भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 27

ये चारों संस्थाएँ क्रमशः 1950, 1950, 1951 और 2004 में बनीं। निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले।

ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंप सकता है। ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से पंचायतों वाले भाग IX के साथ जोड़ी गई।

अनुच्छेद 243K(4) कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों के चुनाव से जुड़े सभी विषयों के लिए प्रावधान कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है, और ऐसा मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू होता है।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने चेताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है।

संविधान सभा में राष्ट्रपति शासन का बचाव करते हुए आंबेडकर ने कहा था कि उन्हें आशा है ऐसे अनुच्छेद कभी लागू नहीं होंगे और 'मृत पत्र' बने रहेंगे, यानी इनका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में होगा।

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 में है, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम समेत नागरिकता का हर कानून इसी के अंतर्गत आता है।

सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रावधान बदल दिए।

भारत निर्वाचन आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को तीन श्रेणियों में रखता है: राष्ट्रीय दल, राज्य दल (किसी राज्य विशेष में मान्यता प्राप्त) और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।

यही संसदीय समिति की परिभाषा का हिस्सा है: समिति सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है या पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत, वह पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में काम करती है, अपनी रिपोर्ट सदन को देती है और उसका सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय होता है।

अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जाएगा; यही दोहरे दंड से संरक्षण है।

2002 के 86वें संशोधन ने इसे ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51A के खंड (k) में जोड़ा, जो माता-पिता और अभिभावकों पर लागू होता है।

संरक्षणात्मक लोकतंत्र यह नहीं मानता कि नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है; वह लोकतंत्र को केवल एक ढाल मानता है, जिससे नागरिक शासकों से अपनी रक्षा कर सकें।

अनुच्छेद 243D के तहत हर पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटें उस पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनके अनुपात में आरक्षित की जाती हैं, इसलिए यह कहना कि आरक्षण का जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है, गलत है।

संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।

पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के संबंध से जुड़ी है, और लोकतांत्रिक होना इसकी परिभाषा का हिस्सा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक वर्ग द्वारा नहीं चलाया जाता, धार्मिक संस्थाओं और राज्य की संस्थाओं को अलग रखता है और किसी धर्म का न पक्ष लेता है, न उसे सताता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो भारत में आपदा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय है।

। एमपीलैड्स के तहत सांसद केवल कार्यों की सिफारिश करता है; उन्हें स्वीकृत, निष्पादित और पूरा जिला प्राधिकरण करता है।

भाग 4 का अनुच्छेद 40 राज्य से कहता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियां तथा प्राधिकार दे; यही अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन का जनक है।