भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) और निर्यात संवर्धन

सही उत्तर B, गुजरात का कांडला है। कांडला बंदरगाह के पास 1965 में बना कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एशिया का पहला ऐसा क्षेत्र था और बाद में 2005 के अधिनियम के अधीन उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। A गलत है, क्योंकि मुंबई के निकट सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र आठ वर्ष बाद, 1973 में बना और देश का दूसरा क्षेत्र था, जो आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आरक्षित था। C गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र 1980 के दशक में बने क्षेत्रों में से एक था, पहले दोनों से बहुत बाद का। D गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का फाल्टा क्षेत्र भी उसी बाद वाले समूह का है और वह कभी पहला नहीं था; परीक्षक यहां सामान्यतः सांताक्रूज को जाल के रूप में रखते हैं।

सही उत्तर C, 2005 है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम संसद ने 2005 में पारित किया और वह फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के साथ प्रवृत्त हुआ, जिससे व्यापार नीति के एक अध्याय के स्थान पर इन क्षेत्रों को अपना एक कानून मिला। A गलत है, क्योंकि अप्रैल 2000 आयात-निर्यात नीति के भाग के रूप में की गई नीति घोषणा की तिथि है, अधिनियम की नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रम है। B गलत है, क्योंकि 2003 में इन क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क तथा अन्य कानूनों में संशोधन हुए, पर कोई पृथक एसईज़ेड अधिनियम नहीं आया। D गलत है, क्योंकि 2008 अधिनियम तथा नियम दोनों से बाद का है और तब तक नए कानून के अधीन क्षेत्र अधिसूचित होने लगे थे।

सही उत्तर B, विदेशी भूभाग है। विधि विशेष आर्थिक क्षेत्र को व्यापार संचालन, शुल्क तथा प्रशुल्क के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर मानती है, इसीलिए देश के शेष भाग से क्षेत्र में की गई आपूर्ति निर्यात है और क्षेत्र से शेष देश में की गई बिक्री आयात है, जिस पर सीमा शुल्क लगता है। A गलत है, क्योंकि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की परिभाषा ही क्षेत्रों के बाहर का भारत है, इसलिए क्षेत्र ठीक वही है जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र नहीं है। C गलत है, क्योंकि संघ राज्यक्षेत्र राजनीतिक मानचित्र की इकाई है, जिसका प्रशासन संघ करता है, और क्षेत्र को ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। D गलत है, क्योंकि बंधित भांडागार केवल उस माल का भंडारण करता है जिस पर शुल्क स्थगित है और वह सीमा शुल्क विधि के अधीन अनुज्ञप्त होता है, विदेशी भूभाग नहीं माना जाता।

सही उत्तर B, आरओडीटीईपी है, अर्थात निर्यातित उत्पादों पर शुल्क तथा करों की प्रतिपूर्ति। पहली वस्तु निर्यात योजना विश्व व्यापार नियमों से असंगत पाई गई, क्योंकि वह निर्यात पर सीधा प्रोत्साहन देती थी, इसलिए उसके स्थान पर वह योजना आई जो केवल निर्यातित उत्पाद में अंतर्निहित उन शुल्कों तथा करों को लौटाती है, जिन्हें कोई अन्य योजना नहीं लौटाती। A गलत है, क्योंकि राज्य और केंद्रीय करों की छूट वाली आरओएससीटीएल परिधान तथा मेडअप वस्त्रों तक सीमित है और 2019 में पहले आई थी। C गलत है, क्योंकि निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना निर्यात दायित्व के बदले मशीनरी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और वह पूर्णतः भिन्न साधन है। D गलत है, क्योंकि सेवा निर्यात योजना सेवाओं के निर्यात पर लागू थी, वस्तुओं के नहीं, और उसने वस्तु योजना का स्थान नहीं लिया।

सही उत्तर B, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। विदेश व्यापार महानिदेशालय उस मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन काम करता है; वह आयातक-निर्यातक कोड जारी करता है, जिसके बिना कोई सीमा पार व्यापार नहीं कर सकता, विदेश व्यापार नीति का प्रशासन करता है और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की शक्तियों का प्रयोग करता है। A गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से शुल्क वसूलता है, परंतु व्यापारियों को अनुज्ञप्ति नहीं देता और व्यापार नीति नहीं बनाता। C गलत है, क्योंकि विदेश मंत्रालय अन्य देशों से संबंध संचालित करता है और व्यापार अनुज्ञप्ति देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। D गलत है, क्योंकि लघु उद्यम मंत्रालय उस क्षेत्र का, उसके निर्यातकों सहित, संवर्धन करता है, परंतु विदेश व्यापार पर उसका कोई अधिकार नहीं है।

सही उत्तर B, 1982 है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1981 के भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम के अधीन 1982 में हुई, जो विदेश व्यापार के वित्तपोषण तथा संवर्धन के लिए देश की शीर्ष संस्था है; वह निर्यातकों को ऋण देता है, भारतीय माल के विदेशी क्रेताओं को वित्त देता है और भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं का संचालन करता है। A गलत है, क्योंकि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई, जो व्यापार के बजाय औद्योगिक वित्त की संस्था थी। C गलत है, क्योंकि 1991 भुगतान संतुलन संकट और अर्थव्यवस्था के खुलने का वर्ष है, जब यह बैंक नौ वर्ष पुराना हो चुका था। D गलत है, क्योंकि 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित हुई और तब कोई बैंक स्थापित नहीं हुआ।

