भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 42

अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, बँटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाए, और इसके खंड 2 के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय तथा अन्य किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐसे…

भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, और…

2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है।

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने देता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा प्रत्यय संकट में है।

अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले भी, एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि संसद के किसी सदन का सत्र न चलने पर वह अध्यादेश जारी करे, जिसका बल संसद के अधिनियम के समान होता है।

मूल कर्तव्य अंगीकृत संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नए भाग 4क में अनुच्छेद 51क के रूप में जोड़ा गया, और 2002 के 86वें संशोधन ने एक और कर्तव्य जोड़ा, अर्थात माता-पिता या संरक्षक का अपने बच्चे को शिक्षा…

अनुच्छेद 44 भाग 4 का नीति-निर्देशक तत्त्व है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, अर्थात वह विधेयक जो केवल कर लगाने या समाप्त करने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, और संचित निधि से धन के विनियोग जैसे विषयों से संबंधित हो।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और यह भाग 3 में आता है, जो मूल अधिकारों का अध्याय है और अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है।

अनुच्छेद 343(2) ने अंग्रेजी को केवल पंद्रह वर्ष, अर्थात 25 जनवरी 1965 तक, की अनुमति दी थी और अनुच्छेद 343(3) ने उसे विधि द्वारा जारी रखने का कार्य संसद पर छोड़ दिया था।

अट्ठानवेवें संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ञ इस पिछड़े क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, तथा वहां के मूल निवासियों के लिए शिक्षा और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावंध करता है, और यह 371 श्रृंखला में सबसे नया जोड़ है।

यह तेरहवें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड के राज्य बनने के समय जोड़ा गया था और यह नागा रूढ़िजन्य विधि तथा प्रक्रिया, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की रक्षा करता है तथा राज्य में विधि-व्यवस्था के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है।

अनुच्छेद 351 संघ को निदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

अनुच्छेद 348(2) राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह अधिकार देता है कि वे उस राज्य में मुख्य पीठ रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य के सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करें।

अनुच्छेद 344(4) में इस समिति का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है।

ये दोनों सातवें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़े गए, जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया था।

इसी संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं और आठवीं अनुसूची बाईस भाषाओं तक पहुंची, जहां वह आज भी है।

संविधान लागू होने के बाद आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा सिंधी थी, जिससे मूल चौदह भाषाओं की सूची पंद्रह हो गई।

इस भाग का शीर्षक राजभाषा है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक फैला है, जिसमें चार अध्याय हैं: संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, और विशेष निदेश।