भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिए जाने का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- A.सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश – नागालैंड – हरियाणा
- B.नागालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश
- C.सिक्किम – हरियाणा – नागालैंड – अरुणाचल प्रदेश
- D.नागालैंड – अरुणाचल प्रदेश – सिक्किम – हरियाणा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, नागालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर राज्य बना। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, जब शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 से पंजाब का बँटवारा हुआ। सिक्किम, जो तब तक भारत का संरक्षित राज्य था, 36वें संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा 22वाँ राज्य बना और उसे 16 मई 1975 से राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) और 1972 से केंद्रशासित प्रदेश था, 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम के साथ उसी दिन राज्य बना। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड और हरियाणा से पहले रखा गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि सिक्किम (1975) हरियाणा (1966) या नागालैंड (1963) से पहले नहीं आ सकता। विकल्प D गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश (1987) सिक्किम और हरियाणा, दोनों के बहुत बाद राज्य बना। परीक्षा टिप: 1963 नागालैंड, 1966 हरियाणा, 1975 सिक्किम, 1987 अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम; हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
- A.सभी को प्रत्याभूत अधिकार है
- B.केवल नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता का अधिकार है
- C.विधि के समक्ष समता का अधिकार है
- D.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है
उत्तर देखें
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
- B.आयोग की सभी रिपोर्टें और उसकी सिफ़ारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएँगी।
- C.किसी मामले की जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- D.आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं? 1. निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 3. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून भारत का निर्वाचन आयोग बनाता है। 4. किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 3
- B.1, 2 और 4
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 4
उत्तर देखें
केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- B.नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियम इस आधार पर शून्य हो जाएँगे कि वे संविधान के भाग III के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- C.मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
- D.उपयुक्त विधानमंडल नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
- A.असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम
- B.मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम
- C.असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
- D.मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
उत्तर देखें
छठी अनुसूची ठीक इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त ज़िले और स्वायत्त क्षेत्र बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →