बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 14

सही उत्तर A, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। फास्टैग विंडस्क्रीन पर लगा स्टिकर है जिसे टोल प्लाजा पर लगा रीडर रेडियो तरंगों से पहचानता है, जिससे टोल जुड़े खाते से कट जाता है और वाहन को रुकना नहीं पड़ता; इस व्यवस्था का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है और इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम चलाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्थिति बताता है और नौवहन तथा वाहन ट्रैकिंग में काम आता है, टैग में नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन संपर्क रहित कार्डों और फोन भुगतान की तकनीक है, जो कुछ सेंटीमीटर तक ही काम करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन छपा पाठ पढ़ता है। फास्टैग खाते को यूपीआई या नेट बैंकिंग से भरा जा सकता है, और अब यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिवार्य है।

सही उत्तर B, 2014 है। रिजर्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को भुगतान बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों दोनों के लाइसेंस के अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, जो लघु व्यवसायों और निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा पर नचिकेत मोर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित थे। विकल्प A, 2012, तो उस समिति के गठन से भी पहले है, जो सितंबर 2013 में बनी। विकल्प C, 2016, वह वर्ष है जब पहला लघु वित्त बैंक कार्य आरंभ किया, जब उसी वर्ष अप्रैल में कैपिटल स्माल फाइनेंस बैंक खुला, इसलिए वह व्यवसाय के आरंभ का वर्ष है, नियम बनने का नहीं। विकल्प D, 2019, वह वर्ष है जब रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर को लघु वित्त बैंकों के लिए आन टैप लाइसेंसिंग दिशानिर्देश जारी किए, जिसने न्यूनतम निवल संपत्ति की शर्त दो सौ करोड़ रुपये कर दी, यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है क्योंकि वह भी दिशानिर्देश की तिथि है, इसलिए पढ़िए कि प्रश्न मूल दिशानिर्देश पूछ रहा है या आन टैप वाले।

सही उत्तर C, पचहत्तर प्रतिशत है। किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने कुल बकाया अग्रिमों का पचहत्तर प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है, जो अन्य बैंकों से बहुत अधिक हिस्सा है, क्योंकि ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों तथा छोटे उद्यमियों की सेवा के लिए बने हैं। विकल्प A गलत है और यही अभीष्ट जाल है, क्योंकि समायोजित निवल बैंक ऋण का चालीस प्रतिशत घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सामान्य प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य है। विकल्प B गलत है क्योंकि इस संदर्भ में साठ प्रतिशत किसी वर्ग के बैंक के लिए तय नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि नब्बे प्रतिशत से बैंक के पास अन्य ऋण की जगह ही नहीं बचेगी और कोई नियम ऐसा नहीं कहता। दोनों आँकड़े जोड़ी में याद करें।

सही उत्तर B, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है। उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है। केवल एक रुपये का नोट और सिक्के भारत सरकार जारी करती है। विकल्प A गलत है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंककारी कंपनियों को नियंत्रित करता है और लाइसेंस, पूंजी, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा निरीक्षण से संबंधित है, करेंसी जारी करने से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सिक्का निर्माण अधिनियम सिक्कों और उनके मूल्यवर्ग से संबंधित है, जो सरकार का विषय है। विकल्प D गलत है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 निजी पक्षकारों के बीच वचनपत्र, विनिमय पत्र और चेक को नियंत्रित करता है।

सही उत्तर C, पचहत्तर प्रतिशत है। चूंकि भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकता, दिशानिर्देश यह तय करते हैं कि उसकी जमा कहां जाएगी, मांग जमा शेष का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात के लिए योग्य सरकारी प्रतिभूतियों तथा राजकोष बिलों में एक वर्ष तक की परिपक्वता के साथ निवेश करना होगा, और पच्चीस प्रतिशत से अधिक अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चालू खातों तथा सावधि जमाओं में परिचालन और तरलता प्रबंध के लिए रखा जा सकता है। विकल्प A, चालीस प्रतिशत, सार्वत्रिक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य है और वह भिन्न नियम का अंग है। विकल्प B, पचास प्रतिशत, लघु वित्त बैंक के ऋण संविभाग का वह भाग है जो पच्चीस लाख रुपये तक के ऋणों में होना चाहिए। विकल्प D, सौ प्रतिशत, गलत है क्योंकि शेष चौथाई भाग जानबूझकर बैंक जमाओं में रखने की अनुमति है, जिससे भुगतान बैंक दैनिक निपटान की आवश्यकता पूरी कर सके।

