बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 11

सही उत्तर C, ग्यारह है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट ग्यारह वर्णों का होता है: पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पांचवां सदा अंक शून्य होता है और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तथा अंतिम छह वर्ण विशेष शाखा बताते हैं। यह आरटीजीएस, एनईएफटी तथा खाता संख्या से किए गए आईएमपीएस अंतरण के लिए आवश्यक है। विकल्प A गलत है क्योंकि नौ चेक पर छपे एमआईसीआर कूट की लंबाई है, जिसमें शहर, बैंक और शाखा के तीन-तीन अंक होते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि भारतीय बैंकिंग का कोई कूट दस वर्णों का नहीं होता। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह अंक आधार संख्या के होते हैं, जो आधार आधारित भुगतान प्रणाली में प्रयोग होती है पर वह बैंक शाखा का कूट नहीं है। प्रश्नपत्र आईएफएससी, एमआईसीआर और एमएमआईडी को एक ही प्रश्न में मिला देते हैं, इसलिए ग्यारह, नौ और सात एक साथ याद रखें।

सही उत्तर है A, मुहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने 1976 में जोबरा गाँव में छोटे कर्ज देने का प्रयोग शुरू किया था, और उसी से यह बैंक विकसित हुआ, जिसे 1983 में कानूनी रूप से औपचारिक दर्जा मिला। यह बैंक बिना किसी जमानत के छोटी रकम उधार देता है, मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण महिलाओं को, जो छोटे समूहों में संगठित होती हैं और एक-दूसरे की अदायगी की जिम्मेदारी लेती हैं। लघु ऋण का यह मॉडल बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनाया गया। नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास खड़ा करने के लिए यूनुस और बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। B गलत है क्योंकि अब्दुल्ला अबू सईद बांग्लादेश के लेखक और शिक्षाविद् हैं। C गलत है क्योंकि अनु मुहम्मद विकास पर लेखन के लिए जाने जाने वाले अर्थशास्त्री हैं, बैंक के संस्थापक नहीं। D गलत है क्योंकि अतिउर रहमान बांग्लादेश बैंक के गवर्नर रहे हैं। परीक्षा टिप: मुहम्मद यूनुस — ग्रामीण बैंक, लघु ऋण, नोबेल शांति पुरस्कार 2006।

सही उत्तर A, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी है। वर्चुअल भुगतान पता नाम और बैंक हैंडल के रूप में होता है और अंतर्निहित खाते की ओर संकेत करता है, इसलिए खाता संख्या या शाखा कोड बताए बिना भुगतान भेजा या मँगाया जा सकता है। विकल्प B गलत है क्योंकि आधार संख्या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और आधार भुगतान पुल में प्रयुक्त पहचान है, वह विवरण नहीं जिसे यूपीआई पता छिपाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि पैन कर संबंधी पहचान है और यूपीआई लेनदेन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प D गलत है क्योंकि मोबाइल नंबर प्रायः उसी पते से जुड़ा होता है और यूपीआई नंबर सुविधा में उसी से धन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न बैंक विवरण की गोपनीयता वाली बनावट की परख करता है।

सही उत्तर है D, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। सूक्ष्म वित्त संस्था का काम उन गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटी रकम उधार देना है, जो सामान्य बैंक की माँगी गई जमानत नहीं दे सकते। ये संस्थाएँ छोटे ऋण देती हैं, थोड़ी-थोड़ी बचत जमा करती हैं और सरल बीमा भी बेचती हैं। इनका काम आमतौर पर स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त दायित्व समूहों के ज़रिए चलता है, जिनमें सदस्य एक-दूसरे की गारंटी बनते हैं, इसलिए अलग से जमानत नहीं चाहिए। ऋण की रकम छोटी होती है, किस्तें साप्ताहिक या मासिक होती हैं, और पैसा अक्सर छोटी दुकान, सिलाई मशीन, पशु या बीज के लिए लिया जाता है। भारत में ये संस्थाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत होती हैं, और नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम इसी विचार पर चलता है। A और B गलत हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय मंत्री नियमित वेतन पाते हैं तथा सामान्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं। C गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंक और पूँजी बाज़ार सेवा देते हैं। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त का अर्थ है गरीबों को बिना जमानत छोटे ऋण, स्वयं सहायता समूहों और RBI के अधीन NBFC-MFI के माध्यम से।