सही उत्तर A है। 1957 में स्थापित और आरंभ में निर्यात जोखिम बीमा निगम कहा जाने वाला निर्यात ऋण गारंटी निगम भारतीय निर्यातक को क्रेता के भुगतान न करने के वाणिज्यिक जोखिम तथा क्रेता के देश में युद्ध, विनिमय प्रतिबंध या रोक जैसे राजनीतिक जोखिम से बीमित करता है, और वह निर्यातकों को ऋण देने वाले बैंकों को भी गारंटी देता है। B गलत है, क्योंकि दीर्घकालिक परियोजना वित्त एक्ज़िम बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों का काम है, किसी ऋण बीमाकर्ता का नहीं। C गलत है, क्योंकि निर्यातित माल के मूल्य पर सीधी सहायिकी विश्व व्यापार नियमों से वर्जित है, इसीलिए भारतीय योजनाएं अब अंतर्निहित शुल्क लौटाती हैं। D गलत है, क्योंकि बंदरगाहों पर भांडागार सुविधा पत्तन न्यास, सीमा शुल्क बंधित भांडागार तथा मुक्त व्यापार भांडागार क्षेत्र देते हैं।

सही उत्तर A, वाणिज्य विभाग के सचिव है। 2005 के अधिनियम के अधीन क्षेत्र के प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड के पास जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं और जिसमें राजस्व, वित्त तथा अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व होता है; उसके नीचे प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में विकास आयुक्त तथा अलग-अलग इकाइयों के लिए इकाई अनुमोदन समिति होती है। B गलत है, क्योंकि रिज़र्व बैंक बैंकिंग तथा बाह्य भुगतान प्रणाली का नियमन करता है और क्षेत्र की स्वीकृति में उसकी कोई भूमिका नहीं है। C गलत है, क्योंकि राज्य सरकार प्रस्ताव की संस्तुति करती है तथा भूमि और राज्य स्तर की छूट देती है, परंतु स्वीकृति केंद्र की होती है। D गलत है, क्योंकि राजस्व सचिव कर संबंधी प्रश्नों के लिए बोर्ड में सदस्य के रूप में बैठते हैं, अध्यक्षता नहीं करते।

सही उत्तर A है। क्षेत्र की इकाई का मुख्य दायित्व धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन है, अर्थात उसके निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होना चाहिए, और इसे उत्पादन आरंभ करने की तिथि से गिने गए पांच वर्ष के खंड पर मापा जाता है, वर्ष-दर-वर्ष नहीं। B गलत है, क्योंकि क्षेत्र की इकाई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री कर सकती है, यद्यपि ऐसी बिक्री आयात मानी जाती है और उस पर लागू शुल्क लगते हैं, इसलिए उसे भारतीय बाजार से रोका नहीं गया है। C गलत है, क्योंकि कानून स्थानीय श्रमिक रखने की कोई शर्त नहीं रखता; रोजगार सृजन नीति का उद्देश्य है, इकाई पर विधिक बाध्यता नहीं। D गलत है, क्योंकि वित्त अधिनियम 2011 ने न्यूनतम वैकल्पिक कर क्षेत्र की इकाइयों तथा विकासकर्ताओं पर लागू कर दिया और आयकर अवकाश के साथ अवसान तिथियां जुड़ी हैं।

सही उत्तर B, शून्य दर वाली है। प्राधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली आपूर्ति है, इसलिए आपूर्तिकर्ता या तो कर चुकाकर प्रतिदाय मांगता है या वचनपत्र के अधीन कर चुकाए बिना आपूर्ति करता है, और दोनों स्थितियों में आगत पर चुकाए कर की छूट बनी रहती है। A गलत है, क्योंकि ऐसी आपूर्ति पर कोई दर लागू ही नहीं होती। C गलत है, क्योंकि छूट प्राप्त आपूर्ति में आगत कर की छूट रुक जाती है और कर मूल्य में छिपा रह जाता है, जिसे रोकने के लिए ही शून्य दर की व्यवस्था बनी है, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य जाल है। D गलत है, क्योंकि यह आपूर्ति कानून के भीतर ही है; उसे कर से बाहर छोड़ने के बजाय समेकित कर अधिनियम के विशेष उपबंध से निपटाया जाता है।

सही उत्तर B, बाबा कल्याणी है। उद्योगपति बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पर अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रों को केवल निर्यात से नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक गतिविधि तथा रोजगार से आंका जाना चाहिए, और घरेलू बाजार की भी सेवा करने वाले रोजगार तथा आर्थिक परिसरों का नया ढांचा सुझाया गया। A गलत है, क्योंकि रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने अन्य विषयों पर समितियों की अध्यक्षता की, जिनमें केंद्रीय बैंक की आर्थिक पूंजी रूपरेखा वाली समिति भी है। C गलत है, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यन मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे और वे नीति के अन्य प्रश्नों पर प्रतिवेदनों से जुड़े हैं। D गलत है, क्योंकि बिबेक देबरॉय भारतीय रेल के पुनर्गठन संबंधी समिति के लिए जाने जाते हैं, इन क्षेत्रों की समीक्षा के लिए नहीं।