भारत के संविधान के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। II. पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता। III. संघ के लेखाओं से संबंधित CAG के प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंपे जाएँगे, जो उन्हें लोकसभा के समक्ष रखवाएँगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर है A, केवल I और II। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और पद छोड़ने के बाद वह सरकार में कोई पद नहीं ले सकता, पर उसके प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं।

अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा CAG की नियुक्ति करते हैं, और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) कहता है कि पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद के योग्य नहीं रहता, जिससे पद की स्वतंत्रता बनी रहती है। अनुच्छेद 151 के तहत संघ के लेखाओं के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं; राज्य के प्रतिवेदन राज्यपाल को जाते हैं।

B गलत है, क्योंकि कथन III असत्य है और कथन I सत्य है। C गलत है, क्योंकि इसमें असत्य कथन III शामिल है और सत्य कथन II छूट गया है। D गलत है, क्योंकि कथन III में प्रधानमंत्री और केवल लोकसभा का नाम है।

Exam tip: अनुच्छेद 148 नियुक्ति, अनुच्छेद 151 प्रतिवेदन: संघ के राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को।