गलत है, क्योंकि 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित हुई और तब कोई बैंक स्थापित नहीं हुआ।

सही उत्तर B, दो लाख रुपये, आयु 18 से 50 है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये का एक वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा कवर देती है, जो अठारह से पचास वर्ष आयु के बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और प्रीमियम खाते से काटा जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि कवर दो लाख है, एक लाख नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि अठारह से सत्तर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा है, जो दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर दो लाख और आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख देती है; दोनों की आयु सीमाएँ बदल देना मानक जाल है। विकल्प D गलत है क्योंकि न यह राशि और न ये आयु जन सुरक्षा की किसी योजना से मेल खाती हैं।

सही उत्तर B है। पार्टिसिपेटरी नोट अपतटीय व्युत्पन्न प्रपत्र हैं, जिन्हें सेबी में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उन विदेशी ग्राहकों को जारी करते हैं जो स्वयं भारत में पंजीकरण के बिना भारतीय शेयरों में हिस्सेदारी चाहते हैं; अंतर्निहित शेयर जारी करने वाले निवेशक के पास रहते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक ऐसा कोई प्रपत्र जारी नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी प्रवर्तक को दिया गया शेयर सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाती है। विकल्प D गलत है क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड स्वयं पंजीकृत पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में भारत में निवेश करते हैं। इन नोटों पर कड़ी नजर रहती है क्योंकि अंतिम लाभकारी स्वामी भारतीय नियामक को दिखाई नहीं देता। भारत में इन पर समय-समय पर कड़े नियम लगाए गए, जिनमें जारी करने वाले को अंतिम लाभकारी स्वामी की जानकारी रखनी और सेबी को देनी होती है।

सही उत्तर है A, बीएचईएल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अर्थात उसके अधिकांश शेयर सरकार के पास हैं और प्रबंधन पर सरकार का नियंत्रण है। वर्ष 1964 में स्थापित और नई दिल्ली में मुख्यालय वाली यह कंपनी देश में बिजलीघरों के उपकरण, जैसे बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है, जो किसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को मिलने वाला सर्वोच्च दर्जा है। सार्वजनिक उपक्रम केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए काम करते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी परिवार द्वारा प्रवर्तित निजी कंपनी है। विकल्प C गलत है, क्योंकि जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह निजी स्वामित्व वाला समूह है, चाहे उसकी कई कंपनियाँ देश के लिए महत्वपूर्ण हों। विकल्प D गलत है, क्योंकि अदानी समूह भी निजी व्यावसायिक घराना है। परीक्षा टिप: सार्वजनिक उपक्रम सरकारी होते हैं, और बीएचईएल, सेल, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी तथा आईओसी महारत्न कंपनियाँ हैं।

सही उत्तर A है। 1957 में स्थापित और आरंभ में निर्यात जोखिम बीमा निगम कहा जाने वाला निर्यात ऋण गारंटी निगम भारतीय निर्यातक को क्रेता के भुगतान न करने के वाणिज्यिक जोखिम तथा क्रेता के देश में युद्ध, विनिमय प्रतिबंध या रोक जैसे राजनीतिक जोखिम से बीमित करता है, और वह निर्यातकों को ऋण देने वाले बैंकों को भी गारंटी देता है। B गलत है, क्योंकि दीर्घकालिक परियोजना वित्त एक्ज़िम बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों का काम है, किसी ऋण बीमाकर्ता का नहीं। C गलत है, क्योंकि निर्यातित माल के मूल्य पर सीधी सहायिकी विश्व व्यापार नियमों से वर्जित है, इसीलिए भारतीय योजनाएं अब अंतर्निहित शुल्क लौटाती हैं। D गलत है, क्योंकि बंदरगाहों पर भांडागार सुविधा पत्तन न्यास, सीमा शुल्क बंधित भांडागार तथा मुक्त व्यापार भांडागार क्षेत्र देते हैं।

सही उत्तर है C, 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में हुई थी, ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन में गई नौकरियाँ वापस लौट सकें। इस योजना में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा रखे गए नए कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान खुद दिया। जिन इकाइयों में एक हजार तक कर्मचारी थे, वहाँ सरकार ने कर्मचारी का बारह प्रतिशत और नियोक्ता का बारह प्रतिशत, दोनों दिए, जबकि इससे बड़ी इकाइयों में केवल कर्मचारी का हिस्सा दिया गया, और यह लाभ जुड़ने की तारीख से दो साल तक मिला। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिला जिनका मासिक वेतन पंद्रह हजार रुपये से कम था और जो नए रखे गए थे या उसी वर्ष नौकरी गँवा चुके थे। A गलत है क्योंकि 2010 पुरानी योजनाओं का दौर है। B गलत है क्योंकि 2015 में अटल पेंशन योजना आई थी। D गलत है क्योंकि 2022 तक इसमें नया पंजीकरण बंद हो चुका था। परीक्षा टिप: एबीआरवाई–2020, ईपीएफओ से जुड़ी वेतन सहायता।