सही उत्तर B, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है। यह अधिनियम रिजर्व बैंक को भुगतान प्रणालियों का प्राधिकारी बनाता है, किसी भी भुगतान प्रणाली के संचालन से पहले उसकी अनुमति अनिवार्य करता है और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का प्रावधान करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कंपनियों के लाइसेंस, प्रबंधन और कारोबार से जुड़ा है। विकल्प C गलत है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र से संबंधित है, और उसी की धारा 138 के अंतर्गत अनादरित चेक अपराध बनता है। विकल्प D गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने स्वयं रिजर्व बैंक की स्थापना की और वह मुद्रा तथा मौद्रिक विषयों से जुड़ा है। भुगतान के लिए 2007 और चेक के लिए 1881, ये दो तिथियां याद रखने योग्य हैं।

सही उत्तर है C, एसबीआई। YONO का पूरा नाम You Only Need One है और यह भारतीय स्टेट बैंक का डिजिटल बैंकिंग ऐप है, जो नवंबर 2017 में शुरू हुआ। इसकी YONO कैश सुविधा में ग्राहक फोन पर निकासी शुरू करता है, छह अंकों का संदर्भ नंबर पाता है, और फिर वही नंबर तथा पिन डालकर एटीएम, शाखा काउंटर या दुकान के पॉइंट से नकद ले लेता है, इसलिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। YONO कैश पॉइंट ने यही कार्ड-रहित सेवा दुकानों तक पहुँचाई, जिससे उन छोटे कस्बों में मदद मिलती है जहाँ एटीएम कम हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि सिटी बैंक का भारतीय रिटेल कारोबार बाद में एक्सिस बैंक को बेच दिया गया और उसने कोई YONO सेवा नहीं चलाई। विकल्प B गलत है क्योंकि यूबीएस एक स्विस निवेश बैंक है और भारत में उसका रिटेल एटीएम नेटवर्क नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऐप पेजैप और मोबाइलबैंकिंग हैं, YONO नहीं। परीक्षा टिप: YONO एसबीआई का है; आईमोबाइल आईसीआईसीआई का, पेजैप एचडीएफसी का और भीम एनपीसीआई का ऐप है।

सही उत्तर B, भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है। एनपीसीआई ने रुपे 2012 में इसलिए आरंभ किया कि भारतीय कार्डधारक और भारतीय व्यापारी के बीच डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड के लेनदेन विदेश से होकर जाने के बजाय देश के भीतर ही प्राधिकृत और निपटाए जाएँ, और इसका नाम रुपया तथा पेमेंट को जोड़ता है। विकल्प A गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक कोई मोबाइल वॉलेट नहीं चलाता; वह 2007 के अधिनियम के अंतर्गत प्रीपेड लिखत जारीकर्ताओं को प्राधिकृत करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा ई रुपया अर्थात सीबीडीसी है, जो पूर्णतः भिन्न लिखत है और जिसे रिजर्व बैंक जारी करता है, एनपीसीआई नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विदेश प्रेषण दूसरे माध्यमों से होता है और एनपीसीआई का सीमापार कार्य उसकी सहायक कंपनी एनआईपीएल करती है। रुपे एक कार्ड योजना है।

