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भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 63

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SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q1241.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: मध्य प्रदेश · MPPSC Pre GS, 21 May 2023मध्यम

भारतीय संविधान का 91वाँ संशोधन प्रदान करता है:

  1. A.मंत्रिपरिषद् की संख्या को सीमित करना
  2. B.2026 तक लोक सभा और विधान सभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं
  3. C.एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन
  4. D.उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मंत्रिपरिषद् की संख्या को सीमित करना

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोक सभा या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।

Q1242.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: मध्य प्रदेश · MPPSC Pre GS, 17 Dec 2023मध्यम

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है?

  1. A.मुख्य मंत्री
  2. B.राज्यपाल
  3. C.विधान सभा का अध्यक्ष
  4. D.विधि मंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. विधान सभा का अध्यक्ष

अनुच्छेद 199(3) के अनुसार, अगर यह सवाल उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो विधान सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

Q1243.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: मध्य प्रदेश · MPPSC Pre GS, 23 Jun 2024कठिन

संविधान में संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी:

  1. A.यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
  2. B.यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
  3. C.यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
  4. D.यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।

अनुच्छेद 279क जीएसटी परिषद का गठन करता है, और 2016 के 101वें संशोधन ने इसे अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में जोड़ा, इसलिए इसमें बदलाव के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए।

Q1244.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · HSSC CET Group C, 26 Jul 2025, Shift 1आसान

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाया जा सका?

  1. A.अनुच्छेद 239
  2. B.अनुच्छेद 371
  3. C.अनुच्छेद 1
  4. D.अनुच्छेद 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 3

अनुच्छेद 3 संसद को साधारण कानून बनाकर किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाने, राज्यों को मिलाने और किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का अधिकार देता है।

Q1245.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · HPSC HCS Prelims GS, 11 Feb 2024मध्यम

भारतीय संविधान के सन्दर्भ में सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I: a. अनुच्छेद 263, b. अनुच्छेद 226, c. अनुच्छेद 239, d. अनुच्छेद 280

सूची II: i. वित्त आयोग, ii. उच्च न्यायालय, iii. अंतरराज्यीय परिषद्, iv. केंद्र शासित प्रदेश

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

  1. A.a-iii, b-ii, c-iv, d-i
  2. B.a-i, b-ii, c-iii, d-iv
  3. C.a-ii, b-i, c-iii, d-iv
  4. D.a-iv, b-ii, c-iii, d-i
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. a-iii, b-ii, c-iv, d-i

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों और साझा विषयों पर चर्चा के लिए अंतरराज्यीय परिषद् बनाने का अधिकार देता है; सरकारिया आयोग की सलाह पर यह परिषद् पहली बार 1990 में बनी।

Q1246.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · HPSC HCS Prelims GS, 12 Sep 2021मध्यम

भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिए जाने का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

  1. A.सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश – नागालैंड – हरियाणा
  2. B.नागालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश
  3. C.सिक्किम – हरियाणा – नागालैंड – अरुणाचल प्रदेश
  4. D.नागालैंड – अरुणाचल प्रदेश – सिक्किम – हरियाणा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. नागालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश

नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर राज्य बना। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, जब शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 से पंजाब का बँटवारा हुआ।

Q1247.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · HSSC CET Group C, 6 Nov 2022, Shift 2मध्यम

आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 352) के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है?

  1. A.दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
  2. B.वाक्-स्वातंत्र्य का अधिकार
  3. C.समता का अधिकार
  4. D.धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।

Q1248.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · HSSC CET Group C, 5 Nov 2022, Shift 2मध्यम

भारत के संविधान का अनुच्छेद 395, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है?

  1. A.नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019
  2. B.नए राज्यों का गठन
  3. C.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का निरसन
  4. D.आपात की उद्घोषणा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का निरसन

संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को, 1935 के अधिनियम में संशोधन या जोड़ करने वाले कानूनों सहित, निरस्त करता है।

Q1249.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB ALP · CBT-1, 11 Mar 2026, Shift 1मध्यम

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 50
  2. B.अनुच्छेद 60
  3. C.अनुच्छेद 30
  4. D.अनुच्छेद 40
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 40

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में काम करने लायक शक्तियाँ देने का निर्देश देता है।

Q1250.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB ALP · CBT-1, 17 Feb 2026, Shift 2मध्यम

विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं?

  1. A.ग्यारहवीं अनुसूची
  2. B.तीसरी अनुसूची
  3. C.नौवीं अनुसूची
  4. D.पहली अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. तीसरी अनुसूची

संविधान की तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं।

Q1251.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB ALP · CBT-1, 16 Feb 2026, Shift 3मध्यम

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा?

  1. A.अनुच्छेद 70
  2. B.अनुच्छेद 50
  3. C.अनुच्छेद 74
  4. D.अनुच्छेद 84
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 74

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा।

Q1252.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB ALP · CBT-2, 6 May 2025, Shift 2आसान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कामों में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

  1. A.18 वर्ष
  2. B.16 वर्ष
  3. C.12 वर्ष
  4. D.14 वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 14 वर्ष

अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा।

Q1253.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB JE · CBT-1, 16 Dec 2024, Shift 3मध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 84 से संबंधित है?

  1. A.सदस्यता के लिए निरर्हता
  2. B.संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
  3. C.वार्षिक वित्तीय विवरण
  4. D.राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद 84 बताता है कि संसद सदस्य कौन बन सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करे, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कम से कम 25…

Q1254.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB JE · CBT-1, 16 Dec 2024, Shift 2मध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है?

  1. A.6वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  2. B.8वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  3. C.7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  4. D.9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

1956 के 7वें संशोधन ने संसद को दो या अधिक राज्यों, या राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दिया; यह प्रावधान अब अनुच्छेद 231 में है।

Q1255.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: RRB JE · CBT-1, 17 Dec 2024, Shift 1मध्यम

दोहरे दंड का निषेध, आत्म-अभिशंसन (स्वयं के विरुद्ध गवाही) का निषेध और कार्योत्तर (ex post facto) कानून का निषेध भारतीय संविधान के _____ में उल्लिखित हैं।

  1. A.अनुच्छेद 20
  2. B.अनुच्छेद 21
  3. C.अनुच्छेद 19
  4. D.अनुच्छेद 23
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 20

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें ठीक यही तीन सुरक्षाएँ हैं।

Q1256.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · Paper I, 8 Aug 2021मध्यम

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण (इलेक्टोरल कॉलेज) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

1. राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य

2. राज्यों की विधान-सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य

3. राज्यों की विधान परिषद् के सभी सदस्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.1 और 2
  2. B.2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.केवल 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 3

राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत नहीं देते। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचकगण करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

Q1257.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · Paper I, 18 Aug 2019मध्यम

भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. A.महान्यायवादी को संसद के सदनों में बोलने का अधिकार होगा
  2. B.महान्यायवादी को अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा
  3. C.उस में वही अर्हताएं होनी चाहिएं जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं
  4. D.वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक परामर्शदाता (काउंसेल) है
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक परामर्शदाता (काउंसेल) है

महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं होता और निजी वकालत भी कर सकता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है; संविधान में उसका कार्यकाल तय नहीं है।

Q1258.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · Paper I, 18 Aug 2019आसान

"ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिन से स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ", भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है?

  1. A.राज्य की नीति के निदेशक तत्व
  2. B.मूल कर्तव्य
  3. C.मूल अधिकार
  4. D.उद्देशिका
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मूल कर्तव्य

ये शब्द अनुच्छेद 51क के खंड (ख) के हैं, जिसमें हर नागरिक के कर्तव्य गिनाए गए हैं। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4क के रूप में जोड़े गए और यह विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया।

Q1259.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · Paper I, 3 Aug 2025कठिन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. वह भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है।

2. वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गमन और प्राप्ति पर नियंत्रण रखता है।

3. वह संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3

भारत का CAG लेखापरीक्षक है, जो खर्च हो जाने के बाद उसकी जाँच करता है; खज़ाने से पैसा निकलने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

Q1260.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · Paper I, 3 Aug 2025मध्यम

निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को पहचानिए जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में किए गए परिवर्तन को दर्शाता है।

  1. A.संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी।
  2. B.मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है।
  3. C.राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा।
  4. D.राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने या उनका सत्रावसान करने का अधिकार होगा।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा।

42वें संशोधन ने यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी। 1976 से पहले अनुच्छेद 74(1) केवल इतना कहता था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।