वर्तमान में रेलवे अवसंरचना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी है?

सही उत्तर है A, 57 से 79। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, जो नीति आयोग का जुलाई 2024 में आया चौथा संस्करण है, उसमें राज्यों के समग्र स्कोर सबसे नीचे 57 से सबसे ऊपर 79 तक रहे; उत्तराखंड और केरल ने 79 का सर्वोच्च स्कोर साझा किया और बिहार 57 पर सबसे नीचे रहा। यह सूचकांक हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को सत्रह सतत विकास लक्ष्यों पर 100 में से अंक देता है, और 100 का स्कोर 2030 के लक्ष्य पूरी तरह हासिल होने का अर्थ रखता है। उसी संस्करण में भारत का समग्र स्कोर दो साल पहले के 66 से बढ़कर 71 हो गया था। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि इनमें सीमा का एक या दोनों सिरा बदल जाता है: 85 और 90 सर्वोच्च राज्य के स्कोर से ऊपर हैं, और 52 सबसे निचले स्कोर से नीचे है, इसलिए वहाँ कोई राज्य नहीं आता। परीक्षा टिप: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 — भारत 71, राज्य 57 से 79, शीर्ष पर उत्तराखंड और केरल, प्रकाशक नीति आयोग।

सही उत्तर है A, 100। स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 100 शहरों के लिए शुरू किया गया था, और इन शहरों का चयन दो चरणों की सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा से हुआ, जिसमें राज्यों ने शहरों के नाम भेजे और फिर शहरों ने अपने प्रस्ताव दिए। चुने गए हर शहर ने काम कराने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी बनाई, और खर्च केंद्र तथा राज्य के बीच बाँटा गया। जून 2015 के उसी दिन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भी शुरू हुई थीं, इसलिए ये तीनों शहरी मिशन साथ पूछे जाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि 50 मिशन का आँकड़ा नहीं है; जनवरी 2016 की पहली सूची में 20 शहर घोषित हुए थे। विकल्प C गलत है क्योंकि 200 स्वीकृत संख्या से अधिक है। विकल्प D गलत है क्योंकि 150 मिशन के किसी चरण से जुड़ा नहीं है। परीक्षा टिप: स्मार्ट सिटीज मिशन — 25 जून 2015, 100 शहर, पहले 20 शहर जनवरी 2016 में।

सही उत्तर है C, 100%। भारत में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

यह छूट 2014 में दी गई थी और इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनने वाले उपनगरीय कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल परियोजनाएँ, समर्पित माल ढुलाई लाइनें, रेल डिब्बे बनाने के कारखाने, रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, माल टर्मिनल और यात्री टर्मिनल शामिल हैं। स्वचालित मार्ग का अर्थ है कि निवेशक को सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक से पहले अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह निवेश आने के बाद केवल आवश्यक सूचना देता है। रेलगाड़ियों का संचालन भारतीय रेल के पास ही रहता है, इसलिए निवेश परिसंपत्तियाँ बनाने और उनके रखरखाव में लगता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि रेल अवसंरचना पर 49 प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि 74 प्रतिशत की सीमा कुछ अन्य क्षेत्रों में लगती है, यहाँ नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 80 प्रतिशत भारत की एफडीआई नीति में कहीं सीमा नहीं है।

परीक्षा टिप: रेल अवसंरचना में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वचालित मार्ग से, पर रेल संचालन भारतीय रेल के पास।

सही उत्तर B, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्ति है, जो सदस्य देशों को उनके कोटे के अनुपात में आवंटित होती है; कोई सदस्य इन्हें दूसरे सदस्यों से उपयोगी मुद्राओं के बदले बदल सकता है। इनका मूल्य प्रमुख मुद्राओं की उस टोकरी से निकलता है जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है और आरक्षित आस्ति जारी नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है और उसकी कोई मौद्रिक भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक केंद्रीय बैंकों का बैंक और नियमन का मंच है, परंतु वह आरक्षित आस्ति नहीं बनाता। याद रखिए कि भारत के भंडार में एसडीआर और रिजर्व ट्रांच स्थिति ही दो आईएमएफ संबंधी मदें हैं।

सही उत्तर B, पूँजी खाता परिवर्तनीयता है। एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में रिपोर्ट दी तथा रुपये को पूँजी खाते पर परिवर्तनीय बनाने का चरणबद्ध मार्ग बताया, साथ ही वे पूर्व शर्तें भी गिनाईं जो पहले पूरी होनी चाहिए, जैसे राजकोषीय अनुशासन, कम तथा स्थिर महँगाई और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था। विकल्प A गलत है क्योंकि कृषि साख पर अन्य समितियाँ बनी हैं और यह इस समिति का विषय नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर की रूपरेखा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति और बाद में जीएसटी परिषद से आई, जो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। विकल्प D गलत है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन 1991 और 1998 की नरसिम्हम समिति रिपोर्टों से जुड़ा है। हर समिति को उसके एक विषय से जोड़ लेना इस प्रकार के प्रश्नों का सबसे तेज उत्तर है।