सही उत्तर है B, बैंकिंग। बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।

इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम के अनुपात में पर्याप्त पूँजी रखे, जिससे घाटा जमाकर्ताओं पर न पड़े। बेसल I (1988) ऋण जोखिम से जुड़ा था, बेसल II (2004) ने बाजार और परिचालन जोखिम के साथ पर्यवेक्षण और प्रकटीकरण जोड़ा, और 2008 के संकट के बाद बना बेसल III पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तरलता और उत्तोलन के नियम लाया। भारत में रिजर्व बैंक इन्हें लागू करता है और जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर नौ प्रतिशत पूँजी अनुपात माँगता है।

विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा का नियमन आईआरडीएआई करता है और शेयर तथा वस्तु बाजार का सेबी।

परीक्षा टिप: बेसल समिति - बेसल, स्विट्जरलैंड; भारत में सीआरएआर नौ प्रतिशत।

सही उत्तर C, 2016 है। यूपीआई 2016 में शुरू हुआ और इससे ग्राहक आभासी भुगतान पते से अपने बैंक खाते से भुगतान कर सकता है, जिससे खाता संख्या और आईएफएससी बताने की आवश्यकता ही नहीं रहती; यह उसी तत्काल निपटान व्यवस्था पर चलता है जो आईएमपीएस लाया था। विकल्प A गलत है क्योंकि 2010 में स्वयं आईएमपीएस शुरू हुआ था। विकल्प B गलत है क्योंकि 2012 में इसी संस्था ने रुपे कार्ड नेटवर्क शुरू किया था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2019 में एनईएफटी वर्ष के सभी दिन उपलब्ध हुआ और रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस तथा एनईएफटी पर अपना शुल्क समाप्त किया। यह छोटी समय रेखा याद रखने योग्य है: 2008 में निगम, 2010 में आईएमपीएस, 2012 में रुपे, 2016 में यूपीआई, 2019 में एनईएफटी चौबीसों घंटे और 2020 में आरटीजीएस चौबीसों घंटे।

सही उत्तर है A। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है। यह योजना पहली बार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत लाई गई थी, और लोकपाल भुगतान में देरी, गलत शुल्क वसूली, कार्ड तथा डिजिटल लेन-देन के विवाद और छोटे सिक्के न लेने जैसे मामलों पर निर्णय देता है। ग्राहक को पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है और तीस दिन में जवाब न मिलने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर ही वह लोकपाल के पास जा सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी इसमें आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्णय को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राहक के लिए यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। परीक्षा टिप: नियुक्ति आरबीआई करता है, पहले बैंक में शिकायत, सेवा निःशुल्क।

सही उत्तर A, डॉ बी. आर. आंबेडकर है। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है और यह संक्षेपाक्षर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रशिक्षित अर्थशास्त्री डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर के सम्मान में चुना गया। विकल्प B गलत है क्योंकि भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और भारत रत्न थे, जिनका सम्मान संगीत में है, भुगतान में नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यह ऐप महाभारत के पात्र पर नहीं रखा गया, हालाँकि नाम को प्रायः पौराणिक मान लिया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि इस नाम का कोई व्यक्ति इस आरंभ से नहीं जुड़ा; यह विकल्प केवल विश्वसनीय दिखने के लिए है। नाम के साथ यह भी याद रखें कि भीम केवल एक यूपीआई ऐप है और कोई भी बैंक ऐप भीम उपयोगकर्ता को भुगतान कर सकता है, क्योंकि यूपीआई अपनी बनावट से अंतरप्रचालनीय है।

सही उत्तर B, 2008 है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में हुई, जिससे वह भारत की सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का छत्र संगठन बने, और अगले वर्ष उसने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच अपने हाथ में लिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 2005 में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी; सक्षम बनाने वाला कानून भी 2007 में आया। विकल्प C गलत है क्योंकि 2012 एनपीसीआई के उत्पाद रुपे के आरंभ का वर्ष है, जिसे अभ्यर्थी प्रायः कंपनी का वर्ष समझ लेते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2016 यूपीआई और भीम का वर्ष है, जो पुनः उत्पाद हैं, मूल संस्था नहीं। क्रम इस प्रकार याद रखें, अधिनियम 2007, कंपनी 2008, रुपे 2012 और यूपीआई 2016।