सही उत्तर B, भारत से थल सीमा साझा करने वाले देश हैं, अर्थात चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ऐसे देश की कोई इकाई, या वह निवेशक जो उस देश का नागरिक है या वहाँ स्थित है, किसी भी क्षेत्र में केवल सरकारी मार्ग से निवेश कर सकता है, और यह नियम स्वामित्व के उस हस्तांतरण पर भी लागू होता है जिससे ऐसा लाभकारी स्वामित्व बने। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता का एफडीआई नीति से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि कम कर वाले क्षेत्राधिकारों से संधि के दुरुपयोग को कर कानून देखता है, जिसमें सामान्य कर-परिवर्जन रोधी नियम सम्मिलित है, यह प्रेस नोट नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता एफडीआई नीति की कसौटी नहीं है।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर A, वाणिज्य विभाग के सचिव है। 2005 के अधिनियम के अधीन क्षेत्र के प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड के पास जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं और जिसमें राजस्व, वित्त तथा अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व होता है; उसके नीचे प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में विकास आयुक्त तथा अलग-अलग इकाइयों के लिए इकाई अनुमोदन समिति होती है। B गलत है, क्योंकि रिज़र्व बैंक बैंकिंग तथा बाह्य भुगतान प्रणाली का नियमन करता है और क्षेत्र की स्वीकृति में उसकी कोई भूमिका नहीं है। C गलत है, क्योंकि राज्य सरकार प्रस्ताव की संस्तुति करती है तथा भूमि और राज्य स्तर की छूट देती है, परंतु स्वीकृति केंद्र की होती है। D गलत है, क्योंकि राजस्व सचिव कर संबंधी प्रश्नों के लिए बोर्ड में सदस्य के रूप में बैठते हैं, अध्यक्षता नहीं करते।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर B है। गर्म धन उस अल्पकालिक पोर्टफोलियो पूँजी को कहा जाता है जो प्रतिफल के पीछे एक बाजार से दूसरे बाजार भागती है और कुछ दिनों में निकाली जा सकती है, जो आते समय शेयरों के भाव और रुपये को चढ़ाती है तथा जाते समय दोनों को गिराती है। विकल्प A गलत है क्योंकि कारखाने में प्रत्यक्ष निवेश इसका उलटा है, स्थिर संपत्तियों में बँधा और धीरे पलटने वाला। विकल्प C गलत है क्योंकि घाटा पूरा करने के लिए मुद्रा छापना घाटे की वित्त व्यवस्था या मुद्रीकरण है, जो पूर्णतः भिन्न बात है। विकल्प D गलत है क्योंकि विदेश से श्रमिकों द्वारा भेजा धन भुगतान संतुलन के चालू खाते की प्राप्ति है और भारत को मिलने वाले सबसे स्थिर प्रवाहों में है, अस्थिर पूँजी नहीं।

सही उत्तर A है। क्षेत्र की इकाई का मुख्य दायित्व धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन है, अर्थात उसके निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होना चाहिए, और इसे उत्पादन आरंभ करने की तिथि से गिने गए पांच वर्ष के खंड पर मापा जाता है, वर्ष-दर-वर्ष नहीं। B गलत है, क्योंकि क्षेत्र की इकाई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री कर सकती है, यद्यपि ऐसी बिक्री आयात मानी जाती है और उस पर लागू शुल्क लगते हैं, इसलिए उसे भारतीय बाजार से रोका नहीं गया है। C गलत है, क्योंकि कानून स्थानीय श्रमिक रखने की कोई शर्त नहीं रखता; रोजगार सृजन नीति का उद्देश्य है, इकाई पर विधिक बाध्यता नहीं। D गलत है, क्योंकि वित्त अधिनियम 2011 ने न्यूनतम वैकल्पिक कर क्षेत्र की इकाइयों तथा विकासकर्ताओं पर लागू कर दिया और आयकर अवकाश के साथ अवसान तिथियां जुड़ी हैं।

सही उत्तर B, पूँजी खाता है, और अधिक ठीक कहें तो पूँजी और वित्तीय खाता, जिसमें वे लेनदेन दर्ज होते हैं जो किसी देश की विदेश स्थित संपत्तियों और दायित्वों को बदलते हैं; निवेश प्रवाह, ऋण और बैंकिंग पूँजी सभी यहीं आते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ब्याज तथा लाभांश जैसी प्राथमिक आय और विप्रेषण जैसे अंतरण आते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि भूल-चूक केवल संतुलन मद है जो सांख्यिकीय अंतर को समाहित करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि राजस्व खाता सरकारी बजट का भाग है, भुगतान संतुलन का नहीं। चालू खाते का घाटा पूँजी खाते के अधिशेष से पूरा होता है, इसीलिए निवेश प्रवाह घटने पर रुपये पर दबाव आता है। दोनों खाते एक पहचान से जुड़े हैं—भुगतान संतुलन को संतुलित होना ही है, इसलिए चालू खाते का घाटा पूँजी खाते के शुद्ध प्रवाह से या भंडार में से निकालकर पूरा होता है।

सही उत्तर B, शून्य दर वाली है। प्राधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली आपूर्ति है, इसलिए आपूर्तिकर्ता या तो कर चुकाकर प्रतिदाय मांगता है या वचनपत्र के अधीन कर चुकाए बिना आपूर्ति करता है, और दोनों स्थितियों में आगत पर चुकाए कर की छूट बनी रहती है। A गलत है, क्योंकि ऐसी आपूर्ति पर कोई दर लागू ही नहीं होती। C गलत है, क्योंकि छूट प्राप्त आपूर्ति में आगत कर की छूट रुक जाती है और कर मूल्य में छिपा रह जाता है, जिसे रोकने के लिए ही शून्य दर की व्यवस्था बनी है, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य जाल है। D गलत है, क्योंकि यह आपूर्ति कानून के भीतर ही है; उसे कर से बाहर छोड़ने के बजाय समेकित कर अधिनियम के विशेष उपबंध से निपटाया जाता है।