सही उत्तर है D, बड़ी राशि का ऋण। सूक्ष्म वित्त का अर्थ है उन गरीब परिवारों को छोटे ऋण देना जिन्हें बैंक बहुत जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए बड़ी राशि का ऋण इस विचार के उलट है। रिजर्व बैंक सूक्ष्म वित्त ऋण को एक तय वार्षिक आय से नीचे के परिवार को दिया गया संपार्श्विक-मुक्त ऋण मानता है, और पूरा ढाँचा बड़ी रकम के बजाय छोटी तथा बार-बार होने वाली किस्तों पर टिका है। विकल्प A सच्चा सिद्धांत है, क्योंकि उधार लेने वाले के पास गिरवी रखने को जमीन या सोना नहीं होता और समूह का वचन ही सुरक्षा का काम करता है। विकल्प B भी सच्चा सिद्धांत है: संयुक्त देयता समूह के सदस्य एक-दूसरे की अदायगी पर नजर रखते हैं, और इसी दबाव से वसूली दर ऊँची रहती है। विकल्प C भी सही है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द-गिर्द बनते हैं, जो अधिक नियमित रूप से बचत और अदायगी करती हैं। नाबार्ड के 1992 के एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने इस मॉडल को पूरे भारत में फैलाया। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त — छोटे, संपार्श्विक-मुक्त, समूह की गारंटी वाले ऋण, मुख्यतः महिलाओं को।

सही उत्तर B, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 है। यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है। विकल्प A सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) वह उपबंध है जिसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात रखते हैं; जिन्हें केवल यह याद रहता है कि दोनों अनुपात रिजर्व बैंक तय करता है, वे इसे चुन लेते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि धारा 17 लाभ का कम से कम बीस प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरित करने की अपेक्षा करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 45-आईए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित है।

सही उत्तर है D, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। सूक्ष्म वित्त संस्था का काम उन गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटी रकम उधार देना है, जो सामान्य बैंक की माँगी गई जमानत नहीं दे सकते। ये संस्थाएँ छोटे ऋण देती हैं, थोड़ी-थोड़ी बचत जमा करती हैं और सरल बीमा भी बेचती हैं। इनका काम आमतौर पर स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त दायित्व समूहों के ज़रिए चलता है, जिनमें सदस्य एक-दूसरे की गारंटी बनते हैं, इसलिए अलग से जमानत नहीं चाहिए। ऋण की रकम छोटी होती है, किस्तें साप्ताहिक या मासिक होती हैं, और पैसा अक्सर छोटी दुकान, सिलाई मशीन, पशु या बीज के लिए लिया जाता है। भारत में ये संस्थाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत होती हैं, और नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम इसी विचार पर चलता है। A और B गलत हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय मंत्री नियमित वेतन पाते हैं तथा सामान्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं। C गलत है क्योंकि कॉर्पोरेट ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंक और पूँजी बाज़ार सेवा देते हैं। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त का अर्थ है गरीबों को बिना जमानत छोटे ऋण, स्वयं सहायता समूहों और RBI के अधीन NBFC-MFI के माध्यम से।

सही उत्तर C, पचहत्तर प्रतिशत है। लघु वित्त बैंक छोटे ऋणियों की सेवा के लिए बना है, और दिशानिर्देश उस उद्देश्य को यह शर्त रखकर लागू करते हैं कि उसके समायोजित निवल बैंक ऋण का पचहत्तर प्रतिशत उन क्षेत्रों को जाए जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए योग्य हैं, जिनमें कृषि, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम, शिक्षा, आवास और कमजोर वर्ग आते हैं। विकल्प A, चालीस प्रतिशत, सार्वत्रिक घरेलू वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य है, और यही सबसे तीखा भ्रामक विकल्प है क्योंकि अभ्यर्थी वह आंकड़ा सामान्य प्राथमिकता क्षेत्र अध्याय से याद रखते हैं। विकल्प B, साठ प्रतिशत, इन दिशानिर्देशों में कोई लक्ष्य नहीं है। विकल्प D, पचास प्रतिशत, इस अध्याय का वास्तविक आंकड़ा है परंतु भिन्न नियम का, लघु वित्त बैंक के ऋण संविभाग का कम से कम आधा भाग पच्चीस लाख रुपये तक के ऋणों का होना चाहिए, जो ऋण का आकार सीमित करता है, क्षेत्र नहीं।

सही उत्तर B, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 है। पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश से बने, और अगले वर्ष उस अध्यादेश की जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 आया, जो उनके उद्देश्य, पूँजी और अंशधारिता तय करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में बैंकिंग का सामान्य कानून है और अन्य बैंकों की तरह इन पर भी लागू होता है, पर उसने इन्हें बनाया नहीं। विकल्प C गलत है; 1981 के नाबार्ड अधिनियम ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बनाया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बजाय उनका पर्यवेक्षण और पुनर्वित्त करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1912 का सहकारी समिति अधिनियम ग्रामीण साख के सहकारी पक्ष से जुड़ा है। पहले बैंकों के लिए 1975 और अधिनियम के लिए 1976 की जोड़ी रखें।