सही उत्तर C, नौ है। चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान कूट में नौ अंक होते हैं, जिनमें पहले तीन शहर, अगले तीन बैंक और अंतिम तीन शाखा बताते हैं; यह चुंबकीय स्याही में छपा होता है ताकि चेक समाशोधन के समय छंटाई मशीन इसे पढ़ सके। विकल्प A गलत है क्योंकि छह अंक आईएफएससी के केवल शाखा वाले भाग के होते हैं, वह अपने आप में कोई कूट नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि सात अंक आईएमपीएस में प्रयुक्त एमएमआईडी के होते हैं, जिसके पहले चार अंक बैंक बताते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्यारह वर्ण आईएफएससी के होते हैं, जो केवल अंकों का नहीं बल्कि अक्षरों और अंकों का मिश्रण है। यह भी ध्यान रखें कि चेक ट्रंकेशन प्रणाली में अब समाशोधन के लिए कागज के बजाय चेक का चित्र भेजा जाता है, यद्यपि एमआईसीआर पंक्ति उसी चित्र से पढ़ी जाती है।

सही उत्तर है B, मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का प्रधान कार्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। नाबार्ड की स्थापना 1981 में पारित अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसने ग्रामीण ऋण का वह काम सँभाल लिया जो पहले रिज़र्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम करते थे। यह ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था है: यह किसानों को सीधे कर्ज देने के बजाय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देती है, उनका पर्यवेक्षण करती है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चलाती है और अपने सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के जरिये स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ती है। इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास है। A गलत है क्योंकि पुणे में राष्ट्रीय बीमा अकादमी है, नाबार्ड नहीं। C गलत है क्योंकि चेन्नई इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है। D गलत है क्योंकि कोलकाता यूको बैंक और बंधन बैंक का मुख्यालय है। परीक्षा टिप: नाबार्ड - मुंबई, 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति की सिफारिश।

सही उत्तर C, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 है। इस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक के प्राधिकार के बिना कोई व्यक्ति भारत में भुगतान प्रणाली आरंभ या संचालित नहीं कर सकता, और इसने रिजर्व बैंक के भीतर भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के नियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1949 का बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकों के लाइसेंस और कार्य को नियंत्रित करता है, भुगतान प्रणालियों को नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 1881 का परक्राम्य लिखत अधिनियम चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र से संबंधित है, जिसमें चेक अनादर का अपराध भी आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1934 का रिजर्व बैंक अधिनियम केंद्रीय बैंक की स्थापना करता है और मुद्रा निर्गम तथा मौद्रिक विषय देखता है। प्रश्न 2007 के साथ उसके अंतर्गत प्राधिकृत संचालकों को जोड़ते हैं।

सही उत्तर C, चौदह है। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने अध्यादेश जारी कर चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनमें प्रत्येक की जमा राशि पचास करोड़ रुपये या अधिक थी। इस सूची में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थे।

विकल्प A, छह, 15 अप्रैल 1980 के दूसरे चरण की संख्या है। विकल्प B, आठ, किसी चरण से मेल नहीं खाता, यद्यपि स्टेट बैंक समूह के एक समय सात सहयोगी बैंक थे। विकल्प D, बीस, दोनों चरणों का योग है, चौदह और छह, और यही अधिकांश अभ्यर्थियों को भ्रमित करता है। जोड़ी याद रखें — 1969 में पचास करोड़ रुपये के साथ चौदह, और 1980 में दो सौ करोड़ रुपये के साथ छह।

सही उत्तर C, नैच और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह उसी निगम की थोक समाशोधन सेवा है, जो वेतन, पेंशन, लाभांश और सब्सिडी जैसे बार-बार होने वाले जमा तथा ऋण किस्त और उपयोगिता बिल जैसे बार-बार होने वाले नामे के लिए प्रयोग होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि आरटीजीएस स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक चलाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि एनईएफटी भी रिजर्व बैंक ही चलाता है; भारतीय बैंक संघ ने केवल निगम को बढ़ावा देने में सहयोग किया और वह स्वयं कोई भुगतान प्रणाली नहीं चलाता। विकल्प D गलत है क्योंकि यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का है, रिजर्व बैंक का नहीं, यद्यपि रिजर्व बैंक हर दूसरी प्रणाली की तरह उसका भी नियमन करता है। सुरक्षित नियम यह है कि इस विषय में नामित प्रणालियों में से रिजर्व बैंक केवल दो चलाता है, आरटीजीएस और एनईएफटी, और शेष निगम चलाता है।

सही उत्तर B, पैन कार्ड है। केवाईसी नियमों में आधिकारिक वैध दस्तावेजों की सूची बंद है और उसमें पासपोर्ट, चालक अनुज्ञप्ति, आधार संख्या रखने का प्रमाण, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा के अंतर्गत जारी तथा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का पत्र आते हैं। पैन कार्ड इस सूची में नहीं है, क्योंकि वह न पता सिद्ध करता है और न अकेले पहचान का वह स्तर देता है जो नियम माँगते हैं।

विकल्प A, C और D तीनों सूची में हैं और ग्राहक सबसे अधिक यही दस्तावेज देते हैं। इससे अलग नियम यह है कि बैंक को आयकर के प्रयोजन से स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 में घोषणा लेनी होती है, इसी कारण अभ्यर्थी पैन कार्ड को केवाईसी दस्तावेज मान लेते हैं। परीक्षक इसी भ्रम का लाभ उठाते हैं और कभी विकल्पों में राशन कार्ड भी रख देते हैं।

सही उत्तर B, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान है। फास्टैग विंडस्क्रीन पर लगा आरएफआईडी स्टिकर है, जिसे टोल प्लाजा का पाठक दूर से पहचान लेता है और वाहन रोके बिना जुड़े खाते या थैली से टोल काट लिया जाता है; यह कार्यक्रम एनपीसीआई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के रूप में चलाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन कुछ सेंटीमीटर तक ही काम करती है और वह संपर्क रहित कार्ड तथा फोन भुगतान में प्रयुक्त होती है, चलते वाहन पर नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपग्रह से स्थान बताती है और वह ट्रैकिंग तथा नेविगेशन में प्रयुक्त होती है, उपग्रह आधारित टोल एक अलग और बाद का प्रस्ताव है। विकल्प D गलत है क्योंकि ब्लूटूथ जोड़ी बनाना तेज गति से गुजरते वाहनों की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है। फास्टैग को आरएफआईडी और एनईटीसी से जोड़ें।

सही उत्तर A, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा है। नैच एक साथ अनेक जमा या नामे के लिए थोक भुगतान प्रणाली है, जैसे जमा पक्ष में वेतन, पेंशन, लाभांश, सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा नामे पक्ष में ऋण की किस्तें, बीमा प्रीमियम और उपयोगिता बिल, और उसने एक ही राष्ट्रीय प्रस्तुति के साथ पुरानी ईसीएस का कार्य संभाल लिया। विकल्प B गलत है क्योंकि आरटीजीएस रिजर्व बैंक द्वारा संचालित बड़ी राशि की वास्तविक समय प्रणाली है और वह आज भी पूरी तरह प्रचलन में है। विकल्प C गलत है क्योंकि चेक ट्रंकेशन प्रणाली चेक की छवि से समाशोधन करती है और वह एनपीसीआई की अलग प्रणाली है, जिसका स्थान नैच ने नहीं लिया। विकल्प D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय वित्तीय स्विच वह एटीएम नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई ने 2009 में संभाला था। ई अधिदेश की सुविधा नैच का ही भाग है।