भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 54

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत।

मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक, चलाता है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और उसकी लागत को नियंत्रित करता है।

इंजीनियर और मैसूर के पूर्व दीवान सर एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में ‘प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया’ लिखी, जो भारत के विकास की योजना सामने रखने वाली पहली पुस्तक थी।

2002 में गठित बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन थे, और इसकी सिफ़ारिशें 2005–10 के पाँच वर्षों के लिए थीं।

15 अप्रैल 1980 को सरकार ने ₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई।

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न वे दर्जे हैं, जो भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को उनके आकार, मुनाफ़े और प्रदर्शन के आधार पर देती है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बैंक की जमाओं का वह हिस्सा है, जिसे उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है, और इस पैसे पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता।

भूमंडलीकरण का अर्थ है व्यापार, निवेश, तकनीक और लोगों की आवाजाही के ज़रिए देशों का आपस में जुड़ते जाना, और यह व्यापार की रुकावटें घटाकर होता है, बढ़ाकर नहीं।

फ्रांस 1954 में GST लागू करने वाला पहला देश था। यह विचार फ्रांस के कर अधिकारी मॉरिस लॉरे का था, जिन्होंने ऐसा कर बनाया जो उत्पादन और बिक्री के हर चरण पर लगता है, पर केवल उस चरण में जोड़े गए मूल्य पर।

संसद से पारित होने के तुरंत बाद, 12 अगस्त 2016 को, असम GST संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला पहला राज्य बना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2014, को नई दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।

MSP बुवाई से पहले घोषित होता है, ताकि किसान जान सकें कि सरकार उनकी फसल कम से कम किस कीमत पर खरीदेगी।

जब मांग अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोज़गार की क्षमता से ज़्यादा उत्पादन करवाना चाहती है, तो अतिरिक्त मांग केवल कीमतें बढ़ाती है।

प्रगतिशील आयकर आय बढ़ने पर ज़्यादा और आय घटने पर कम हिस्सा लेता है, इसके लिए सरकार को कोई नया फैसला नहीं करना पड़ता।

लोच बताती है कि कीमत बदलने पर मांग की मात्रा कितनी बदलती है, और शून्य लोच का अर्थ है कोई प्रतिक्रिया नहीं।

सेंसेक्स यानी ‘सेंसिटिव इंडेक्स’ BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी, मज़बूत और सबसे ज़्यादा ख़रीदी-बेची जाने वाली कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से चुना जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष पर, या ज़रूरत हो तो पहले, वित्त आयोग गठित करेंगे, जो बताएगा कि संघ द्वारा वसूले गए करों को राज्यों के साथ कैसे बाँटा जाए और सहायता अनुदान कैसे दिए जाएँ।

कुल प्रजनन दर (TFR) वह औसत संख्या है जितने बच्चे एक महिला अपने जीवन में पैदा करेगी, अगर वह 15 से 49 वर्ष की हर आयु में आज की जन्म दरों का पालन करे।

अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार मोरिस डेविड मोरिस ने 1970 के दशक में ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) बनाया और 1979 में दुनिया के गरीबों की स्थिति मापने पर अपनी पुस्तक में इसे प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय बचत पत्र का पैसा बचत करने वालों का होता है, सरकार का नहीं, इसलिए अनुच्छेद 266(2) के तहत यह लोक लेखे में जमा होता है।