सही उत्तर C, धारा 138 है। 1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे। विकल्प A गलत है क्योंकि धारा 31 परक्राम्य लिखत अधिनियम की नहीं बल्कि आरबीआई अधिनियम की धारा है, जो मांग पर धारक को देय लिखत लिखने पर रोक लगाती है। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 118 परक्राम्य लिखतों के बारे में उपधारणाएं बताती है, जैसे प्रतिफल की उपधारणा। विकल्प D गलत है क्योंकि बाद में जोड़ी गई धारा 148 अपील के दौरान प्रतिकर का अंश जमा कराने की अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

सही उत्तर है B, बैंकिंग। बेसल मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।

इन्हें बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत काम करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम के अनुपात में पर्याप्त पूँजी रखे, जिससे घाटा जमाकर्ताओं पर न पड़े। बेसल I (1988) ऋण जोखिम से जुड़ा था, बेसल II (2004) ने बाजार और परिचालन जोखिम के साथ पर्यवेक्षण और प्रकटीकरण जोड़ा, और 2008 के संकट के बाद बना बेसल III पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तरलता और उत्तोलन के नियम लाया। भारत में रिजर्व बैंक इन्हें लागू करता है और जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर नौ प्रतिशत पूँजी अनुपात माँगता है।

विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि बीमा का नियमन आईआरडीएआई करता है और शेयर तथा वस्तु बाजार का सेबी।

परीक्षा टिप: बेसल समिति - बेसल, स्विट्जरलैंड; भारत में सीआरएआर नौ प्रतिशत।

सही उत्तर B, पच्चीस लाख रुपये है। दिशानिर्देशों की अपेक्षा है कि लघु वित्त बैंक के ऋण संविभाग का कम से कम आधा भाग पच्चीस लाख रुपये तक के ऋणों और अग्रिमों से बने, और इसका उद्देश्य यह है कि बैंक बढ़ने के बाद भी छोटा ऋण देता रहे तथा लाइसेंस मिलने के बाद बड़े कारपोरेट ऋण की ओर न खिसक जाए। विकल्प A, दस लाख रुपये, इन दिशानिर्देशों की सीमा नहीं है, यद्यपि अभ्यर्थी इसे छोटे ऋणी की अन्य योजनाओं से याद कर लेते हैं। विकल्प C, पचास लाख रुपये, तथा विकल्प D, एक करोड़ रुपये, दोनों सीमा से बहुत ऊपर हैं और इस श्रेणी के उद्देश्य को ही विफल कर देंगे, इन्हें इसलिए रखा गया है कि ये लघु व्यवसाय के संभाव्य आंकड़े जैसे लगते हैं। ध्यान रखिए कि यह नियम ऋण का आकार सीमित करता है, जबकि समायोजित निवल बैंक ऋण का पचहत्तर प्रतिशत का अलग नियम यह तय करता है कि ऋण किस क्षेत्र को जाए।

सही उत्तर है A। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सेवा में कमी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा करता है। यह योजना पहली बार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत लाई गई थी, और लोकपाल भुगतान में देरी, गलत शुल्क वसूली, कार्ड तथा डिजिटल लेन-देन के विवाद और छोटे सिक्के न लेने जैसे मामलों पर निर्णय देता है। ग्राहक को पहले अपने बैंक में शिकायत करनी होती है और तीस दिन में जवाब न मिलने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर ही वह लोकपाल के पास जा सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी इसमें आते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्णय को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राहक के लिए यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। परीक्षा टिप: नियुक्ति आरबीआई करता है, पहले बैंक में शिकायत, सेवा निःशुल्क।

सही उत्तर B, सरफेसी अधिनियम 2002 है। इसका पूरा नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है, और इसकी धारा 13 प्रतिभूत लेनदार को उपधारा (2) के अंतर्गत मांग सूचना देकर उधारकर्ता को साठ दिन का समय देने और चूक होने पर उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायालय या अधिकरण में जाए बिना प्रतिभूत आस्ति पर कब्जा लेने देती है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1993 का अधिनियम ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से काम करता है, जो न्यायनिर्णायक निकाय हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि 2016 की संहिता राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष चलने वाली दिवाला प्रक्रिया है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम अपराध की आय की कुर्की से संबंधित है, बैंक की वसूली से नहीं।

