बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 15

यह 1 सितंबर 2018 को आरंभ हुआ, पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है और डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डाकघरों के जाल तथा डाक कर्मियों का उपयोग करता है, जिससे यह देश में सबसे व्यापक भौतिक पहुंच वाला भुगतान बैंक बनता है।

भुगतान बैंक मांग जमा अर्थात बचत और चालू खाते स्वीकार कर सकता है, परंतु बैंक में किसी व्यक्तिगत ग्राहक का कुल शेष दिन के अंत में दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

इसकी स्थापना 1974 में दस देशों के समूह के केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने की थी और इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के बेसल में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में है।

यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।

जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत काम करता है, इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का एक उपगवर्नर होता है।

बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने 1976 में जोबरा गाँव में छोटे कर्ज देने का प्रयोग शुरू किया था, और उसी से यह बैंक विकसित हुआ, जिसे 1983 में कानूनी रूप से औपचारिक दर्जा मिला।

यह अधिनियम बैंककार की बही की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करने देता है, जिससे बैंक को मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पड़ते और उसके अधिकारी सीमित परिस्थितियों में ही बुलाए जाते हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्था का काम उन गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटी रकम उधार देना है, जो सामान्य बैंक की माँगी गई जमानत नहीं दे सकते।

इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है। इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूँजी पचास, पैंतीस और पंद्रह के अनुपात में बँटी होती है: केंद्र सरकार के पास पचास प्रतिशत, प्रायोजक बैंक के पास पैंतीस प्रतिशत और राज्य सरकार के पास पंद्रह प्रतिशत।

यही वह धारा है जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत में बैंकिंग व्यवसाय चलाने का लाइसेंस देता है, और दोनों विभेदित श्रेणियां उसी के अंतर्गत लाइसेंस पाती हैं, तथा रिजर्व बैंक के संतुष्ट होने पर वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में भी सम्मिलित होकर अनुसूचित बैंक बनती…

बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है।

तीसरा स्तंभ प्रकटीकरण से काम करता है: बैंक को अपने जोखिम स्वरूप, पूंजी और जोखिम प्रबंधन के बारे में इतना प्रकाशित करना होता है कि जमाकर्ता, निवेशक और रेटिंग एजेंसियां उसे परख सकें, जिससे बाजार स्वयं विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए दबाव बनाए।

बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है।

बीमित बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक का संरक्षण मिलता है, और इस राशि में मूलधन तथा उस पर उपचित ब्याज दोनों शामिल हैं।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाते ने वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में पुराने नो फ्रिल्स खाते का स्थान लिया।

धारा 35क रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि जब उसका यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, बैंककारी नीति के हित में, जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से बैंक के कार्य चलाए जाने से रोकने के लिए, या बैंक के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो वह…

रिजर्व बैंक ने भारतीय न्यूनतम को जानबूझकर बेसल के आंकड़े से एक प्रतिशत अंक ऊपर रखा है, इसलिए भारतीय बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों पर नौ प्रतिशत पूंजी अनुपात रखना होता है, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर एक कम से कम साढ़े पांच प्रतिशत और कुल टियर एक कम से कम…

निगम 15 जुलाई 1978 को अस्तित्व में आया, जब जमा बीमा निगम का विलय प्रत्यय गारंटी निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड में किया गया और जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 कर दिया गया।

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में पारित हुआ, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई, जो सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय…