बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 13

सही उत्तर B, यह खाते में पहले से जमा राशि से भुगतान करता है है। डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान की राशि तुरंत खाते से निकल जाती है, और यही क्रेडिट कार्ड से मूल अंतर है, जिसमें बैंक पहले अपनी दी हुई सीमा से भुगतान करता है और बाद में ब्याज मुक्त अवधि के साथ बिल भेजता है। विकल्प A इसी कारण गलत है, क्योंकि वह क्रेडिट कार्ड का वर्णन है। विकल्प C गलत है क्योंकि डेबिट कार्ड दूसरे बैंकों की मशीनों पर भी चलता है, उस साझा नेटवर्क के कारण जो देश के एटीएम जोड़ता है। विकल्प D गलत है क्योंकि डेबिट कार्ड सामान्य रूप से बचत खाताधारकों को भी जारी किए जाते हैं, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी। प्रीपेड कार्ड तीसरा प्रकार है, जिसमें राशि पहले से भरी जाती है।

सही उत्तर A, 1982 है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1982 में कार्य शुरू किया, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई, और यह कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शिखर विकास बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों दोनों को पुनर्वित्त देता और उनका पर्यवेक्षण करता है। विकल्प B गलत है; 1991 आर्थिक सुधारों और वित्तीय प्रणाली पर पहली नरसिंहम समिति का वर्ष है, नाबार्ड का नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 1987 का इस संस्था की स्थापना से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D गलत है, हालाँकि यह सबसे लुभावना विकल्प है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए, नाबार्ड के अस्तित्व में आने से सात वर्ष पहले; जो अभ्यर्थी केवल इतना याद रखते हैं कि ग्रामीण साख सत्तर के दशक के मध्य में शुरू हुई, वे इसी में फँसते हैं। 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए और 1982 नाबार्ड के लिए याद रखें।

सही उत्तर B, वडोदरा का अन्योन्य सहकारी बैंक है, जो गुजरात में 1889 में सरकारी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहायता समिति के रूप में शुरू हुआ और सामान्यतः भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक गिना जाता है, 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से भी पुराना। विकल्प A गलत है क्योंकि 1918 में स्थापित मुंबई का सारस्वत सहकारी बैंक सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में है पर पहला नहीं। विकल्प C गलत है; पुणे का कॉसमॉस सहकारी बैंक 1906 का है और इसलिए अन्योन्य के बाद का है। विकल्प D गलत है क्योंकि मुंबई का अभ्युदय सहकारी बैंक बीसवीं शताब्दी की संस्था है। इस प्रश्न से यह बात ले जाने योग्य है कि भारत में सहकारी बैंकिंग रिज़र्व बैंक और पहले सहकारी कानून, दोनों से पुरानी है, इसीलिए उसका कानून टुकड़ों में बना।

सही उत्तर है A, मुहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने 1976 में जोबरा गाँव में छोटे कर्ज देने का प्रयोग शुरू किया था, और उसी से यह बैंक विकसित हुआ, जिसे 1983 में कानूनी रूप से औपचारिक दर्जा मिला। यह बैंक बिना किसी जमानत के छोटी रकम उधार देता है, मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण महिलाओं को, जो छोटे समूहों में संगठित होती हैं और एक-दूसरे की अदायगी की जिम्मेदारी लेती हैं। लघु ऋण का यह मॉडल बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनाया गया। नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास खड़ा करने के लिए यूनुस और बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। B गलत है क्योंकि अब्दुल्ला अबू सईद बांग्लादेश के लेखक और शिक्षाविद् हैं। C गलत है क्योंकि अनु मुहम्मद विकास पर लेखन के लिए जाने जाने वाले अर्थशास्त्री हैं, बैंक के संस्थापक नहीं। D गलत है क्योंकि अतिउर रहमान बांग्लादेश बैंक के गवर्नर रहे हैं। परीक्षा टिप: मुहम्मद यूनुस — ग्रामीण बैंक, लघु ऋण, नोबेल शांति पुरस्कार 2006।

सही उत्तर B, 2014 है। रिजर्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को भुगतान बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों दोनों के लाइसेंस के अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, जो लघु व्यवसायों और निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा पर नचिकेत मोर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित थे। विकल्प A, 2012, तो उस समिति के गठन से भी पहले है, जो सितंबर 2013 में बनी। विकल्प C, 2016, वह वर्ष है जब पहला लघु वित्त बैंक कार्य आरंभ किया, जब उसी वर्ष अप्रैल में कैपिटल स्माल फाइनेंस बैंक खुला, इसलिए वह व्यवसाय के आरंभ का वर्ष है, नियम बनने का नहीं। विकल्प D, 2019, वह वर्ष है जब रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर को लघु वित्त बैंकों के लिए आन टैप लाइसेंसिंग दिशानिर्देश जारी किए, जिसने न्यूनतम निवल संपत्ति की शर्त दो सौ करोड़ रुपये कर दी, यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है क्योंकि वह भी दिशानिर्देश की तिथि है, इसलिए पढ़िए कि प्रश्न मूल दिशानिर्देश पूछ रहा है या आन टैप वाले।

सही उत्तर है D, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। सूक्ष्म वित्त संस्था का काम उन गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटी रकम उधार देना है, जो सामान्य बैंक की माँगी गई जमानत नहीं दे सकते। ये संस्थाएँ छोटे ऋण देती हैं, थोड़ी-थोड़ी बचत जमा करती हैं और सरल बीमा भी बेचती हैं। इनका काम आमतौर पर स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त दायित्व समूहों के ज़रिए चलता है, जिनमें सदस्य एक-दूसरे की गारंटी बनते हैं, इसलिए अलग से जमानत नहीं चाहिए। ऋण की रकम छोटी होती है, किस्तें साप्ताहिक या मासिक होती हैं, और पैसा अक्सर छोटी दुकान, सिलाई मशीन, पशु या बीज के लिए लिया जाता है। भारत में ये संस्थाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत होती हैं, और नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम इसी विचार पर चलता है। A और B गलत हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय मंत्री नियमित वेतन पाते हैं तथा सामान्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं। C गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंक और पूँजी बाज़ार सेवा देते हैं। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त का अर्थ है गरीबों को बिना जमानत छोटे ऋण, स्वयं सहायता समूहों और RBI के अधीन NBFC-MFI के माध्यम से।

सही उत्तर B, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है। उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है। केवल एक रुपये का नोट और सिक्के भारत सरकार जारी करती है। विकल्प A गलत है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंककारी कंपनियों को नियंत्रित करता है और लाइसेंस, पूंजी, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा निरीक्षण से संबंधित है, करेंसी जारी करने से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सिक्का निर्माण अधिनियम सिक्कों और उनके मूल्यवर्ग से संबंधित है, जो सरकार का विषय है। विकल्प D गलत है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 निजी पक्षकारों के बीच वचनपत्र, विनिमय पत्र और चेक को नियंत्रित करता है।

सही उत्तर है B, बैंकिंग। बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।

इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम के अनुपात में पर्याप्त पूँजी रखे, जिससे घाटा जमाकर्ताओं पर न पड़े। बेसल I (1988) ऋण जोखिम से जुड़ा था, बेसल II (2004) ने बाजार और परिचालन जोखिम के साथ पर्यवेक्षण और प्रकटीकरण जोड़ा, और 2008 के संकट के बाद बना बेसल III पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तरलता और उत्तोलन के नियम लाया। भारत में रिजर्व बैंक इन्हें लागू करता है और जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर नौ प्रतिशत पूँजी अनुपात माँगता है।

विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा का नियमन आईआरडीएआई करता है और शेयर तथा वस्तु बाजार का सेबी।

परीक्षा टिप: बेसल समिति - बेसल, स्विट्जरलैंड; भारत में सीआरएआर नौ प्रतिशत।

सही उत्तर C, दो लाख रुपये है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बड़ी राशि के भुगतानों के लिए है, जिनका निपटान बैचों में नहीं, बल्कि प्राप्त होते ही एक-एक करके होता है, और इस प्रणाली में न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये है जबकि अधिकतम कोई नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि दस हजार रुपये इनमें से किसी प्रणाली की सीमा नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि एक लाख रुपये दूसरे संदर्भों का आँकड़ा है, आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि न्यूनतम सीमा एनईएफटी में नहीं है; उससे कोई भी राशि भेजी जा सकती है और वह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। परीक्षक आरटीजीएस और एनईएफटी को आमने-सामने रखते हैं, इसलिए दो लाख की सीमा केवल आरटीजीएस के साथ याद रखें। आरटीजीएस भी अब चौबीसों घंटे उपलब्ध है, इसलिए प्रश्न समय पर नहीं, राशि की सीमा पर बनाया जाता है।

सही उत्तर है A। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है। यह योजना पहली बार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत लाई गई थी, और लोकपाल भुगतान में देरी, गलत शुल्क वसूली, कार्ड तथा डिजिटल लेन-देन के विवाद और छोटे सिक्के न लेने जैसे मामलों पर निर्णय देता है। ग्राहक को पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है और तीस दिन में जवाब न मिलने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर ही वह लोकपाल के पास जा सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी इसमें आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्णय को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राहक के लिए यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। परीक्षा टिप: नियुक्ति आरबीआई करता है, पहले बैंक में शिकायत, सेवा निःशुल्क।

सही उत्तर A, बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम, 2020 है। इसने पुराने दोहरे नियंत्रण का ढीला हिस्सा समाप्त करके सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्य सहकारी बैंकों को सीधे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में रखा और उसे उनके बोर्ड, पूँजी जुटाने तथा विलय पर अधिकार दिए, क्योंकि कुछ बैंकों की विफलता से जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ था। विकल्प B गलत है क्योंकि 2013 का कंपनी अधिनियम कंपनियों पर लागू होता है, सहकारी समितियों पर नहीं। विकल्प C गलत है; 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम भुगतान प्रणालियों का कानून है, जैसे व्हाइट लेबल एटीएम। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 का बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली समितियों के पंजीकरण और प्रबंधन से जुड़ा है, जो दोहरे नियंत्रण का सहकारी पक्ष है, बैंकिंग पक्ष नहीं।

सही उत्तर है C, मुंबई। निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है, जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय आज भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, जहाँ 1943 में यह बैंक रत्नाकर बैंक के नाम से शुरू हुआ था। दशकों तक यह कोल्हापुर और सांगली क्षेत्र के व्यापारियों तथा किसानों की सेवा करता रहा, 2014 में इसका नाम बदलकर आरबीएल बैंक किया गया और अब यह पूरे देश में खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड तथा सूक्ष्म वित्त का कारोबार करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर बैंक का मुख्यालय है। विकल्प B गलत है क्योंकि पटना में किसी बड़े वाणिज्यिक बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि बेंगलुरु केनरा बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1906 में मंगलुरु में हुई थी। परीक्षा टिप: आरबीएल बैंक की शुरुआत 1943 में कोल्हापुर में रत्नाकर बैंक के रूप में हुई और इसका संचालन मुंबई से होता है।

सही उत्तर C, दो लाख रुपये है। भुगतान बैंक मांग जमा अर्थात बचत और चालू खाते स्वीकार कर सकता है, परंतु बैंक में किसी व्यक्तिगत ग्राहक का कुल शेष दिन के अंत में दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। विकल्प B, एक लाख रुपये, 2014 के दिशानिर्देशों में रखी गई मूल सीमा थी और यही सबसे प्रचलित गलत उत्तर है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2021 में इस सीमा को दो लाख कर दिया, जिससे ये बैंक छोटे बचतकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगी हो सकें। विकल्प A, पचास हजार रुपये, इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई सीमा नहीं है और यह बैंकिंग के अन्य भागों के लघु खाता तथा मूल बचत खाता स्तरों से लिया गया है। विकल्प D गलत है क्योंकि यह सीमा भुगतान बैंक के लाइसेंस की परिभाषिक विशेषता है, इसके विपरीत लघु वित्त बैंक पर जमा की प्रति ग्राहक कोई सीमा नहीं है, और प्रश्न यही अंतर जांच रहा है।

सही उत्तर B, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची है। किसी बैंक को उस अनुसूची में तब रखा जाता है जब उसके पास निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि हो और रिज़र्व बैंक को संतोष हो कि उसके कार्य जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से नहीं चल रहे। सम्मिलित होने पर बैंक दर पर आरबीआई से उधार लेने का अधिकार, समाशोधन गृह की सदस्यता और मुद्रा बाज़ार तक पहुँच मिलती है।

विकल्प A और C बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का नाम लेते हैं, जो बैंकों के लाइसेंस, निरीक्षण और समापन का कानून है परंतु अनुसूचित बैंकों की सूची उसमें नहीं है, इसलिए दोनों गलत हैं। विकल्प D, संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ रखती है और बैंकों से उसका संबंध नहीं, यद्यपि बैंकिंग स्वयं संघ सूची की एक प्रविष्टि है। जोड़ी याद रखें: दूसरी अनुसूची के लिए आरबीआई अधिनियम 1934, विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949।

सही उत्तर C, 1 मार्च 1966 है। यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा। विकल्प A यानी 1 अप्रैल 1935 वह तिथि है जब रिजर्व बैंक ने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत काम शुरू किया। विकल्प B यानी 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की तिथि है और यही सबसे नजदीकी जाल है, क्योंकि वह उसी वर्ष में पड़ती है। विकल्प D यानी 19 जुलाई 1969 चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तिथि है, जिसे बाद में 1970 के अधिनियम से विधिक रूप दिया गया।

सही उत्तर B, छह है। 15 अप्रैल 1980 को उन छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा राशि दो सौ करोड़ रुपये या अधिक थी — आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक। इनके साथ देश की बैंक जमाओं का बड़ा भाग सार्वजनिक स्वामित्व में आ गया।

विकल्प A, चार, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी विलय के आधार बैंकों की संख्या है। विकल्प C, सात, 1959 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की संख्या थी। विकल्प D, ग्यारह, इस क्रम की किसी घटना से मेल नहीं खाता। ध्यान दें कि इन छह में से पाँच बैंक आगे विलीन हो गए — न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में, विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक में तथा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में।

सही उत्तर B, आधार संख्या और अंगुली छाप है। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलाई जाने वाली इस प्रणाली से ग्राहक बैंकिंग संवाददाता के माइक्रो एटीएम पर आधार संख्या, बैंक का नाम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देकर नकदी निकाल सकता है, जमा कर सकता है या शेष देख सकता है, बिना किसी कार्ड या चेक के। विकल्प A गलत है क्योंकि चेक और हस्ताक्षर शाखा के काउंटर की प्रक्रिया है। विकल्प C गलत है क्योंकि कार्ड और पिन साधारण एटीएम निकासी का वर्णन है, जिसकी आवश्यकता यही प्रणाली समाप्त करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि पासबुक अभिलेख है, प्रमाणीकरण का साधन नहीं। यह प्रणाली संवाददाताओं के माध्यम से गाँवों तक बैंकिंग पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। इसी व्यवस्था से सरकारी योजनाओं की राशि गाँव में बैठे लाभार्थी तक पहुँचती है, इसलिए यह प्रश्न बार-बार आता है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 43ख है। सत्तानवेवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43ख जोड़ा, जो राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे। उसी संशोधन ने अनुच्छेद 19 के संगम के अधिकार में सहकारी समिति शब्द जोड़ा और नया भाग नौ ख जोड़ा। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार से जुड़ा है। विकल्प B गलत है; उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वाला अनुच्छेद 43क बयालीसवें संशोधन से जोड़ा गया। विकल्प D गलत है क्योंकि पर्यावरण और वनों की रक्षा वाला अनुच्छेद 48क भी बयालीसवें संशोधन से आया। यह भी याद रखें कि 2021 में उच्चतम न्यायालय ने भाग नौ ख को केवल बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए बनाए रखा।

सही उत्तर B, ऋण देना और क्रेडिट कार्ड जारी करना है। भुगतान बैंक के लाइसेंस से ऋण पूर्णतः बाहर है, वह किसी को ऋण नहीं दे सकता और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता, और यही एक निषेध उसे भारत के हर दूसरे प्रकार के बैंक से अलग करता है। विकल्प A अनुमत है, क्योंकि भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम तथा डेबिट कार्ड जारी कर सकता है और उन्हें सामान्य भुगतान नेटवर्क पर चला सकता है। विकल्प C अनुमत है, क्योंकि बचत और चालू खातों में मांग जमा स्वीकार करना उसके व्यवसाय का मूल है, प्रति व्यक्तिगत ग्राहक दो लाख रुपये की सीमा के अधीन। विकल्प D अनुमत है, क्योंकि भुगतान बैंक ऐसे सरल वित्तीय उत्पाद वितरित कर सकता है जिनका जोखिम उसके खातों पर नहीं आता, जैसे म्यूचुअल फंड की इकाइयां, बीमा पालिसी और पेंशन उत्पाद, तथा वह किसी अन्य बैंक का व्यवसाय प्रतिनिधि भी बन सकता है।

सही उत्तर A, धारा 5(ख) है। यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके। इस परिभाषा के दो तत्व ही बैंक को किसी वित्त कंपनी से अलग करते हैं: जनता से जमा, और मांग पर वापसी। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 11 बैंककारी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि तय करती है। विकल्प C गलत है क्योंकि धारा 22 बैंककारी कारोबार करने से पहले रिजर्व बैंक का लाइसेंस आवश्यक बनाती है, जो परिभाषा का परिणाम है पर स्वयं परिभाषा नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 35क लोकहित में बैंककारी कंपनियों को निर्देश देने की रिजर्व बैंक की शक्ति है।