सही उत्तर है A, पंजाब नेशनल बैंक। 'द नेम यू कैन बैंक अपॉन' स्लोगन पंजाब नेशनल बैंक का है। पीएनबी की स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी और यह पूरी तरह भारतीय पूँजी से शुरू होने वाला पहला भारतीय बैंक था, जिसके पीछे लाला लाजपत राय जैसे नाम थे; अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऐसे स्लोगन परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि हर बड़ा बैंक अपनी पंक्ति वर्षों तक बनाए रखता है। B गलत है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का स्लोगन 'द बैंकर टू एवरी इंडियन' है और पहले 'विद यू ऑल द वे' था। C गलत है क्योंकि एचडीएफसी बैंक 'वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड' का प्रयोग करता है। D गलत है क्योंकि केनरा बैंक का स्लोगन 'टुगेदर वी कैन' है। परीक्षा टिप: बैंक, स्थापना वर्ष और स्लोगन तीनों साथ याद रखें।

सही उत्तर B, पच्चीस प्रतिशत है। लघु वित्त बैंक के कम से कम एक चौथाई बैंकिंग केंद्र बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में होने चाहिए, जिन्हें दिशानिर्देश नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक जनसंख्या वाले केंद्र मानते हैं, यही परिभाषा सार्वत्रिक बैंकों के लिए भी प्रयुक्त होती है, और यह शर्त इसलिए है कि वित्तीय समावेशन के नाम पर लाइसेंस पाने वाला बैंक वास्तव में वहीं खुले जहां बैंकिंग नहीं है। विकल्प A, दस प्रतिशत, बहुत कम है और दिशानिर्देशों में इसका कोई आधार नहीं है। विकल्प C, पचास प्रतिशत, ऋण संविभाग का वह भाग है जो पच्चीस लाख रुपये तक के ऋणों में होना चाहिए, इसलिए वह इसी अध्याय के भिन्न नियम का अंग है। विकल्प D, पचहत्तर प्रतिशत, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य तथा भुगतान बैंक का निवेश अनुपात है, और अभ्यर्थी इसी आंकड़े को सबसे अधिक गलत जगह रखते हैं, क्योंकि पचहत्तर और पच्चीस इस अध्याय में भिन्न अर्थों के साथ बार बार आते हैं।

सही उत्तर C, 1993 है। तिवारी समिति की इस सिफारिश के बाद कि बैंकों के बकाया के लिए अलग मंच हो, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 पारित हुआ, जिसने निर्धारित राशि से अधिक के बैंक आवेदनों का निर्णय करने और वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपील अधिकरण बनाए। विकल्प A गलत है क्योंकि 1949 बैंककारी विनियमन अधिनियम का वर्ष है। विकल्प B गलत है क्योंकि 1985 में बैंक वसूली के लिए कोई अधिकरण नहीं बना। विकल्प D यानी 2002 सरफेसी अधिनियम का वर्ष है और यही सबसे प्रबल भ्रमजाल है, क्योंकि सरफेसी के अंतर्गत की गई कार्रवाई की अपील भी ऋण वसूली अधिकरण में जाती है, पर अधिकरण स्वयं उससे नौ वर्ष पहले बने।

सही उत्तर B, नचिकेत मोर समिति है। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2013 में नचिकेत मोर की अध्यक्षता में लघु व्यवसायों तथा निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा समिति गठित की, और उसके प्रतिवेदन ने विभेदित बैंक लाइसेंस की अनुशंसा की, जिनमें भुगतान बैंक भी थे, क्योंकि पूर्ण सेवा बैंकों के विस्तार की प्रतीक्षा करने से यह मार्ग वित्तीय समावेशन के लिए तेज था। विकल्प A, नरसिम्हम समिति, ने 1991 और 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार, पूंजी पर्याप्तता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संरचना पर प्रतिवेदन दिए, जो पूरी एक पीढ़ी पहले की बात है। विकल्प C, वित्तीय क्षेत्र सुधार पर रघुराम राजन समिति, ने 2008 में प्रतिवेदन दिया और उसमें छोटे बैंकों की चर्चा भी थी, इसलिए वह वास्तविक भ्रामक विकल्प है, परंतु 2014 के दिशानिर्देश मोर समिति के बाद आए। विकल्प D, उर्जित पटेल समिति, ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तथा मौद्रिक नीति ढांचे की अनुशंसा की, जो सर्वथा भिन्न विषय है।

सही उत्तर B, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 है। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1955 के अधिनियम ने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदला, जो अलग और पहले का कदम था। विकल्प C गलत है क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम बैंकों का विनियमन करता है, उनका स्वामित्व अंतरित नहीं करता। विकल्प D गलत है क्योंकि 1976 का अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए है, जिनमें पहले बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बने।