SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना क्या है?
अनुच्छेद 51A(ज) हर नागरिक से "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास" करने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान कहता है कि सभी भारतीयों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए?
सबसे पहला मौलिक कर्तव्य हर नागरिक से संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(ट) किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 51A में खंड (ट) जोड़ा: "यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।" इसी संशोधन ने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 51A के खंड (क) से (ञ) में दस मौलिक कर्तव्य जोड़े। 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने ग्यारहवां, खंड (ट), जोड़ा, जो माता-पिता या संरक्षक से छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर देने को कहता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किससे ली गई थी?
नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में लिखने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों की सूची थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की?
1976 में सरकार ने संविधान में बदलाव सुझाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उसने मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय की सिफारिश की, इस तर्क के साथ कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े?
आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित 42वें संशोधन ने भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़ा, जिसमें दस मौलिक कर्तव्य थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है?
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान में एक नया भाग IVA जोड़ा, जिसमें एक ही अनुच्छेद, 51A, है और उसमें हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के _______ क्षेत्राधिकार में आता है।
अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या राज्यों के आपसी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है, कोई दूसरी अदालत नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किससे संबंधित एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा है?
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो एक नया नीति निदेशक तत्व है और राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस रिट के तहत न्यायालय किसी निचली अदालत या अन्य प्राधिकरण को उसके सामने लंबित मामला किसी उच्च प्राधिकरण या न्यायालय को सौंपने का आदेश देता है?
उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) का अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित किया जाना'। इस रिट से ऊपरी न्यायालय किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को आदेश देता है कि वह अपने सामने लंबित मामला ऊपर भेजे, या उसका पहले से दिया गया आदेश रद्द कर देता है, जब अधिकार क्षेत्र न हो, अधिकार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का ______ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे, जो इसके लिए अपनी इच्छा से तय पदनाम वाला एक प्रशासक नियुक्त करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति __________ द्वारा की जाती है।
संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित सूची-P (CAG) को सूची-R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-P
A. CAG की नियुक्ति
B. CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ
C. संघ के खातों का प्रपत्र
D. ऑडिट रिपोर्ट
सूची-R
I. अनुच्छेद 148
II. अनुच्छेद 151
III. अनुच्छेद 149
IV. अनुच्छेद 150
सही विकल्प चुनें।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग V में लगातार चार अनुच्छेदों में हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर हुई थी?
के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति (1962-64) ने सरकार में ईमानदारी पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीय संस्था की सिफारिश की, और फरवरी 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प से केन्द्रीय सतर्कता आयोग बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूची-A का सूची-B से मिलान कीजिये और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिये:
सूची-A (वाद)
A. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण
B. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
C. किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू
D. पी. संबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
सूची-B (संशोधन को चुनौती)
i. 42वाँ संशोधन
ii. 52वाँ संशोधन
iii. 39वाँ संशोधन
iv. 32वाँ संशोधन
हर मामले में एक संशोधन को मूल ढांचे की कसौटी पर परखा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के ‘नागरिकों’ को अनुदत्त हैं?
केवल पाँच मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा?
अनुच्छेद 103 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी राय के अनुसार निर्णय देगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद – सम्बन्धित राज्य
अनुच्छेद 371ग मेघालय नहीं, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है: राष्ट्रपति पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों वाली विधान सभा की एक समिति बनाने का प्रावधान कर सकते हैं, और राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है?
अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों के एक तरफ़ तथा दूसरे राज्यों के दूसरी तरफ़ होने पर, और दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है।
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