'बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988' (PBPT अधिनियम) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यदि संपत्ति के स्वामी को लेनदेन की जानकारी न हो, तो संपत्ति लेनदेन को बेनामी लेनदेन नहीं माना जाता।
2. बेनामी रखी गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा ज़ब्त की जा सकती हैं।
3. अधिनियम जाँच के लिए तीन प्राधिकरणों का प्रावधान करता है, किंतु किसी अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं करता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.केवल 1 और 3
- D.केवल 2 और 3
उत्तर देखें
बेनामी संपत्ति केंद्र सरकार ज़ब्त कर सकती है, पर अधिनियम उन लेनदेनों को भी शामिल करता है जिनकी स्वामी को जानकारी न हो, और इसमें अपील की व्यवस्था भी है।
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